भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सीमा शांति समझौते ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सीमावर्ती गांवों में नई उम्मीद की किरण जगा दी है। लंबे समय तक गोलाबारी और विस्थापन का दंश झेल चुके सलोत्री गांव के निवासी अब खुशी-खुशी अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं । 🕊 तनाव के बाद लौटा शांति का माहौल LoC पर महीनों से चल रही भीषण गोलाबारी के चलते सलोत्री जैसे गांव खाली हो चुके थे। कई लोगों को अपने घर, खेती-बाड़ी, पशुधन और रोज़गार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी थी। अब भारत-पाकिस्तान के बीच बनी नई सहमति के बाद गांव में फिर से जीवन लौटता दिखाई दे रहा है। 🏡 "अब हमें घर जैसा महसूस हो रहा है" गांव के निवासी अमजीद अली ने भावुक होकर कहा: "हमने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। सेना और प्रशासन ने हमारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा, लेकिन मन में डर बना हुआ था। अब शांति है, तो हम फिर से घर लौटे हैं।" हाजी जुनियात , जो विस्थापन के समय गांव छोड़ चुके थे, ने बताया: "करीब 400 लोग गांव छोड़ चुके थे। प्रशासन और SHO ने हमारी देखभाल की। लेकिन अभी भी चिंता है कि हमारे पास बंकर नहीं हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि यहां जल्द बंकर बनवाए जाएं।" 🚨 बंकर, स्वास्थ्य और शिक्षा की मांग ग्रामीणों का कहना है कि सीमा के इतने पास होने के बावजूद पर्याप्त बंकर नहीं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं, और शिक्षा व रोजगार के अवसर भी बहुत कम हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि सीमा सुरक्षा के साथ-साथ मूलभूत सुविधाओं को भी मजबूत किया जाए ताकि वे डर के बिना, सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। 🔇 “युद्ध नहीं, शांति चाहिए” स्थानीय लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया कि "युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है" । उनका कहना है कि "जो युद्ध की बातें करते हैं, उन्हें सीमावर्ती गांवों की पीड़ा का अंदाजा नहीं होता। हम शांति और सौहार्द चाहते हैं।" 📌 निष्कर्ष: सलोत्री गांव की घर वापसी सिर्फ एक घटना नहीं, एक प्रतीक है — शांति की ओर लौटती उम्मीद का। भारत-पाक के बीच यह समझौता अगर कायम रहता है, तो सीमावर्ती गांवों का भविष्य न सिर्फ सुरक्षित , बल्कि सशक्त भी हो सकता है।

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) को स्थगित किए जाने के कुछ सप्ताह बाद, पाकिस्तान ने भारत के साथ फिर से बातचीत की इच्छा जताई है। लेकिन भारत इस पर किसी भी तरह के पुनर्विचार को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। 🇵🇰 पाकिस्तान ने भेजा पत्र, भारत को दी गई आपत्ति पर चर्चा की पेशकश सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने भारतीय जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी को पत्र लिखकर इस संधि पर उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा करने की तत्परता जताई है। मुर्तजा ने यह भी तर्क दिया कि IWT में कोई 'एग्जिट क्लॉज' नहीं है , और भारत का यह कदम कानूनी रूप से सवालों के घेरे में आता है। 🇮🇳 भारत का स्पष्ट संदेश: "आतंक और संधि साथ-साथ नहीं चल सकते" भारत सरकार के अधिकारियों ने इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान हालात में भारत की नीति में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद और वार्ता से इनकार ही वह कारण हैं जिनके चलते भारत ने संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया। “परिस्थितियों में मौलिक बदलाव हुए हैं। आतंकवाद के समर्थन से संधि का उद्देश्य ही कमजोर हो गया है,” – भारतीय अधिकारी 📨 बातचीत की अपील में छिपी सख्ती मुर्तजा के पत्र में जहां बातचीत की इच्छा जताई गई , वहीं लहजा आक्रामक रहा। पाकिस्तान ने भारत के फैसले को “एकतरफा और अवैध” करार दिया। हालांकि, कूटनीतिक जानकारों के अनुसार, पाकिस्तान के इस कदम को “रुख में नरमी” के रूप में देखा जा सकता है। 