दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में एक इनामी नक्सली दंपति ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।अधिकारियों ने बताया कि मलांगर क्षेत्रीय समिति के सदस्य भीमा उर्फ पवन मड़वी (28) और उनकी पत्नी विमला मड़काम (25),जो प्लाटून नंबर 31 की सदस्य हैं, ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने बताया कि नक्सली भीमा पर 5 लाख रुपये और विमला मड़काम पर 2 लाख रुपये का इनाम था। अधिकारियों ने कहा कि नक्सली दंपति ने ‘लोन वर्राटू’ (घर वापसी) अभियान से प्रभावित होकर,और नक्सली नेताओं के व्यवहार से तंग आकर नक्सलवाद छोड़ने का फैसला किया।उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर पुलिस दल पर हमला करने , और बारूदी सुरंग विस्फोट करने जैसे घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि पुनर्वास नीति के तहत नक्सली दंपति को 25,000 रुपये की सहायता राशि दी गई है।इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उन्हें अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।उन्होंने कहा कि ‘लोन वर्राटू’ अभियान के तहत अब तक 861 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 193 इनामी नक्सली शामिल हैं। इन्हें भी पढ़ें  स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने 46 पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुलिस पदक से सम्मानित किया। महाराष्ट्र में अजीत पवार की ‘दादा’ छवि के पीछे का संघर्ष: मुख्यमंत्री बनने की मंशा और सियासी हलचल  IBPS Clerk Prelims Admit Card 2024 जारी: परीक्षा 24, 25 और 31 अगस्त को, 6148 पदों के लिए होगी भर्ती    हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविच के अलग होने के बाद जस्मिन वालिया के साथ अफेयर की अफवाहें तेज एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा के बाद कमला हैरिस को मस्क का आमंत्रण, आलोचनाओं के बीच बढ़ता तनाव

आखिरकार सड़क निर्माण संघर्ष समिति की मेहनत रंग लाई है। प्रशासन ने बिच्छीकानी से जमरगी बी तक सड़क निर्माण के लिए प्रशासकीय मंजूरी दे दी है।इस संबंध में ग्रामीणों ने विधायक गोमती साईं के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की थी।प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद अब सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। ग्रामीणों की लंबे समय से थी मांग विकासखंड अंतर्गत ग्राम जमरगी बी, बिच्छीकानी और आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीण लंबे समय से सड़क की समस्या से जूझ रहे थे।ग्रामीणों ने सड़क निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले सड़क निर्माण के लिए प्रयास शुरू किया था।उनके प्रयासों से ग्राम बिच्छीकानी के ढुढरूपारा से जमरगी बी तक पक्की सड़क निर्माण के लिए शासन से मंजूरी मिल गई थी ,और इसे बजट में भी शामिल कर लिया गया था। परंतु प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा था। विधायक गोमती साईं का मार्गदर्शन इसके बाद संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने विधायक गोमती साईं से मुलाकात कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया।विधायक के मार्गदर्शन में सड़क निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोती लाल बंजारा ,और ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर प्रवास के दौरान मुलाकात की।उन्होंने मुख्यमंत्री को सड़क के अभाव में ग्रामीणों को हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए ,सड़क निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति की गुहार लगाई। प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभाग को पत्र जारी किया और सड़क निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इस खबर के बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब जल्द ही बिच्छीकानी से जमरगी बी तक सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा, जिससे ग्रामीणों की आवागमन की समस्या का समाधान हो सकेगा। ग्रामीणों ने विधायक गोमती साईं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में सिल्वर जीतने पर दी बधाई, मां के खेल भावना की प्रशंसा की भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए समिति गठित

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सात अगस्त को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते का भुगतानऔर नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया प्रमुख होंगे। इसके अलावा, रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव पर भी मंथन किया जा सकता है। cg state govt महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा - नगरीय निकाय चुनाव : कैबिनेट की बैठक में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।इसमें नगर निगम के महापौर, नगरपालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा।साथ ही मतपत्र और मतपेटियों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के उपयोग को मंजूरी दी जा सकती है।  -महंगाई भत्ता : सरकारी कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते के भुगतान पर भी चर्चा हो सकती है,जिससे कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है। - कृषि और खाद : प्रदेश में बारिश की स्थिति और खाद की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी।इसके साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों का आकलन किया जाएगा। - किसान और कर्मचारी हित : बैठक में किसानों और कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं,जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। बैठक का समय और स्थान कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित की जाएगी।इस बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी और आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में यह बैठक प्रदेश की जनता के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। भारतीय दूरसंचार में 3.15 मिलियन कमजोरियों की पहचान: केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा को जानकारी दी   आरबीआई ने मौद्रिक नीति का फैसला किया, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं