LPG Booking Rule: छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के भीतर रसोई गैस (एलपीजी) रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि राज्य में रसोई गैस की उपलब्धता और वितरण प्रणाली के संबंध में तेल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने समीक्षा बैठक की. उन्होंने बताया कि बैठक में एलपीजी की उपलब्धता, वितरण प्रणाली और उपभोक्ता संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. व्यावसायिक संस्थानों की बढ़ेगी दिक्कत अधिकारियों ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ता संस्थानों और प्रतिष्ठानों को पिछले माह की कुल खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही एलपीजी प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके. अधिकारियों ने बताया कि उपलब्ध भंडार को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संस्थानों के लिए प्राथमिकता श्रेणियां निर्धारित की गई हैं. इनमें शैक्षणिक संस्थान तथा चिकित्सालय, सैन्य और अर्द्धसैन्य शिविर, जेल, होटल, समाज कल्याण विभाग के संस्थान, रेलवे तथा हवाई अड्डा कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार उत्पादक इकाइयां और रेस्टोरेंट शामिल हैं. एलपीजी वितरकों के कार्यालय व गोदामों की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालय और गोदामों में पुलिस तथा होमगार्ड के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भीड़भाड़ और अव्यवस्था की स्थिति न बने. साथ ही वितरकों को अपने दूरभाष नंबर सक्रिय रखने तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं. बैठक में यह भी तय किया गया कि वाणिज्यिक एलपीजी भंडार की उपलब्धता और वितरण की दैनिक समीक्षा तेल कंपनियों द्वारा की जाएगी और इसकी जानकारी प्रतिदिन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी.

अबूझमाड़ : गृहमंत्री विजय शर्मा ने एक सुबह बस्तर के अबूझमाड़ में पैदल चले, वे वहीँ इलाका है जहां नक्सली IED बम से जवानों को नुकसान पहुंचाते थे, एम्बुस लगाकर ब्लास्ट को अंजाम देते थे। बता दें कि गृहमंत्री विजय शर्मा कल जिला दंतेवाड़ा के पुनर्वास केंद्र में पुनर्वासित भाई-बहनों से मुलाकात कर उनसे आत्मीय संवाद किया। https://twitter.com/i/status/2037388651836195090 मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही की वे अब आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक कार्य एवं सिलाई जैसे कौशल सीख चुके हैं। उनका यह सकारात्मक परिवर्तन न केवल उनके जीवन में नई उम्मीद जगा रहा है, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणादायक संदेश है। दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर दंतेवाड़ा स्थित बस्तर एवं हम सबकी आराध्य देवी दंतेश्वरी माई के दर्शन कर पूजा अर्चना किया। उन्होंने इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

CG ACB Raid: बिलासपुर एसीबी की टीम ने मुंगेली जिले में बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए अचानकमार टाइगर रिजर्व के सुरही रेंज में पदस्थ रेंजर पल्लव नायक और डिप्टी रेंजर मनीष श्रीवास्तव को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई 26 मार्च 2026 को कोटा स्थित मित्र मिलन रेस्टोरेंट में की गई, जहां एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया था. एसीबी के डीएसपी अजितेश सिंह के अनुसार, लोरमी निवासी अजीत कुमार वैष्णव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके खिलाफ दर्ज वन प्रकरण में जल्द चालान पेश करने और जप्त वाहन छोड़ने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोप सही पाए जाने के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई, जिसमें ये दोनों फंस गए. जांच के दौरान डिप्टी रेंजर मनीष श्रीवास्तव द्वारा कुल 70 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी. तय योजना के तहत शिकायतकर्ता को पहली किश्त के रूप में 50 हजार रुपये देने के लिए भेजा गया, जैसे ही राशि सौंपी गई. एसीबी टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया. मौके पर मौजूद रेंजर पल्लव नायक की भूमिका भी सामने आने पर उसे भी गिरफ्तार किया गया. एसीबी ने आरोपी मनीष श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 तथा पल्लव नायक के खिलाफ धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है. कार्रवाई के दौरान रिश्वत की पूरी राशि भी बरामद कर ली गई. गौरतलब है कि पिछले दो वर्षों में एसीबी बिलासपुर की यह 45वीं ट्रैप कार्रवाई. इसके सात ही एसीबी ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी सरकारी अधिकारी की ओर से रिश्वत की मांग किए जाने पर तत्काल सूचना दें, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.