दुर्ग :  एसएसपी विजय अग्रवाल ने भ्रष्टाचार के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए नंदिनी थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक बद्री सिंह भुवाल को निलंबित कर दिया है. आरोप है कि प्रधान आरक्षक ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों से एफआईआर दर्ज करने के एवज में 5 हजार रुपये की रिश्वत ली थी. मामले की लिखित शिकायत परिजनों द्वारा एसएसपी से की गई थी, जिसके बाद जांच टीम गठित की गई. जांच में रिश्वत लेने के आरोप प्रमाणित पाए गए. इसके बाद एसएसपी ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए प्रधान आरक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. देखें आदेश की कॉपी:

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई. नए साल में हुई पहली साय कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई. इसके बाद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है. कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए – 1) मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन तथा इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत किया गया. 2) मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित किये जाने हेतु श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को उनके नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भू-खण्ड का आबंटन लीज के रूप में एकमुश्त 90 वर्षाें के लिए करने की स्वीकृति प्रदान की है. एसव्हीकेएम एक ख्याति प्राप्त संस्था है, जो वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत तथा वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित है, जोकि एक लाख से अधिक छात्रों को प्रति वर्ष प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल कार्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करता है. वर्ष 2025 में एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैकिंग में इस संस्था को 52वां रैंक प्राप्त हुआ है. नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और मजबूती मिलेगी. 3) मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 04 नवीन उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू का निर्णय लिया है. इससे राज्य में आईटी/आईटीईएस उद्योग तथा तकनीकी स्टार्ट-अप इको सिस्टम को प्रोत्साहित करने में यह एमओयू महत्वपूर्ण होगा. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के 68 केन्द्र संचालित है, जिनमें 60 भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित है. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एआई, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी तथा स्मार्ट एग्री उद्यमिता केन्द्रों के माध्यम से आगामी तीन से पांच सालों में डोमेन विशेष के 133 स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देंगे. राज्य सरकार द्वारा छात्रों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं तथा उद्योगों को ईएसडीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए एसटीपीआई के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ईएसडीडी) केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जो प्रति वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर, स्टार्टअप और एमएसएमई को सभी सहायता प्रदान करेगा. 4) मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वर्तमान संसाधनों को सुदृढीकरण करने तथा निर्धारित मानक के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए हैं.

Chaitanya Baghel ED Custody : सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी 40 से ज़्यादा याचिकाओं पर सुनवाई 28 जनवरी तक टाल दी। इन याचिकाओं में आरोपियों की ज़मानत अर्ज़ी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट अगले बुधवार को ED की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगा जिसमें सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को मिली ज़मानत को चुनौती दी गई है। जांच एजेंसी को नोटिस जारी मंगलवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने सौम्या चौरसिया की एक अलग पिटीशन पर राज्य सरकार और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नोटिस जारी किए। सौम्या चौरसिया पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) थीं। कोयला स्कैम केस में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद, उन्हें शराब स्कैम केस में इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने फिर से अरेस्ट कर लिया था। जमानत याचिका पर भी 28 जनवरी को सुनवाई सौम्या की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह प्रायोरिटी की कंटिन्यूटी बनाए रखने का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पूरी तरह से अनदेखी की है। सौम्या चौरसिया और दूसरे आरोपियों की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप और सबूत 2019 वाले ही हैं। हालांकि, बेंच ने इस मामले में चैतन्य बघेल को बेल देने के फैसले को चुनौती देने वाली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की अलग पिटीशन पर नोटिस जारी नहीं किया। बेंच ने कहा कि वह इस मामले में पूर्व एक्साइज मिनिस्टर कवासी लखमा की बेल पिटीशन पर भी 28 जनवरी को सुनवाई करेगी। आरोपियों और जांच एजेंसियों की पिटीशन मंगलवार को कोर्ट में लिस्टेड थीं।