रायपुर : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कार्य जोरों पर है। 14 नवंबर 2024 से शुरू हुई खरीदी प्रक्रिया में अब तक लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इसके बदले में 10.61 लाख किसानों को बैंक लिंकिंग के माध्यम से 10,771 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। धान खरीदी और उठाव का आंकड़ा पंजीकृत किसान : इस खरीफ सत्र में धान बेचने के लिए 27.68 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल हैं। उपार्जन केंद्र : प्रदेश में कुल 2,739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की जा रही है। धान का उठाव : अब तक मिलर्स ने 75 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया है। इसके लिए 3.13 लाख मीट्रिक टन धान उठाने के लिए डीओ (डिलीवरी ऑर्डर) जारी किए गए हैं। 13 दिसंबर का रिकॉर्ड : इस दिन 78,442 किसानों से 3.24 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। धान बेचने में परेशानी? शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर किसानों की सुविधा के लिए शासन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यदि किसी किसान को धान बेचने में कोई समस्या हो तो वे 0771-2425463 पर संपर्क कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ की साय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए। रायपुर के महानदी भवन में हुई इस बैठक में पुलिस भर्ती, धान खरीदी, और कई अन्य नीतिगत मामलों पर चर्चा हुई। कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश की जनता के लिए इस साल की बड़ी सौगात माना जा रहा है। पुलिस भर्ती में एसटी वर्ग को विशेष छूट साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के युवाओं के लिए पुलिस भर्ती में कई छूट देने का निर्णय लिया है। किन पदों पर छूट: सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती में छूट। शारीरिक मापदंडों में रियायत: ऊंचाई : 163 सेमी। सीना: बिना फुलाए 78 सेमी, फुलाकर 83 सेमी। यह छूट केवल एक बार के लिए दी जाएगी। धान खरीदी के लिए बड़े निर्णय धान खरीदी के क्षेत्र में कैबिनेट ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं: कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई है। एफआरके निर्माताओं से फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की खरीदी भारतीय खाद्य निगम के मानकों के अनुसार फोर्टिफाइड चावल की जमा प्रक्रिया को मंजूरी। सरप्लस धान पर निर्णय: शेष बचे धान की नीलामी। केंद्र सरकार को धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजने की योजना। अन्य महत्वपूर्ण फैसले डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन: दुग्ध संकलन और प्रसंस्करण में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ एमओयू। वाहनों पर टैक्स छूट: ऑटो एक्सपो 2025 में नए वाहनों के रोड टैक्स पर 50% की छूट। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना: अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के यात्रा खर्च की व्यवस्था। विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक: भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक। अनधिकृत विकास का नियमितीकरण विधेयक। पंचायत राज संशोधन विधेयक। नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयक। माल और सेवा कर (GST) संशोधन विधेयक। आर्थिक और प्रशासनिक प्रगति की दिशा साय कैबिनेट के इन फैसलों से प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही, धान खरीदी के लिए उठाए गए कदम किसानों को राहत देंगे और डेयरी उद्योग में सुधार होगा। आगामी विधानसभा सत्र में इन फैसलों पर चर्चा के बाद उनके क्रियान्वयन की दिशा में तेजी आने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने 10 दिसंबर को बलौदा बाजार जिले के सोनाखान क्षेत्र में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 192 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यह आयोजन शहीद वीर नारायण सिंह की कर्मभूमि सोनाखान में हुआ, जो राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है।इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के अंतर्गत जिले के लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी, जिससे अनेक परिवारों का अपने घर का सपना साकार हुआ। साथ ही, "जनमन आदर्श पंचायत पुरस्कार" के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो गांवों को सम्मानित किया गया। 242 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 121 विकास कार्यों का लोकार्पण और 121 नए विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इन कार्यों में कुल 192 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिसमें 35 करोड़ 56 लाख 78 हजार रुपये के नए विकास कार्य और 156 करोड़ 51 लाख 91 हजार रुपये के पहले से पूर्ण कार्य शामिल हैं।इन योजनाओं में सड़क निर्माण, पेयजल सुविधाओं का विस्तार, बिजली आपूर्ति की सुदृढ़ीकरण, स्वच्छता अभियान, और स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं सोनाखान क्षेत्र के समग्र विकास को गति देंगी और स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होंगी। सोनाखान का महत्व और विकास की दिशा सोनाखान क्षेत्र छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देना न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है, बल्कि यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी सहायक है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा, “ये विकास कार्य केवल सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने का एक प्रयास हैं।” प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभार्थियों को राहत कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 500 से अधिक लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी। यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सरकार की एक बड़ी पहल है, जिससे वे सुरक्षित और स्थिर आवास पा सकते हैं। जनमन आदर्श पंचायत पुरस्कार से प्रेरणा जनमन आदर्श पंचायत पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए दो गांवों को सम्मानित किया गया। इन पंचायतों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। यह सम्मान अन्य पंचायतों को भी प्रेरित करेगा कि वे बेहतर प्रशासन और सेवाओं के लिए प्रयास करें।