दुर्ग : भिलाई में एक बार फिर चलती ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। खुर्सीपार गेट और पावर हाउस के बीच सोमवार शाम राजधानी एक्सप्रेस पर अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंक दिए। इस घटना में ट्रेन के इंजन के सामने लगा कांच क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें दरार आ गई। गनीमत रही कि पथराव के दौरान लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को कोई चोट नहीं आई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार राजधानी एक्सप्रेस (12441) बिलासपुर से नई दिल्ली जा रही थी। सोमवार शाम करीब 4 बजे ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग से गुजर रही थी। जैसे ही ट्रेन खुर्सीपार गेट पार कर पावर हाउस की ओर बढ़ी, तभी अचानक अज्ञात लोगों ने ट्रेन के इंजन की ओर पत्थर फेंक दिए। एक पत्थर सीधे इंजन के सामने लगे कांच पर लगा, जिससे कांच में दरार आ गई। अचानक हुई इस घटना से कुछ देर के लिए लोको पायलट और सहायक लोको पायलट घबरा गए, लेकिन उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया। घटना की सूचना तत्काल लोको पायलट द्वारा रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को दी गई। सूचना मिलते ही आरपीएफ हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की गई। भिलाई-3 आरपीएफ प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि अज्ञात पत्थरबाजों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि पथराव खुर्सीपार क्षेत्र की ओर से किया गया।

दुर्ग :  एसएसपी विजय अग्रवाल ने भ्रष्टाचार के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए नंदिनी थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक बद्री सिंह भुवाल को निलंबित कर दिया है. आरोप है कि प्रधान आरक्षक ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों से एफआईआर दर्ज करने के एवज में 5 हजार रुपये की रिश्वत ली थी. मामले की लिखित शिकायत परिजनों द्वारा एसएसपी से की गई थी, जिसके बाद जांच टीम गठित की गई. जांच में रिश्वत लेने के आरोप प्रमाणित पाए गए. इसके बाद एसएसपी ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए प्रधान आरक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. देखें आदेश की कॉपी:

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई. नए साल में हुई पहली साय कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई. इसके बाद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है. कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए – 1) मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन तथा इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत किया गया. 2) मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित किये जाने हेतु श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को उनके नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भू-खण्ड का आबंटन लीज के रूप में एकमुश्त 90 वर्षाें के लिए करने की स्वीकृति प्रदान की है. एसव्हीकेएम एक ख्याति प्राप्त संस्था है, जो वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत तथा वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित है, जोकि एक लाख से अधिक छात्रों को प्रति वर्ष प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल कार्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करता है. वर्ष 2025 में एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैकिंग में इस संस्था को 52वां रैंक प्राप्त हुआ है. नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और मजबूती मिलेगी. 3) मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 04 नवीन उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू का निर्णय लिया है. इससे राज्य में आईटी/आईटीईएस उद्योग तथा तकनीकी स्टार्ट-अप इको सिस्टम को प्रोत्साहित करने में यह एमओयू महत्वपूर्ण होगा. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के 68 केन्द्र संचालित है, जिनमें 60 भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित है. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एआई, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी तथा स्मार्ट एग्री उद्यमिता केन्द्रों के माध्यम से आगामी तीन से पांच सालों में डोमेन विशेष के 133 स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देंगे. राज्य सरकार द्वारा छात्रों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं तथा उद्योगों को ईएसडीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए एसटीपीआई के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ईएसडीडी) केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जो प्रति वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर, स्टार्टअप और एमएसएमई को सभी सहायता प्रदान करेगा. 4) मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वर्तमान संसाधनों को सुदृढीकरण करने तथा निर्धारित मानक के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए हैं.