भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है। पाकिस्तानी हमलों और आतंकी कार्रवाइयों में आम नागरिकों और सैनिकों की जानें जा रही हैं। ऐसे में आम लोगों के मन में सवाल उठ रहा है – अगर किसी व्यक्ति की मौत पाकिस्तान की तरफ से हुए हमले में हो जाए, तो क्या बीमा पॉलिसी से लाभ मिलेगा? जवाब है – हां, मिल सकता है , लेकिन कुछ शर्तों के साथ। 🛡️ क्या आतंकी हमले में मौत होने पर बीमा का पैसा मिलता है? भारतीय बीमा नियामक संस्था IRDA के दिशानिर्देशों के अनुसार, आतंकवादी हमलों में मौत होने पर जीवन बीमा पॉलिसी के तहत बीमाधारक के नामित व्यक्ति को दावा राशि (Claim Amount) मिल सकती है। 📌 इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान या उसके समर्थन से हुए आतंकी हमले में किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उसके परिजन बीमा कंपनी से जीवन बीमा की राशि मांग सकते हैं। ⚠️ लेकिन कुछ शर्तें भी जरूरी हैं: बीमा पॉलिसी में 'टेररिज्म कवरेज (Terrorism Coverage)' शामिल होना चाहिए। पॉलिसी में कोई एक्सक्लूजन क्लॉज (Exclusion Clause) तो नहीं है, यह देखना जरूरी है। कुछ बीमा कंपनियां सैन्य कार्रवाई (War-like Situations) को कवरेज से बाहर रखती हैं। इसलिए पॉलिसी लेते समय नियम व शर्तें (Terms & Conditions) ध्यान से पढ़ें। 🏠🚗 संपत्ति और वाहन को नुकसान हुआ तो क्या मिलेगा क्लेम? अगर हमले में किसी का घर, दुकान या वाहन क्षतिग्रस्त हो जाए, तो क्लेम मिलने के लिए ज़रूरी है कि आपने उस संपत्ति का बीमा करवाया हो। ✅ अगर आपके पास प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस है और उसमें 'आतंकी हमले' को कवर किया गया है , तो आप क्लेम कर सकते हैं। 💡 अब कई कंपनियां दे रही हैं 'Terror Insurance' आजकल बाजार में कुछ कंपनियां खास तौर पर 'Terrorism Insurance Policies' भी देती हैं, जो खासतौर पर इस तरह के असाधारण हालातों में सुरक्षा देती हैं। यह उन लोगों के लिए खास है, जो संवेदनशील क्षेत्रों में रहते हैं या जोखिम वाली जगहों पर काम करते हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का वर्तमान स्वरूप टूट चुका है , लेकिन समय रहते इसे दोबारा जोड़ा जा सकता है । चिदंबरम का यह बयान दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सलमान खुर्शीद और मृत्युंजय सिंह यादव की नई किताब के विमोचन कार्यक्रम के दौरान आया। 🤝 गठबंधन टूटा जरूर है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं चिदंबरम ने कहा: "अगर इंडिया गठबंधन अब भी बरकरार है, तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि यह गठबंधन बिखर चुका है। फिर भी, इसमें जान फूंकी जा सकती है, अभी देर नहीं हुई है।" उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष को एकजुट होना ही होगा अगर वे भारतीय राजनीति में बीजेपी के वर्चस्व को चुनौती देना चाहते हैं। 🔍 बीजेपी को बताया 'राजनीतिक मशीनरी', जताई लोकतंत्र पर चिंता पूर्व वित्त मंत्री ने भाजपा को एक "साधारण राजनीतिक दल नहीं", बल्कि एक असाधारण रूप से संगठित राजनीतिक ताकत बताया। उनके अनुसार – "यह कोई सामान्य पार्टी नहीं है, बल्कि एक मशीन है जिसके पीछे एक और मशीन है। ये संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने की ताकत रखती हैं — चाहे वो चुनाव आयोग हो या एक स्थानीय थाने तक।" 