बालोद: राइस मिलर्स का कस्टम मिलिंग नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन, 150 करोड़ के भुगतान की मांग बालोद : जिला विपणन अधिकारी कार्यालय के सामने बालोद जिले के राइस मिल संचालकों ने नई कस्टम मिलिंग नीति के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मिलर्स ने काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि वे मौजूदा नीति के तहत कस्टम मिलिंग का काम जारी रखने में असमर्थ हैं। धरने के बाद, मिलर्स ने जिला विपणन अधिकारी और जिला खाद्य अधिकारी से मुलाकात की, जहां उन्होंने अपनी समस्याएं और मांगें रखीं। मुख्य मांगें और समस्याएं लंबित भुगतान : राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश सलाहकार मोहन भाई पटेल ने बताया कि बीते दो-तीन वर्षों से लगभग 150 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। इस मुद्दे पर प्रशासन और सरकार से बार-बार चर्चा की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। नई नीति के खिलाफ विरोध : नई कस्टम मिलिंग नीति में जो शर्तें जोड़ी गई हैं, वे राइस मिलर्स के हित में नहीं हैं। अतिरिक्त पेनाल्टी के कारण मिलर्स को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। आकाश कटारिया , सचिव, राइस मिल एसोसिएशन, ने कहा, "सरकार की नीति हमें बली का बकरा बना रही है। जबरदस्ती अनुबंध और कस्टम मिलिंग करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसे हम अस्वीकार करते हैं।" वित्तीय संकट और कर्ज का दबाव : राइस मिल संचालक सुबोध टावर ने कहा कि सरकार की नीतियां राइस मिलर्स के पक्ष में नहीं हैं। "हम पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे में मिल संचालन और परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है।" प्रशासन का पक्ष जिला खाद्य अधिकारी तुलसी राम ठाकुर ने कहा: “यह शासन स्तर का मामला है। राज्य सरकार से निर्देश मिलते ही लंबित भुगतान का समाधान किया जाएगा। लेकिन कस्टम मिलिंग का कार्य नियमों के अनुसार होगा, और सभी मिलर्स को पंजीयन कराना होगा।” मिलर्स का आरोप और प्रशासन की प्रतिक्रिया मिलर्स का कहना है कि प्रशासन जबरन कस्टम मिलिंग का दबाव बना रहा है, जबकि वे लिखित में समस्या का समाधान चाहते हैं। दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि कस्टम मिलिंग का काम रोकना उचित नहीं है और यह राज्य सरकार के स्तर पर तय होगा

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक का समापन शुक्रवार को होगा। सुबह 10 बजे RBI गवर्नर शक्तिकांत दास रेपो रेट पर निर्णय और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर अपने अनुमानों की घोषणा करेंगे। रेपो रेट पर क्या हो सकता है फैसला? ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि रेपो रेट को 6.5% पर 11वीं बार स्थिर रखा जाएगा। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ 25 बेसिस पॉइंट (bps) की मामूली कटौती की संभावना भी देख रहे हैं। इसके अलावा, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्तीय बाजार में तरलता (लिक्विडिटी) बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कैश रिज़र्व रेशियो (CRR) में कटौती या ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMOs) की घोषणा। दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति में मुख्य बिंदु रेपो रेट और मौद्रिक नीति पर RBI MPC का रुख इस बार के निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा। निवेशक CRR में किसी भी बदलाव और केंद्रीय बैंक की अर्थव्यवस्था पर राय पर करीबी नजर रखेंगे। वर्तमान ब्याज दरें और उनकी भूमिका रेपो रेट : 6.5% (फरवरी 2023 से अपरिवर्तित) कैश रिज़र्व रेशियो (CRR) : 4.5% स्टैच्युटरी लिक्विडिटी रेशियो (SLR) : 18% रेपो रेट का महत्व रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को उनकी अल्पकालिक जरूरतों के लिए ऋण देता है। CRR और SLR की भूमिका CRR : बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा नकद के रूप में RBI के पास रखना होता है। SLR : बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा सोने, नकद, या सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। रेपो रेट, CRR और SLR में कटौती से बाजार में तरलता बढ़ती है। रेपो रेट में कटौती : कर्ज सस्ता हो जाता है। CRR और SLR में कटौती : बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए धनराशि उपलब्ध होती है। आने वाले समय पर नजर रेपो रेट का निर्णय MPC की छह सदस्यीय समिति द्वारा मतदान से तय होता है, जबकि CRR और SLR पर अंतिम फैसला RBI लेता है। दिसंबर 2024 की इस नीति से जुड़े फैसले बाजार में वित्तीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने की दिशा तय करेंगे।

दुर्ग:  छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स की लंबित मांगों पर सहमति बनने के बाद मिलर्स ने धान उठाव का काम शुरू कर दिया है. दुर्ग के मिलर्स ने जिले के 102 खरीदी केंद्रों से धान का उठाव शुरू कर दिया है. जिससे शासन प्रशासन ने राहत की सांस ली है. दुर्ग में मिलर्स ने शुरू किया धान उठाव:  दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि मिलर्स का बकाया नीतिगत निर्णय है. इसे शासन की तरफ से लेना है. इसमें सरकार और मिलर्स की बातचीत के बाद समस्या का हल निकाल लिया गया है. जिसके बाद अब मिलर्स ने पंजीयन कर खरीदी केंद्रों से धान का उठाव शुरू कर दिया है.बता दें कि छत्तीसगढ़ मिलर्स एसोसिएशन कस्टम मिलिंग और बकाया राशि को लेकर हड़ताल पर चल रहा था. जिससे खरीदी केंद्रों में धान का उठाव नहीं हो पाया था. बीते 1 दिसंबर को लघु उद्योग भारती और भारतीय किसान संघ के साथ राइस मिलर एसोसिएशन की मीटिंग हुई. जिसमें बकाया राशि जल्द जारी करने को लेकर सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद मिलर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी. जिसके बाद अब खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन शुरू हो गया है. [caption id="attachment_7838" align="alignnone" width="1024"] Oplus_131072[/caption]