रायपुर :  छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है. वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि प्रदेशभर में वक्फ बोर्ड से जुड़ी सभी मस्जिदों, इमामबाड़ों और वक्फ बोर्ड कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा. उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश की कुल 8,232 वक्फ संपत्तियों और स्थलों पर एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा. तिरंगा फहराने के बाद सभी स्थानों पर लोगों को मिठाई भी वितरित की जाएगी, ताकि गणतंत्र दिवस को उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा सके. इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर वक्फ बोर्ड से जुड़े सभी कार्यालयों को विशेष रूप से सजाया जाएगा. वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है.

रायपुर : शहर के सराफा कारोबारी से बड़ी ठगी हो गई। तंजानिया में गोल्ड माइंस में निवेश करने पर क‌ई गुना मुनाफे का झांसा दिया गया। उससे दो करोड़ रुपए वसूल लिए गए। उसे माइंस दिखाने तंजानिया भी बुलाया गया। एमकेएम नामक माइंस के फर्जी कागजात भी दिखाए गए। कारोबारी ने यश शाह नाम के युवक पर एफआईआर दर्ज कराया है। पीड़ितों के मुताबिक, आरोपियों ने उन्हें तंजानिया बुलाकर कथित तौर पर गोल्ड माइंस भी दिखाई, जो बाद में फर्जी निकली। इस ठगी को अंजाम देने के लिए एस.के.एम. बुलियन ट्रेडिंग लिमिटेड के नाम से एक भागीदारी फर्म बनाई गई। इसके जरिए भारत और तंजानिया के बैंक खातों में 2 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर कराई गई। इस मामले में रायपुर के सिविल लाइन थाना में यश शाह नामक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ठगी का शिकार हुए समर्थ बरडिया और मुकुल चोपड़ा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Raipur Police Commissionerate:  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कानून‑व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य सरकार ने रायपुर शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है. यह नई व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी. बढ़ती आबादी, अपराध के मामलों, ट्रैफिक दबाव और तेजी से हो रहे शहरी विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. रायपुर नगर क्षेत्र बनेगा पुलिस कमिश्नरेट अब रायपुर नगर निगम क्षेत्र आधिकारिक तौर पर पुलिस कमिश्नरेट होगा. करीब 19 लाख की शहरी आबादी वाले इस क्षेत्र में कानून‑व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से अपराध नियंत्रण और त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी. 21 थाना क्षेत्र सीधे पुलिस आयुक्त के अधीन रायपुर शहर के कुल 21 शहरी थाना क्षेत्र अब कमिश्नरेट प्रणाली में शामिल किए गए हैं. इनमें सिविल लाइन, कोतवाली, देवेंद्र नगर, तेलीबांधा, गंज, गोल बाजार, मोवा, टिकरापारा, पंडरी, खम्हारडीह, गुढ़ियारी समेत अन्य सभी शहरी थाने शामिल हैं. इन सभी क्षेत्रों की कानून‑व्यवस्था अब सीधे पुलिस आयुक्त के नियंत्रण में रहेगी. पुलिस आयुक्त को मिले मजिस्ट्रेटी अधिकार नई प्रणाली के तहत पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रेटी शक्तियां भी दी गई हैं. अब वे धारा 144 लागू करने, जुलूस और धरना‑प्रदर्शन की अनुमति देने या रोक लगाने, हथियार लाइसेंस जारी या निरस्त करने और आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय लेने के अधिकार से लैस होंगे. कई कानूनों के तहत सौंपी गई शक्तियां पुलिस आयुक्त को छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, मोटर वाहन अधिनियम और सार्वजनिक सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण कानूनों के तहत अधिकार दिए गए हैं. इससे पुलिस को जमीनी स्तर पर तेजी से कार्रवाई करने में सहूलियत मिलेगी. रायपुर ग्रामीण जिला रहेगा कमिश्नरेट से बाहर सरकार ने स्पष्ट किया है कि रायपुर ग्रामीण पुलिस जिला इस कमिश्नरेट व्यवस्था के दायरे में नहीं आएगा. बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और अन्य ग्रामीण थाना क्षेत्रों में पहले की तरह पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी.