Human Fridge: जापान की एक खोज इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए ऐसे पोर्टेबल कूलिंग बॉक्स एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं. दरअसल, गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप और बढ़ता तापमान लोगों का जीना मुहाल कर देती है. ऐसे में पंखे और एसी भी कई बार बेअसर साबित होने लगते हैं. इसी भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए जापान की ट्रुस्को  कंपनी ने तकनीक का एक नायाब नमूना पेश किया है. दरअसल, कंपनी ने इंसानों को ठंडा रखने के लिए खास 'ह्यूमनसाइज़ फ्रिज' विकसित किया है, जिसे 'डोहिमॉन बॉक्स' नाम दिया गया है. यह अनोखा कूलिंग बॉक्स इंसान के आकार का है, जो कड़ाके की धूप से आए व्यक्ति को कुछ ही मिनटों में शरीर के तापमान को नियंत्रित कर राहत पहुंचाता है. 'डोहिमॉन बॉक्स' की मुख्य विशेषताएं  इंसानी शरीर को ध्यान में रखकर बनाए गए इस 'ह्यूमन फ्रिज' में कई हाईटेक फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे बेहद खास बनाते हैं.  यह स्पेशल बॉक्स भीषण गर्मी के दौरान किसी भी व्यक्ति के शरीर के तापमान को तेजी से घटाकर 15°C तक ले आता है, जिससे लू और हीट स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है. इस बॉक्स का इस्तेमाल करना जेब पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ता. कंपनी के मुताबिक इसके संचालन का खर्च महज लगभग ₹9.5 प्रति घंटा आता है. इसके साथ ही यह एक पोर्टेबल डिजाइन में आता है, जिसका उपयोग घरों और दफ्तरों के अंदर (Indoors) के साथ-साथ आउटडोर इवेंट्स, स्पॉट्स और फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए आसानी से किया जा सकता है. ओवरकूलिंग से बचाव के लिए है सेफ्टी फीचर्स किसी भी कूलिंग डिवाइस का ज्यादा इस्तेमाल सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कंपनी ने सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा है. बहुत ज्यादा ठंडक से इंसानी शरीर को बचाने के लिए इसमें स्मार्ट 'ऑटो शट ऑफ' टाइमर लगाया गया है, जो लगातार 20 मिनट के इस्तेमाल के बाद अपने आप बंद हो जाता है, ताकि व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा नीचे न गिरे.

Social Media Addiction:  स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस दौर में बच्चे अपना ज्यादातर वक्त इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिता रहे हैं, लेकिन अब बच्चों को सोशल मीडिया की लत, साइबर बुलिंग और आपत्तिजनक कंटेंट से बचाने के लिए केंद्र सरकार सख्त नियम लागू करने की तैयारी में है. इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस कृष्णन ने एक हालिया इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित या प्रतिबंधित करने के प्रस्तावों पर विभिन्न पक्षों के साथ गंभीर चर्चा कर रही है. वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन सुरक्षा और एडिक्टिव प्लेटफॉर्म डिजाइन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत भी अब बच्चों के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़े नीतिगत बदलावों की ओर कदम बढ़ा रहा है. सोशल मीडिया के खतरों पर लगाम की तैयारी दुनियाभर की सरकारें इस समय बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस को लेकर कड़े कानून बना रही हैं. ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में सोशल मीडिया के लिए आयु प्रतिबंध से जुड़ा कानून पास किया है, जबकि कई यूरोपीय देश सख्त पैरेंटल कंसेंट यानी माता पिता की सहमति और एज वेरिफिकेशन सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया में हैं. इस बीच आईटी सचिव ने बताया कि भारत इन वैश्विक घटनाक्रमों का बारीकी से अध्ययन कर रहा है. उन्होंने कहा कि हमें यह देखने की जरूरत है कि अन्य देशों ने सोशल मीडिया को लेकर क्या कदम उठाए हैं. यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है. यूरोपीय संघ (EU) और अन्य देशों के साथ चर्चा के दौरान सोशल मीडिया के जोखिमों का मुद्दा बार बार सामने आया है. भारत में भी संसदीय स्थायी समितियों सहित विभिन्न मंचों पर इन खतरों पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है. एज वेरिफिकेशन और डिजिटल सेफ्टी पर मंथन सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना और तकनीकी प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करना है. वर्तमान में चल रही चर्चाओं में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि कोई भी नया रेगुलेटरी ढांचा तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि युवा यूजर्स की सुरक्षा भी हो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से मिलने वाले फायदों व रचनात्मकता को भी नुकसान न पहुंचे. नीचे दिए गए कदम उठाने की संभावना है. उम्र का सत्यापन:  इसके तहत सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए सख्त डिजिटल पहचान और उम्र की जांच जरूरी हो जाएगी? अल्गोरिदम पर लगाम:  टेक कंपनियों के उन एडिक्टिव अल्गोरिदम को नियंत्रित किया जाएगा, जो बच्चों को स्क्रीन से बांधे रखते हैं. पैरेंटल कंट्रोल:  बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर माता पिता की निगरानी को और अधिक मजबूत और व्यावहारिक बनाया जाएगा. क्या होगा सरकार का अगला कदम? सरकार ने स्पष्ट किया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी लगाने या किसी अन्य मॉडल को अपनाने का अंतिम निर्णय सभी वर्गों  के साथ चल रही लंबी परामर्श प्रक्रिया के बाद ही लिया जाएगा. यह पहल सरकार के उस व्यापक एजेंडे का हिस्सा है, जिसके तहत ऑनलाइन नुकसान, मध्यस्थ की जवाबदेही और उभरते हुए एआई नियमों को मजबूत बनाना है.

