School Fees Hike:  छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। गरीब परिवारों के छात्र-छात्राओं की चिंता बढ़ गई है। दुर्ग जिले में इस सत्र 2026-27 से शुल्क दोगुने से भी ज्यादा कर दी गई है। हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के फीस में अप्रत्याशित वृद्धि ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। कई परिवारों का कहना है कि बढ़ी हुई फीस के चलते बच्चों की पढ़ाई जारी रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शिक्षा के अधिकार और समान अवसर की बात करने वाली व्यवस्था में यह फैसला अब बहस का विषय बन गया है। पहले नियमित विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क, अंकसूची तथा प्रैक्टिकल के लिए 460 रुपए देने पड़ते थे, अब उन्हें 800 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसी तरह नामांकन शुल्क पहले 80 रुपए लिया जाता था। अब विद्यार्थियों को 200 रुपए जमा करने होंगे। अतिरिक्त विषय चयन पर भी शुल्क में इजाफा किया गया है। पहले अतिरिक्त विषय पर 110 रुपए लिए जाने का प्रावधान था, इसमें दोगुनी से ज्यादा वृद्धि करते हुए अब 250 रुपए लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के सचिव पुष्पा साहू द्वारा 2 फरवरी 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि वित्त समिति की 14 अक्टूबर 2025 की बैठक एवं 23 दिसंबर 2025 की कार्यपालिका समिति की बैठक में हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी परीक्षा शुल्क नए सिरे से निर्धारित किया गया है। इसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के फीस वृद्धि का आदेश पालकों के लिए एक बड़ी आर्थिक परेशानी खड़ी हो सकती है। एक विषय द्वितीय मुख्य / अवसर परीक्षा कसम से पहले 280 रुपए निर्धारित था जिसे अब 400 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह दो विषय द्वितीय मुख्य / अवसर परीक्षा का शुल्क 340 रुपए की जगह 600 रुपए किया गया है। संपूर्ण विषय हाई स्कूल / हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए 1230 रुपए की जगह 1600 रुपए लिए जाएंगे। स्वाध्यायी एक विषय 280 रुपए की जगह 500 रुपए, स्वाध्यायी दो विषय 340 रुपए की जगह 600 रुपए, ग्राह्यता शुल्क 310 रुपए की जगह 500 रुपए, परीक्षा केंद्र परिवर्तन 240 रुपए की जगह 400 रुपए लिए जाएंगे। विषय माध्यम / संकाय परिवर्तन प्रति विषय 200 रुपए की जगह 400 रुपए लिए जाएंगे। स्वाध्यायी के छात्रों हेतु अग्रेशन संस्थाओं को देय शुल्क 60 रुपए की जगह 70 रुपए, प्रवेश पत्र द्वितीय प्रति यथावत 80 रुपए, विलंब शुल्क स्वाध्यायी 770 रुपए की जगह 1000 रुपए लिए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं विशेष विलंब शुल्क 1540 रुपए की जगह 2000 रुपए रखा गया है। स्वाध्यायी छत्तीसगढ़ राज्य के नवीन तथा बाहर के छात्रों के लिए पंजीयन तथा अनुमति शुल्क सहित अब 2000 रुपए लिए जाएंगे। इसके पहले यह 1540 रुपए था। छत्तीसगढ़ राज्य के एससी/एसटी छात्रों के लिए पंजीयन तथा अनुमति शुल्क 560रुपए के बजाय 800 रुपए निर्धारित किया गया है। आवेदन पत्र शुल्क नियमित/स्वाध्यायी 80 रुपए के बजाय 150 रुपए तथा नियमित आवेदन पत्र निर्धारित समय में जमा नहीं करने पर प्रति परीक्षा 31 दिसंबर तक 1540 रुपए के बजाय 2000 रुपए लिया जाएगा।

बिलासपुर : जिले में दिनदहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। कोनी थाना क्षेत्र में चार नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक की बाइक को ओवरटेक कर उसे रोका और चाकू की नोक पर नकदी व सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने वारदात के दौरान युवक पर डंडे और रॉडनुमा हथियार से हमला भी किया। जानकारी के अनुसार, सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कतियापारा निवासी अभिषेक गुप्ता घी खरीदने के लिए कोनी स्थित देवभोग कार्यालय जा रहे थे। भुगतान के लिए वे अपने साथ 1 लाख 60 हजार रुपए नगद लेकर बाइक से निकले थे। बताया जा रहा है कि बिरकोना रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास पीछे से आए दो बाइक पर सवार चार नकाबपोश बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर रोक लिया। इसके बाद बदमाशों ने चाकू दिखाकर डराया और डंडे व लोहे की रॉडनुमा हथियार से हमला कर दिया। हमले के बाद बदमाश युवक के पास से 1 लाख 60 हजार रुपए नगद, सोने की चेन और अन्य सामान सहित करीब 3 लाख 50 हजार रुपए की संपत्ति लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है तथा आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

रायपुर : छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रायपुर क्षेत्रांतर्गत संचालित औद्योगिक इकाइयों के पर्यावरणीय अनुपालन की नियमित निगरानी की जा रही है। मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योगों का औचक निरीक्षण कर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अंतर्गत रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, महासमुंद एवं गरियाबंद जिलों में स्थापित उद्योगों के विरुद्ध जनवरी 2025 से मई 2026 की अवधि में व्यापक कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 94 प्रदूषणकारी उद्योगों को नोटिस जारी किए गए तथा 82 उद्योगों के विरुद्ध उत्पादन बंद करने अथवा विद्युत विच्छेदन के निर्देश जारी किए गए। इसी अवधि में 96 उद्योगों पर कुल 2 करोड़ 40 लाख 65 हजार 125 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई। वहीं कच्चे माल, उत्पाद एवं ठोस अपशिष्टों का बिना तारपोलिन से ढंके परिवहन करने वाले 136 उद्योगों एवं संस्थानों पर 51 लाख 2 हजार 323 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई। इसके अतिरिक्त पूर्व अनुमति के बिना फ्लाई ऐश के अपवहन एवं डम्पिंग के मामलों में 2 उद्योगों पर 12 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। सिंगल-यूज प्लास्टिक पर भी सख्त कार्रवाई भारत सरकार द्वारा अधिसूचित "Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021" तथा राज्य शासन के "छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री नियम, 2023" के तहत सिंगल-यूज प्लास्टिक एवं अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पर प्रतिबंध लागू है। इस संबंध में जनवरी 2025 से मई 2026 तक क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा एक उद्योग का उत्पादन बंद कराते हुए 87 हजार 500 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई तथा संबंधित उद्योग के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद भी दायर किया गया। एक अन्य उद्योग के विरुद्ध उत्पादन बंद करने के साथ 6 लाख 25 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। इसके अलावा दो अन्य उद्योगों के विरुद्ध भी उत्पादन बंद करने की कार्रवाई की गई। रायपुर की वायु गुणवत्ता में सुधार रायपुर शहर में परिवेशीय वायु गुणवत्ता की सतत निगरानी के लिए 4 स्थानों पर डिस्प्ले बोर्ड सहित Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS) तथा 6 स्थानों पर National Ambient Air Monitoring Programme (NAMP) स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2024 में रायपुर शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 65.38 दर्ज किया गया था, जो वर्ष 2025 में घटकर 62.86 हो गया है। इस प्रकार वायु गुणवत्ता में लगभग 4 प्रतिशत सुधार दर्ज किया गया है। यह स्तर संतोषजनक श्रेणी में आता है और प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों के सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के विरुद्ध आगे भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी तथा प्रदेश में स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए निगरानी एवं प्रवर्तन गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।