नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान और POK स्थित आतंकी ठिकानों पर जोरदार सैन्य कार्रवाई की। भारत की इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, लेकिन भारत ने इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत के सैन्य बलों ने पाकिस्तान के चीन और तुर्किये निर्मित हथियारों को महज तिनके की तरह ध्वस्त कर दिया। जबकि विश्व के कई देश भारत के साथ खड़े नजर आए, वहीं तुर्किये और चीन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, जिससे भारतीयों में आक्रोश फैल गया है। तुर्किये के पाकिस्तान समर्थन पर भड़के भारतीय, सोशल मीडिया पर #BoycottTurkey ट्रेंड भारत में तुर्किये द्वारा पाकिस्तान के साथ खड़े होने को लेकर जनता में गहरा रोष है। सोशल मीडिया पर #BoycottTurkey हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। देशभर में लोग तुर्की से आने वाले सामानों, सेवाओं और पर्यटन को बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री में भी इसका असर देखने को मिल रहा है — Ixigo, EaseMyTrip जैसे प्रमुख ट्रैवल पोर्टल्स ने तुर्की की फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स को निलंबित कर दिया है। भारतीय बाजारों से गायब हुए तुर्की सेब, व्यापारियों ने किया पूर्ण बहिष्कार तुर्किये के विरोध में भारतीय व्यापारियों ने सबसे पहला कदम सेबों के आयात को लेकर उठाया। अब तक तुर्की से आयात होने वाले सेब देश के कई हिस्सों में लोकप्रिय थे, लेकिन अब ये सेब बाजारों से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। विशेष रूप से पुणे, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में व्यापारियों ने तुर्की से सेबों के आयात और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब बाजार में तुर्की की जगह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान, न्यूजीलैंड और वाशिंगटन से आयातित सेबों को प्राथमिकता दी जा रही है। तुर्की से व्यापार ठप होने के बाद ईरानी सेबों की कीमतों में 200-300 रुपये प्रति 10 किलोग्राम की बढ़ोत्तरी देखी गई है। रिटेल बाजार में यह बढ़ोतरी 20-30 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। व्यापार जगत ने दिया रणनीतिक संदेश, भारत हर मोर्चे पर तैयार भारत के व्यापारिक समुदाय ने इस बहिष्कार को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और राष्ट्रीय हित से जुड़ा कदम बताया है। व्यापारियों का कहना है कि यह भारत की ओर से एक स्पष्ट संदेश है कि हम आतंकवाद का समर्थन करने वाले किसी भी देश के साथ व्यावसायिक संबंध नहीं रखेंगे। यह कूटनीतिक और आर्थिक दबाव भारत की वैश्विक नीति में "शून्य सहिष्णुता" की पुष्टि करता है। भारत की चेतावनी: आतंकवाद के समर्थन की कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होकर तुर्किये ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंड अपनाता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल सैन्य ही नहीं, बल्कि आर्थिक और वैश्विक मंचों पर भी जवाब देने में सक्षम है। तुर्किये के खिलाफ उठाए गए ये कदम इस बात का संकेत हैं कि भारत अब अपने विरोधियों को हर स्तर पर कड़ा संदेश देने के लिए तैयार है।

बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ को पाकिस्तान ने सौंपा भारत को, पीएम मोदी की सख्त नीति लाई असर नई दिल्ली | 14 मई 2025 — भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच एक राहतभरी खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने मंगलवार सुबह भारतीय सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवान पूर्णम कुमार शॉ को भारत को सौंप दिया , जो बीते महीने गलती से सीमा पार कर पाकिस्तानी क्षेत्र में चले गए थे। इस घटनाक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसने पाकिस्तान पर दबाव बनाने का काम किया। अटारी-वाघा बॉर्डर पर हुआ जवान का वापसी स्वागत बीएसएफ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंगलवार सुबह 10:30 बजे कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ को अटारी-वाघा सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा भारत को सौंपा गया। बीएसएफ अधिकारियों ने सीमा पर जवान का औपचारिक रूप से स्वागत किया और प्रारंभिक मेडिकल जांच के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। क्या है पूरा मामला? कैसे पहुंचे थे जवान पाकिस्तान घटना 23 अप्रैल 2025 की है, जब 182वीं बीएसएफ बटालियन में तैनात कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ , पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) पार कर पाकिस्तानी क्षेत्र में चले गए थे। इस दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह एक मानवीय त्रुटि थी , जो गश्त के दौरान हुई। बीएसएफ की निगरानी टीम ने जवान की अनुपस्थिति को रिकॉर्ड कर तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया और भारत ने पाकिस्तान से लगातार संपर्क बनाए रखा। पीएम मोदी की सख्त विदेश नीति का दिखा असर सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद और सीमा सुरक्षा पर लिए गए कड़े रुख और कूटनीतिक दबाव के चलते पाकिस्तान ने इस मामले में त्वरित प्रतिक्रिया दी। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर आलोचना से बचने के लिए इस कदम को उठाना पड़ा। हालिया घटनाओं, जैसे पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत का रुख पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और स्पष्ट हो गया है। ऐसे में बीएसएफ जवान की सुरक्षित वापसी भारत की प्रभावी कूटनीति और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक मानी जा रही है। बीएसएफ का बयान – जवान सुरक्षित और स्वस्थ हैं बीएसएफ प्रवक्ता ने कहा, " कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ अब भारत में हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और उन्हें परिवार से संपर्क करने की अनुमति दी गई है। " बीएसएफ ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

असम में हुए पंचायत चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को शानदार सफलता मिली है। इस जीत ने भगवा पार्टी का आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया है, खासकर 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को स्पष्ट संकेत दिया कि पार्टी को विधानसभा में 95 सीटों तक की जीत का भरोसा है। 🗣️ सीएम सरमा का बड़ा बयान: "जनता ने साथ दिया तो 95 सीटें हमारी" गुवाहाटी के बोरझार में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा: "पंचायत चुनावों का रुझान विधानसभा चुनावों में भी जारी रहेगा। हमें 95 सीटें जीतने की उम्मीद है। लेकिन अगर जनता 65 सीटें भी देती है, तो भी हम संतुष्ट रहेंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है – असम में फिर से सरकार बनाना।" 📈 BJP की ग्रामीण और शहरी इलाकों में पकड़ मजबूत मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में जोरहाट, सिलचर और डिब्रूगढ़ जैसे शहरी क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया है। अब पंचायत चुनावों में ग्रामीण इलाकों से भी जबरदस्त समर्थन मिला है। "जब शहरी और ग्रामीण मतों का तालमेल होगा, तब विधानसभा चुनावों में हमें बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। ये जीत सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की है," – सीएम सरमा 🏹 BTAD चुनाव में BJP अकेले लड़ेगी सीएम सरमा ने यह भी ऐलान किया कि आने वाले बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स (BTAD) चुनाव में बीजेपी किसी गठबंधन के बिना चुनाव लड़ेगी। "BTAD में हम अपनी ताकत के मुताबिक अकेले चुनाव लड़ेंगे। पहले आकलन करेंगे, फिर सीटों का निर्धारण करेंगे। अन्य चुनावों की तरह हम चुनाव बाद सहयोगियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं।"