💧 सिंधु जल संधि की पृष्ठभूमि संधि पर हस्ताक्षर: 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता: विश्व बैंक द्वारा उद्देश्य: सिंधु, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलुज नदियों के जल बंटवारे का प्रबंधन भारत को अधिकार: पूर्वी नदियों (ब्यास, रावी, सतलुज) पाकिस्तान को अधिकार: पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चेनाब) 🧾 पिछला घटनाक्रम जनवरी 2023 और सितंबर 2024 में भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी कर संधि की शर्तों की समीक्षा की बात कही थी। बगलिहार और सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में भारत द्वारा फ्लशिंग ऑपरेशन भी हालिया विवाद का विषय बने हैं। 24 अप्रैल 2025 को , सचिव देबाश्री मुखर्जी ने मुर्तजा को पत्र लिखकर पाकिस्तान के रवैये को संधि का उल्लंघन बताया था। 📌 प्रमुख बिंदु: 🗓️ 22 अप्रैल : पहलगाम में आतंकी हमला, जिसमें 26 नागरिकों की मौत 🚫 भारत ने IWT स्थगित की 📩 पाकिस्तान ने पुनर्विचार का आग्रह किया 🇮🇳 भारत अपने रुख पर कायम, बातचीत की संभावना नहीं

"यह आकाशवाणी है…" — आज से ठीक 50 साल पहले, जब यह उद्घोषण पूरे देश में गूंजा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटे से गांव मुनगा में होने वाला आयोजन पूरे देश की सामाजिक सोच को बदल देगा। यह था भारत का पहला सामूहिक विवाह समारोह , जिसकी शुरुआत 15 मई 1975 को छत्तीसगढ़ (तब मध्यप्रदेश) के महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक के मुनगा गांव से हुई थी। 🕊️ 1975: एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत उस समय देश में भीषण अकाल था, लेकिन समाज ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने बिना दान-दहेज के आदर्श विवाह की नींव रखी। कुल 27 जोड़ों का विवाह एक साथ पूरे रीति-रिवाज़ से कराया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन को ऑल इंडिया रेडियो और बीबीसी लंदन ने भी प्रसारित किया। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आयोजकों को बधाई संदेश भेजा था। 🧡 गोल्डन जुबली: 50 साल बाद फिर से एकजुट होंगे वही चेहरे 15 मई 2025 को आयोजित होने जा रहे गोल्डन जुबली समारोह में, उन 27 में से 20 जोड़े आज भी जीवित हैं और वे इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। यह आयोजन सिर्फ एक स्मृति नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और सादगी से भरे रिश्तों का जीता-जागता प्रमाण बन चुका है। "उस वक्त मैं सात साल का था, लेकिन आज भी वह उत्साह और अपनापन याद है।" — चुन्नीलाल साहू , पूर्व सांसद, कार्यक्रम आयोजक 🏺 मिट्टी के गिलास… 50 साल बाद भी सहेजी हुई यादें इस आयोजन की सबसे खास बात यह थी कि हजारों मेहमानों को पानी पिलाने के लिए मिट्टी के गिलास बनाए गए थे। आज भी 50 साल पुराने वही गिलास चुन्नीलाल साहू के घर में सहेज कर रखे गए हैं — ये सिर्फ मिट्टी नहीं, एक संस्कृति की सादगी और सेवा का प्रतीक हैं। 👰 मौसी की शादी भी बनी प्रेरणा चुन्नीलाल साहू ने बताया कि उस सामूहिक विवाह में उनकी मौसी की भी शादी हुई थी , और आज उनका परिवार सामाजिक रूप से अग्रणी है। "बिना दहेज की गई वो शादी आज भी सफल है — यही तो समाज की असली मिसाल है।" 🌾 छत्तीसगढ़: हमेशा से सामाजिक सोच में अग्रणी पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू के मुताबिक, छत्तीसगढ़ को भले ही आदिवासी राज्य कहा जाता हो, लेकिन सामाजिक नवाचारों में इसकी भूमिका हमेशा अग्रणी रही है। सामूहिक विवाह हो या मुफ्त भोजन वितरण की परंपरा , छत्तीसगढ़ ने जो शुरू किया, वह आज पूरे देश में फैल चुका है