तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) को उनकी बेटी और एमएलसी कलवकुंतला कविता द्वारा लिखा कथित पत्र राजनीतिक हलकों में नई बहस और अटकलों का बाजार गर्म कर गया है । यह पत्र ऐसे समय पर सामने आया है जब बीआरएस की रजत जयंती बैठक के बाद पार्टी के अंदर और बाहर चर्चाओं का दौर तेज हो गया था। 📄 कविता का पत्र: क्या है मुद्दा? यह पत्र कथित रूप से बीआरएस की रजत जयंती बैठक के संदर्भ में लिखा गया है, जिसमें कविता ने केसीआर के भाषण में बीजेपी पर कम हमले करने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा, "आपने उस पार्टी (बीजेपी) के बारे में सिर्फ दो मिनट बोले. कई लोगों को उम्मीद थी कि आप बीजेपी पर और जोरदार हमला करेंगे. निजी तौर पर, मुझे भी लगा कि आपको और ज़्यादा बोलना चाहिए था. मैं आहत हूं! शायद इसीलिए यह पत्र लिख रही हूं." कविता ने यह भी कहा कि पार्टी के अंदर कई नेता बीजेपी को कांग्रेस के विकल्प के रूप में देख रहे हैं, और यह धारणा पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। 📝 और क्या लिखा कविता ने? कविता के पत्र में कई मुद्दों का उल्लेख है: उर्दू भाषा, वक्फ बिल, एससी वर्गीकरण और बीसी आरक्षण जैसे मुद्दों पर चुप्पी पुराने नेताओं को बार-बार जिम्मेदारी देना , जिससे युवा और नए कार्यकर्ता हाशिए पर हैं जमीनी कार्यकर्ताओं के विचार सुनने के लिए पूर्ण अधिवेशन की जरूरत केसीआर के संयमित लहजे की तारीफ , लेकिन रेवंत रेड्डी का नाम न लेने पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया 🔍 बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा: "यह एक परिवार के आंतरिक मसले हैं. एक बेटी ने अपने पिता को पत्र लिखा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं. बीआरएस जैसी परिवार-प्रेरित पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा हैं." उन्होंने कविता के पत्र को "संवाद की कमी और आंतरिक असंतोष" का संकेत बताया। कांग्रेस नेता आदि श्रीनिवास ने बीआरएस पर हमला बोलते हुए कहा: "अगर केटीआर अपनी बहन कविता के आरोपों का जवाब नहीं दे सकते, तो उन्हें अन्य दलों पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं. यह पत्र बीआरएस के अंदर की सच्चाई उजागर करता है." कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और चमाला किरण कुमार रेड्डी जैसे कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक ड्रामा बताते हुए खारिज कर दिया और बीआरएस-बीजेपी के गुप्त गठबंधन की ओर इशारा किया। 🤝 बीआरएस-बीजेपी गठबंधन की अटकलें क्यों? कविता के पत्र में बीजेपी पर सीमित टिप्पणी और पार्टी के कुछ नेताओं की टिप्पणियों ने यह संकेत दिया कि क्या बीआरएस और बीजेपी के बीच गुप्त समझौता हो रहा है? हाल ही में बीआरएस द्वारा एमएलसी चुनावों में बीजेपी को अप्रत्यक्ष समर्थन देने के आरोप भी लगे थे, जिससे बीजेपी-बीआरएस संभावित गठबंधन की अटकलें और तेज हो गई हैं। 🔎 BRS की चुप्पी: केटीआर क्या जवाब देंगे? बीआरएस की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। केटीआर , जो बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पर अब दबाव बढ़ रहा है कि वे अपनी बहन कविता के आरोपों और पार्टी की अंदरूनी स्थिति पर स्पष्ट बयान दें ।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बीएसएफ अलंकरण समारोह और रुस्तमजी स्मारक व्याख्यान के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की अब तक की सबसे प्रभावी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई रही है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल आतंकियों और उनके अड्डों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया ने यह साबित कर दिया कि वह अपने देश में आतंकवाद को संरक्षण और समर्थन देता है। 🧨 ऑपरेशन सिंदूर: आतंक के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा प्रहार गृह मंत्री ने कहा कि 8 मई को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत महज कुछ मिनटों में नौ आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इन आतंकी शिविरों में जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के आतंकी मौजूद थे, जो भारत में हमलों में शामिल रहे थे। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि इस कार्रवाई में ना तो पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमला किया गया और ना ही किसी नागरिक पर – भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। 📢 पाकिस्तान की प्रतिक्रिया से हुआ खुलासा: राज्य प्रायोजित आतंकवाद अमित शाह ने कहा, “हमने आतंकी शिविरों को नष्ट किया, जबकि पाकिस्तान ने जवाब में भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है ।” उन्होंने बताया कि जब आतंकियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी शामिल हुए , तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई उजागर हो गई। 🔥 ‘अब चुप नहीं रहेगा भारत’: मोदी सरकार की नई नीति गृह मंत्री ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले पाकिस्तान बार-बार भारत पर हमले करता रहा, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिलता था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उरी हमले के बाद भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। फिर पुलवामा जैसे हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक कर आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया। “पहले भारत चुप रहता था, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। आतंक का जवाब अब आतंकियों को उन्हीं की भाषा में मिलेगा।” — अमित शाह, गृह मंत्री 🛰️ भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बना ढाल अमित शाह ने यह भी बताया कि पाकिस्तान द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से विफल रही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इससे भारत की सैन्य क्षमता और तैयारियों का पूरा विश्व साक्षी बना।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि ईडी देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। अदालत ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के खिलाफ ईडी की जांच और छापेमारी पर अस्थायी रोक लगाने का निर्देश दिया है। 🛑 ईडी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी मामले की सुनवाई कर रही पीठ में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह शामिल थे। सीजेआई ने स्पष्ट रूप से कहा , "ईडी सभी सीमाएं लांघ रहा है। राज्य ने पहले ही मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी, फिर ईडी की जांच की क्या जरूरत?" 🏢 टीएएसएमएसी क्या है और विवाद क्या है? टीएएसएमएसी तमिलनाडु सरकार की एक सरकारी कंपनी है जो राज्य में शराब की बिक्री का नियंत्रण करती है। ईडी ने मार्च 2025 में कंपनी के चेन्नई मुख्यालय पर छापा मारा और अधिकारियों के मोबाइल फोन व कंप्यूटर की क्लोनिंग की। टीएएसएमएसी का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि: कंपनी के खिलाफ कोई प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं है। राज्य सरकार ने पहले ही 2014-2021 के बीच 41 एफआईआर दर्ज की हैं। ईडी ने बिना कानूनी आधार के छापा मारा और निजता का हनन किया। 📝 सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा पीठ ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले की अगली सुनवाई छुट्टियों के बाद होगी। इस दौरान, टीएएसएमएसी पर कोई और जांच या कार्रवाई नहीं होगी। ईडी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने दावा किया कि "हजारों करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी और नकद लेन-देन के संकेत हैं, इसलिए जांच जरूरी है। हम यह सब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामे के रूप में पेश करेंगे।" 📌 सुप्रीम कोर्ट का संदेश: संघीय ढांचे का सम्मान जरूरी सीजेआई ने दोहराया कि केंद्रीय एजेंसियों को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। "राज्य की जिम्मेदारी पहले से तय है, जब FIR और जांच पहले से हो रही है, तो केंद्रीय एजेंसी का हस्तक्षेप संविधान की आत्मा के विपरीत है।"