Cancelled Train Ticket Refund: भारतीय रेलवे (Indian Railways) से यात्रा करते समय कई बार कुछ कारणों या खराब मौसम की वजह से ट्रेन रद्द कर दी जाती है. ऐसे में यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे नियमों के मुताबिक ट्रेन कैंसिल होने पर यात्रियों के टिकट का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाता है. हालांकि, अक्सर यात्री इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि उनका पैसा उन्हें कैसे और कब वापस मिलेगा. दरअसल, रिफंड की यह प्रक्रिया इस बात पर तय होती है कि आपका टिकट ऑनलाइन बुक हुआ था या ऑफलाइन यानी रेलवे टिकट काउंटर से. लिहाजा, दोनों ही तरह के टिकटों के रद्द होने पर पैसे वापस पाने के लिए नियम नीचे विस्तार से दिए गए हैं. ऐसे मिलता है ऑनलाइन टिकट का रिफंड यदि आपने IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ई-टिकट बुक किया था, तो रिफंड की प्रक्रिया बेहद आसान और पूरी तरह से ऑटोमैटिक होती है. खुद ब खुद आ जाता है रिफंड यदि रेलवे खुद ट्रेन को कैंसिल करता है, तो आपको अपनी तरफ से टिकट कैंसिल करने या आईआरसीटीसी पोर्टल पर जाकर टीडीआर (TDR) फाइल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है. खुद से कैंसिलेशन न करें सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रेन रद्द होने की आधिकारिक घोषणा के बाद खुद से टिकट को मैनुअली कैंसिल करने की गलती न करें. अगर आप खुद कैंसिल बटन दबाते हैं, तो सिस्टम से सामान्य कैंसिलेशन चार्ज कट सकता है. खाते में कब आते हैं पैसे? रेलवे के सिस्टम के जरिए आपका टिकट अपने आप रद्द कर दिया जाता है. इसके बाद पूरा मूल किराया यानी सॉफ्टवेयर व कन्वीनियंस शुल्क और लागू टैक्स को छोड़कर बाकी पैसा 3 से 7 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर उसी बैंक खाते, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या वॉलेट में वापस आ जाता है, जिससे आपने बुकिंग के वक्त पेमेंट किया था. रेलवे काउंटर टिकट के रिफंड पाने का ये है तरीका यदि आपने रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाकर पारंपरिक रूप से पर्ची भरकर टिकट खरीदा था, तो इसके नियम थोड़े अलग हैं. इस तरह के टिकट का रिफंड हासिल करने के लिए आपको काउंटर पर जाना होगा. इसके बाद नीचे दिए गए प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आपका रिफंड मिलेगा. काउंटर टिकट का रिफंड कभी भी स्वचालित रूप से (Auto Refund) नहीं मिलता है. इसका पैसा वापस पाने के लिए आपको किसी भी नजदीकी कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण काउंटर (Computerized PRS Counter) पर खुद जाना होगा. रेलवे नियमों के अनुसार, ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय (Scheduled Departure Time) से 3 दिनों (72 घंटों) के भीतर आपको काउंटर पर जाकर अपना मूल (Original) टिकट जमा या सरेंडर करना होगा. काउंटर पर अपना मूल टिकट सौंपने और विवरण सत्यापित होने के बाद, रेलवे अधिकारी आपको बिना किसी क्लर्क या कैंसिलेशन चार्ज की कटौती के पूरा रिफंड तुरंत नकद (Cash) वापस कर देंगे. ट्रेन लेट होने पर भी डिपॉजिट कर सकते हैं टिकट ट्रेन रद्द होने के अलावा, अगर अपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है, तब भी आप अपना टिकट बिना किसी चार्ज के कैंसिल करा सकते हैं. यदि रेलवे ने ट्रेन रद्द नहीं की है, लेकिन वह अपने शुरुआती स्टेशन से 3 घंटे से अधिक लेट है और आप उस ट्रेन से यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन टिकट धारकों को ट्रेन के रवाना होने से पहले पोर्टल पर TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करना होगा. वहीं, काउंटर टिकट वाले यात्री इसे सीधे रिफंड काउंटर पर जाकर कैंसिल करा सकते हैं. ऐसे करें रिफंड स्टेटस की जांचें? यदि आपके ऑनलाइन रिफंड में देरी हो रही है, तो आप आधिकारिक 'Indian Railways Refund Website' या IRCTC के हेल्पडेस्क पर जाकर अपने PNR नंबर के जरिए रिफंड का लाइव स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.