जिले में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और बढ़ती दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाने हेतु वरिष्ट पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देशानुसार आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों ने परिवहनकर्ताओं (Transporters) के साथ सीधे संवाद कर सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन हेतु कड़े निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से SDOP श्री हरविंदर सिंह, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट श्री सी.पी. सोनी, और CMO श्री चंदन शर्मा उपस्थित रहे। प्रमुख निर्णय एवं सख्त दिशा-निर्देश शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों (पुलिया, सड़क आदि) के कारण भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ी है। जनहानि रोकने के लिए प्रशासन ने निम्नलिखित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है: बैठक में निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया :- 1. वैध दस्तावेज - प्रत्येक चालक के पास अनिवार्य रूप से हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 2. अनिवार्य स्टाफ - अकेले वाहन चलाना प्रतिबंधित, चालक के साथ परिचालक (Helper) का होना अनिवार्य। 3. गति सीमा - आबादी वाले क्षेत्रों में अधिकतम गति 20 किमी/घंटा निर्धारित। 4. ओवरलोडिंग- क्षमता से अधिक माल लादना पूर्णतः प्रतिबंधित। 5. सुरक्षित परिवहन - रेत से भरे वाहनों को अनिवार्य रूप से त्रिपाल से ढंकना होगा, अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी। 6. ड्राइवर स्क्रीनिंग- ऐसे चालक जिन्होंने पूर्व में दुर्घटना की है, उन्हें पुनः भारी वाहन चलाने की अनुमति न दी जाए। 7. ध्वनि प्रदूषण - सभी भारी वाहनों से प्रेशर हॉर्न को तत्काल हटाना होगा। 8. नशा मुक्ति - वाहन स्वामी यह सुनिश्चित करें कि चालक नशे की अवस्था में वाहन न चलाएं। 9. पहचान अंकन- प्रत्येक वाहन पर मालिक, चालक एवं परिचालक का नाम एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। कड़ी चेतावनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन मालिक और चालक दोनों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही एवं भारी अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। "जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी ट्रांसपोर्टर व्यावसायिक लाभ से ऊपर मानवीय जीवन को रखें और निर्धारित सुरक्षा मानकों का अक्षरशः पालन करें।" — जिला पुलिस प्रशासन, मुंगेली

Hatia-durg Special Train : अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, दुर्ग-हटिया के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को अब रोजाना चलेगी। रेलवे प्रशासन ने स्पेशल ट्रेन को अब रेगुलर कर दिया गया है। यानी अब यह ट्रेन एक्सप्रेस के रूप में नियमित रूप से चलाई जाएगी। रेलवे प्रशासन के इस फैसले से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। सप्ताह में दो दिन चलेगी ट्रेन रेलवे प्रशासन के इस फैसले के अनुसार, यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी। दुर्ग से हटिया के लिए ट्रेन हर बुधवार और शुक्रवार को रवाना होगी, वहीं हटिया से दुर्ग के लिए यह ट्रेन मंगलवार और गुरुवार को चलेगी। आपको बता दें​ कि अब तक यह ट्रेन स्पेशल के तौर पर चलाई जा रही थी, जिससे इसकी उपलब्धता तय नहीं रहती थी। लेकिन अब इसे नियमित कर दिए जाने से यात्रियों को बेहतर और भरोसेमंद यात्रा विकल्प मिलेगा। यह गाड़ी नए नंबर 18641 हटिया-दुर्ग, द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस, हटिया से दुर्ग के लिये प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को 02 अप्रैल 2026 से चलेगी। जबकि 18642 दुर्ग-हटिया द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस, दुर्ग से हटिया के लिए प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को 03 अप्रैल 2026 से चलेगी ।

बिलासपुर :  छत्तीसगढ़ सरकार ने CGPSC 2021 के चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। इसकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज कर दी है और हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने का निर्देश दिया है। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पेशल पिटिशन लीव (SLP) के जरिए CGPSC में डिप्टी कलेक्टर व डीएसपी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने के हाईकोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता अपूर्व कुरुप व अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच चल रही है। जांच पूरी होने तक नियुक्तियों को स्थगित रखा जाना चाहिए। नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय जांच पूरी होने के बाद ही लिया जा सकता है। राज्य सरकार के तर्कों का विरोध करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल एवं अधिवक्ता अभ्युदय सिंह ने कहा, सीबीआई पहले ही अपनी अंतिम चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें 171 चयनित अभ्यर्थियों में से केवल 5 के नाम ही शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 125 अभ्यर्थियों को पहले ही जॉइनिंग दी जा चुकी है। शेष अभ्यर्थियों को तीन वर्षों से अधिक समय तक जॉइनिंग से वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एके प्रसाद ने अपने फैसले में राज्य सरकार को सीबीआई जांच के परिणाम के अधीन रहते हुए चयनित अभ्यर्थियों को जॉइनिंग देने का निर्देश दिया था। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील पेश की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया था। डिवीजन बेंच से अपील खारिज होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए इसे बरकरार रखा है। जानिए क्या है CGPSC घोटाला CGPSC ने 2021 में 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। प्री-एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया। इसमें 2 हजार 565 पास हुए थे। इसके बाद 26, 27, 28 और 29 मई 2022 को हुई मेंस परीक्षा में 509 अभ्यर्थी पास हुए। इंटरव्यू के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई थी। आरोप है कि आयोग की परीक्षाओं और इंटरव्यू में पारदर्शिता को दरकिनार कर राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख वाले परिवारों के उम्मीदवारों को उच्च पदों पर चयनित किया गया। इस दौरान योग्य अभ्यर्थियों की अनदेखी कर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य राजपत्रित पदों पर अपने नजदीकी लोगों को पद दिलवाने का खेल हुआ। प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CBI को सौंपी। जांच एजेंसी ने छापेमारी में कई दस्तावेज और आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए। CBI जांच के चलते नियुक्ति आदेश रोक दिए गए हैं। 12 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्ता री CBI ने 19 सितंबर को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें PSC की पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, PSC के पूर्व सचिव और रिटायर्ड IAS जीवनलाल ध्रुव, उनके बेटे सुमित ध्रुव, निशा कोसले और दीपा आदिल शामिल हैं। इससे पहले 18 नवंबर को CBI ने तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर एंड इस्पात के तत्कालीन निदेशक श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 जनवरी को 5 और आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें नितेश सोनवानी (तत्कालीन अध्यक्ष का भतीजा, डिप्टी कलेक्टर चयनित), ललित गणवीर (तत्कालीन डिप्टी परीक्षा नियंत्रक, CGPSC), शशांक गोयल, भूमिका कटियार (दोनों डिप्टी कलेक्टर चयनित) और साहिल सोनवानी (डीएसपी चयनित) शामिल हैं। ये सभी फिलहाल जेल में बंद हैं।