वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला मुंगेली श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री हरविंदर सिंह के मार्गदर्शन में जिले में डायल-112 सेवा द्वारा आम नागरिकों को त्वरित एवं मानवीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। दिनांक 26 जुलाई 2026 को दोपहर 12:56 बजे डायल-112 को सूचना प्राप्त हुई कि सल्फा चौक, सरगांव के पास एक व्यक्ति सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही डायल-112 टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई और मात्र 02 मिनट में 12:58 बजे मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल की दूरी लगभग 02 किलोमीटर थी। मौके पर घायल व्यक्ति ने अपना नाम बसंत पाटले, पिता बग्गू, उम्र 28 वर्ष, निवासी सेवती, बिल्हा, जिला बिलासपुर बताया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने ससुर के साथ मोटरसाइकिल से बिल्हा से संबलपुर स्थित अपने ससुराल जा रहा था। इसी दौरान अचानक उसे दौरा आने से मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। दुर्घटना में उसके सिर, आंख के ऊपर तथा पैर में चोटें आई थीं। डायल-112 टीम ने बिना समय गंवाए घायल को सुरक्षित वाहन में बैठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरगांव पहुंचाया, जहां उसे तत्काल उपचार हेतु भर्ती कराया गया। पुलिस की त्वरित एवं संवेदनशील कार्यवाही से घायल को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकी। महत्वपूर्ण भूमिका डायल-112 ड्यूटी स्टाफ : आरक्षक 429 सूरज कुमार धुरी,चालक साहेब लाल नवरंग की रही। मुंगेली पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए निरंतर तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।

रायपुर :  भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को आधुनिक, त्वरित और सुविधाजनक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित ‘रेलवन’ ऐप (RailOne App) यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पिछले वर्ष जुलाई में लॉन्च किए गए इस एकीकृत मोबाइल ऐप को देशभर में करोड़ों लोग डाउनलोड कर चुके हैं और इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है। RailOne App की प्रमुख विशेषताएं और लाभ इस ऐप के माध्यम से यात्री आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। साथ ही टिकट रद्द करने और रिफंड की प्रक्रिया भी सरल एवं त्वरित है। यात्रियों को पीएनआर स्टेटस, वेटिंग स्थिति, लाइव ट्रेन रनिंग स्टेटस, ट्रेन के आगमन और प्रस्थान का समय, प्लेटफॉर्म नंबर तथा कोच पोजिशन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां रियल टाइम में उपलब्ध होती हैं। रेलवन ऐप सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। डिजिटल टिकटिंग की सुविधा से यात्रियों का समय और श्रम दोनों बच रहे हैं। साथ ही टिकट काउंटरों पर भीड़ और लंबी कतारों से भी राहत मिल रही है। यात्री कहीं से भी अपने मोबाइल के माध्यम से आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। यह ऐप पारदर्शी और कैशलेस टिकटिंग व्यवस्था को बढ़ावा देता है तथा खुले पैसे और नकली मुद्रा (फेक करेंसी) जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाता है। यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए रेलवन ऐप के माध्यम से यात्रा के दौरान भोजन ऑर्डर करने की सुविधा भी उपलब्ध है। यात्री अपनी पसंद का भोजन सीधे अपनी सीट तक मंगवा सकते हैं। रेलवन ऐप डिजिटल इंडिया अभियान को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक कर डिजिटल भुगतान करने पर यात्रियों को 3 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। यह सुविधा 24 अगस्त 2028 तक प्रभावी रहेगी। रेलवे के अनुसार, रेलवन ऐप भारतीय रेल की सभी डिजिटल सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे यात्रियों को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं मिल रही हैं। रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक यात्रियों को डिजिटल टिकटिंग और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा सके।

भारत सरकार ने 50 OTT ऐप्स को बैन कर दिया है। इन ऐप्स के जरिए यूजर्स को अश्लील कंटेंट परोसे जा रहे थे। पिछले साल सरकार ने अश्लील कंटेंट वाले कई 25 ऐप्स को बैन किया था, जिनमें ALT, Ullu, Desiflix जैसे ऐप्स शामिल थे। इस साल फरवरी में भी सरकार ने 5 और ऐप्स को अश्लील कंटेंट दिखाए जाने की वजह से बैन किया था। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज (News on Air) के मुताबिक (REF), केंद्रीय ब्रॉडकास्ट राज्य मंत्री डॉ एल मुरूगन ने लोकसभा में लिखित जानकारी देते हुए कहा कि अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाए जाने की वजह से 50 ऐप्स को डिसेबल किया गया है। सरकार लगातार इस तरह के ऐप्स को मॉनिटर करती है और जरूरत पड़ने पर एक्शन लेती है। आपत्तिजनक कंटेंट की वजह से कार्रवाई लोकसभा में दिए गए लिखित जवाब में केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने इन ऐप्स पर आईटी (डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) 2021 एक्ट के तहत एक्शन लिया है। बैन किए गए इन 50 OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाने वाले कंटेंट भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 294 और महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करने वाला पाया गया था। इस आधार पर सरकार ने इन ऐप्स की पहुंच को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।