मुख्यमंत्री आवास पर आज सुबह 11:00 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस बैठक में पुलिस विभाग और राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था की स्थिति और विपक्ष के हमले के बाद, ऐसा माना जा रहा हैकि सरकार ने पुलिस विभाग के कार्यों को सुधारने के उद्देश्य से यह समीक्षा बैठक बुलाई है।गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित रहेंगे।बैठक में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और उससे मिल रही सफलता की भी समीक्षा की जाएगी।साथ ही, पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी विचार किया जाएगा। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक में साफ कर दिया थाकि कानून-व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस विभाग के सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री हाल ही में दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने 4 अक्टूबर को हुए नक्सली मुठभेड़ की जानकारी दी, जिसमें 31 नक्सली मारे गए थे। इसके साथ ही, कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिन्हें राज्य में लागू किया जाना है।इनमें नक्सलियों के खिलाफ अभियान को तेज करने और आत्मसमर्पण करने पर उन्हें सुविधाएं प्रदान करने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में हुई बैठक और राज्य की कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति, दोनों ही इस समीक्षा बैठक में प्रमुखता से चर्चा का विषय होंगी।सरकार का यह कदम कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने और नक्सलियों के खिलाफ चल रहेअभियानों को मजबूती देने के लिए उठाया गया है, जो राज्य की सुरक्षा और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव  साय सरकार ने आज राज्य के लगभग 3.9 लाख कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है । राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4% की वृद्धि की है, जिससे अब यह 46% से बढ़कर 50% हो गया है। महंगाई भत्ते की वृद्धि का ऐलान डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, “हमारी सरकार ने दिवाली से पहले एक बड़ा निर्णय लिया है,जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।”उन्होंने इस फैसले के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को बधाई भी दी।छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी महंगाई भत्ते में इस वृद्धि पर खुशी जताई।उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोगों के लिए एक बड़ा दिवाली उपहार है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव  साय ने कर्मचारियों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अक्टूबर से प्रभावी यह विशेष बात है कि महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि का लाभ कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से मिलेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को इस महीने से ही बढ़ी हुई सैलरी प्राप्त होगी, जिससे दिवाली से पहले उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। भाजपा के नेता ने जताई प्रसन्नता छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इस निर्णय के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।उन्होंने कहा कि इस वृद्धि के माध्यम से राज्य सरकार ने 'मोदी की गारंटी' को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सकारात्मक प्रभाव इस दिवाली से पहले की गई इस घोषणा से न केवल राज्य के कर्मचारियों को लाभ होगा,बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।अब राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय सरकार के समान महंगाई भत्ता प्राप्त होगा,जो उनके लिए एक सकारात्मक बदलाव है।इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के कर्मचारी निश्चित रूप से खुश होंगे और इससे उनकी जीवनस्तर में सुधार होगा।सरकार द्वारा यह पहल न केवल कर्मचारियों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनके जीवन में खुशहाली लाने का भी प्रयास है।दिवाली जैसे पावन अवसर पर इस तरह के निर्णय से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा,बल्कि कर्मचारियों के बीच एक सकारात्मक वातावरण भी बनेगा।यह कदम छत्तीसगढ़ सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है ,और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई भव्यता

प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत चयनित सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में योग प्रशिक्षक, खेल शिक्षक और ट्रेनर की भर्ती की जा रही है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्तियां अंशकालिक आधार पर की जा रही हैं। समग्र शिक्षा प्रारंभिक के जिला मिशन समन्वयक ने जानकारी दी है कि सरगुजा के 8 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत 31 मार्च 2024 तक अंशकालिक आधार पर योग प्रशिक्षक, खेल शिक्षक और ट्रेनर रखे जाएंगे। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह अधिकतम 10 हजार रुपये का एकमुश्त मानदेय दिया जा सकता है। योग और खेल शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता: अंशकालिक योग प्रशिक्षक, खेल शिक्षक और ट्रेनर पदों के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक होना अनिवार्य है, इसके साथ ही शारीरिक शिक्षा में डिग्री होनी चाहिए। योग शिक्षा संबंधित क्षेत्र में स्नातक डिग्री वाले प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जाएंगी। इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।  आवेदन कैसे करें: जो उम्मीदवार निर्धारित शर्तों के तहत काम करने के इच्छुक हैं और उनके पास योग्यता संबंधित मार्कशीट, प्रमाण पत्र, एवं समकक्ष डिग्री है, वे अपना आवेदन/डिग्री और अनुभव प्रमाण पत्र समग्र शिक्षा प्रारंभिक जिला परियोजना कार्यालय, अंबिकापुर कलेक्ट्रेट समन्वित भवन, कक्ष नंबर 64 में व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा 29 अक्टूबर 2024 को शाम 4:30 बजे तक भेज सकते हैं। निर्धारित समय के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य और लाभ: प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत इस पहल का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना है। योग और खेल शिक्षा बच्चों की समग्र विकास में अहम भूमिका निभाती है, जिससे उनके स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस में सुधार होता है। अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति से न केवल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि इस क्षेत्र में कार्यरत अनुभवी लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।  सकारात्मक पहल: इस योजना के तहत योग्य और अनुभवी प्रशिक्षकों की नियुक्ति से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।अतः यदि आप इस क्षेत्र में योग्यता और अनुभव रखते हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। https://mediayodha.com/iphone-16-pro-max-vs-galaxy-s24-ultra-in-depth-comparison-of-two-major-smartphones-of-2024-who-is-better/