📅 2029 के चुनाव को बताया 'निर्णायक मोड़' चिदंबरम ने 2029 के आम चुनाव को लेकर भी अपनी चिंता जताई और कहा कि यह चुनाव या तो लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर भाजपा की राजनीतिक मशीनरी को और ताकत देगा । उन्होंने कहा: "अगर विपक्ष संगठित नहीं हुआ, तो लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से बहाल करना कठिन हो सकता है।" 📰 संभावित हेडलाइंस: पी. चिदंबरम का बड़ा बयान: INDIA गठबंधन का भविष्य उज्ज्वल नहीं दिख रहा चिदंबरम बोले - INDIA गठबंधन टूट चुका है, लेकिन बचाया जा सकता है 'बीजेपी एक मशीन है', चिदंबरम ने जताई लोकतंत्र पर चिंता 2029 के चुनाव होंगे निर्णायक, चिदंबरम ने विपक्ष को चेताया

राजधानी रायपुरवासियों के लिए बड़ी खबर है। सात साल से अधूरे पड़े स्काईवॉक प्रोजेक्ट को अब आखिरकार नई साय सरकार ने पूरा करने का फैसला लिया है। इसके लिए ₹37.75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है और निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह अधूरा स्काईवॉक अब रायपुर की रफ्तार बढ़ाने को तैयार है। 🏗️ पीएसए कंस्ट्रक्शन को मिला टेंडर नए टेंडर में रायपुर की कंपनी PSA कंस्ट्रक्शन को स्काईवॉक का कार्य सौंपा गया है। निविदा प्रक्रिया में दो कंपनियों ने भाग लिया था, जिसमें से PSA को चयनित किया गया। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा और शहरवासियों को जाम और पैदल सफर की परेशानी से राहत मिलेगी। 📅 7 साल पहले हुआ था शुभारंभ, बीच में फंसा राजनीतिक जाल में स्काईवॉक प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने की थी। पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। शास्त्री चौक और मेकाहारा चौक से प्रतिदिन गुजरने वाले करीब 41 हजार पैदल यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया था। स्काईवॉक की लंबाई 1.470 किमी रखी गई थी, जिसमें 10 सीढ़ियां, 8 एस्केलेटर और 2 लिफ्ट प्रस्तावित थीं। 💸 लागत में हुआ इज़ाफा, फिर आया सत्ता परिवर्तन शुरुआत में इसकी लागत ₹42.55 करोड़ थी, लेकिन बाद में बढ़कर ₹77 करोड़ तक पहुंच गई। सत्ता परिवर्तन के बाद भूपेश बघेल सरकार ने इसे रोक दिया। कांग्रेस ने इसे "भाजपा सरकार की जल्दबाजी और वित्तीय अनियमितता" करार दिया। 🧾 कांग्रेस का आरोप और सुझाव समिति कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह प्रोजेक्ट PFIC मंजूरी के बिना शुरू किया गया। लागत को जानबूझकर ₹50 करोड़ से कम दिखाकर नियमों को दरकिनार किया गया। बाद में वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में एक सुझाव समिति बनाई गई, जिसने कहा कि इसे गिराना आर्थिक रूप से नुकसानदेह होगा। समिति की राय के मुताबिक, 31 करोड़ और खर्च कर इसे पूरा किया जा सकता है। 🏛️ साय सरकार ने दी नई जान 2023 में सत्ता में आई विष्णुदेव साय सरकार ने इस अधूरे प्रोजेक्ट को फिर से गति देने का काम किया है। ₹37.75 करोड़ की स्वीकृति और PSA कंस्ट्रक्शन को टेंडर मिलने के बाद यह तय माना जा रहा है कि रायपुर स्काईवॉक अब जल्दी ही धरातल पर पूरा नजर आएगा। 📰 हेडलाइन सुझाव: रायपुर स्काईवॉक को मिला नया जीवन: 7 साल बाद फिर शुरू होगा निर्माण कार्य साय सरकार का बड़ा फैसला: अधूरे स्काईवॉक के लिए 37.75 करोड़ की मंजूरी अब नहीं रहेगा अधूरा सपना, रायपुर स्काईवॉक को मिला नया ठेका और मंजूरी