मेटा की कंपनी WhatsApp ने एक नया फीचर लॉन्च किया है. इसके तहत जो लोग डेस्कटॉप ब्राउजर से कॉलिंग नहीं कर पाते थे अब वह ऑडियो और वीडियो दोनों कॉलिंग कर सकते हैं. WhatsApp ने मंगलवार (28 जुलाई) को वेब-बेस्ड कॉलिंग शुरू की, जिससे यूज़र्स डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड किए बिना सीधे अपने ब्राउज़र से ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं और उन्हें रिसीव भी कर सकते हैं. यह फ़ीचर कई अपडेट्स का हिस्सा है, जिनका मकसद अलग-अलग डिवाइस पर काम करने की क्षमता को बेहतर बनाना है. WhatsApp के एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, नए वेब कॉलिंग फ़ीचर में वन-ऑन-वन ​​और ग्रुप कॉल दोनों को सपोर्ट किया गया है. इसमें स्क्रीन शेयरिंग, रिएक्शन और कॉल हिस्ट्री और फ़ेवरेट के लिए एक अलग 'कॉल्स टैब' भी शामिल है. WhatsApp ब्राउजर कॉलिंग में क्या-क्या है फीचर ब्लॉग में कहा गया है, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हों और शेयर्ड कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हों, या काम के लिए ऐसा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हों जिसमें ऐप डाउनलोड करने की इजाज़त न हो, या फिर आपको बस ब्राउज़र इस्तेमाल करना पसंद हो - आप बिना ब्राउज़र छोड़े ही कॉल कर सकते हैं. ग्रुप बातचीत की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए, प्लेटफ़ॉर्म ने 'वेटिंग रूम' फ़ीचर भी शुरू किया है. जब "जॉइन करने के लिए मंज़ूरी ज़रूरी है" (require approval to join) सेटिंग के साथ कॉल लिंक बनाया जाता है, तो पार्टिसिपेंट्स को एक वर्चुअल वेटिंग एरिया में तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक होस्ट उन्हें एंट्री न दे दे. इस अपडेट में कॉल की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए दो टेक्निकल सुधार भी शामिल हैं. पहला, जिसे 'QuickHD' नाम दिया गया है, कॉल शुरू होते ही हाई-डेफ़िनिशन वीडियो देने के लिए बनाया गया है. 'नॉइज़ सप्रेशन' फ़ीचर ऑडियो की क्लैरिटी को बेहतर बनाता है और बैकग्राउंड नॉइज़ को हटाता है, ताकि शोर-शराबे वाली या भीड़-भाड़ वाली जगहों से कॉल करने पर भी यूज़र की आवाज़ साफ़ सुनाई दे. WhatsApp ने बताया है कि ये फ़ीचर धीरे-धीरे रोल आउट किए जा रहे हैं.

अगर आप भी काफी समय से पुराना एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है. Google ने पुराने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 'Android 6.0 Marshmallow' पर Google Play Services का सपोर्ट बंद कर दिया है. इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में पुराने एंड्रॉयड फोन्स में Play Store से नए ऐप्स डाउनलोड करना, मौजूदा ऐप्स को अपडेट करना और गेम खेलना नामुमकिन हो जाएगा. क्या आपका फोन तुरंत काम करना बंद कर देगा? 'नहीं'. अगर आपके पास Android 6.0 Marshmallow पर चलने वाला फोन है, तो वह तुरंत पूरी तरह बंद नहीं होगा. आप अभी भी कॉल कर सकेंगे, मैसेज भेज सकेंगे, फोटो खींच सकेंगे और पहले से इंस्टॉल ऐप्स का इस्तेमाल कर सकेंगे. हालांकि, समय के साथ आपकी ऐप्स की परफॉर्मेंस खराब होने लगेगी. जैसे ही ऐप डेवलपर्स पुराने एंड्रॉयड वर्जन के लिए सपोर्ट देना बंद करेंगे, कई ऐप्स खुलना बंद हो जाएंगे या क्रैश होने लगेंगे. गूगल प्ले सर्विसेज का सपोर्ट खत्म होने का एक बड़ा नुकसान सिक्योरिटी का भी है. पुराने स्मार्टफोन्स को अब नए सुरक्षा अपडेट्स नहीं मिलेंगे, जिससे हैकर्स के लिए आपके डेटा में सेंध लगाना आसान हो जाएगा. इसके अलावा, अगर आप Play Store से कोई नया ऐप या गेम डाउनलोड करने जाएंगे, तो आपको कम्पैटिबिलिटी एरर देखने को मिल सकता है. कैसे चेक करें अपने फोन का एंड्रॉयड वर्जन? सबसे पहले अपने फोन की Settings में जाएं. नीचे स्क्रॉल करके About Phone या About Device पर टैप करें. यहां Software Information में जाएं और Android Version देखें. अगर आपका फोन Android 7.0 (Nougat) या उससे ऊपर का है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर यह Android 6.0 पर अटका है, तो अब नया फोन लेने का समय आ गया है.

दूरसंचार विभाग (DoT) ने लोगों की डिजिटल सेफ्टी को मजूबत बनाने के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। विभाग ने नई पॉलिसी जारी की है, जिसमें भारतीय यूजर्स के कॉल और मैसेज का डेटा स्टोरेज देश में स्टोर करना अनिवार्य कर दिया है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, मोबाइल टावर कंपनियों, सैटेलाइट गेटवे और क्लाउड नेटवर्क कंपनियों के लिए यह नया नियम जारी किया है। पिछले दिनों आई रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार नियामक यानी TRAI भी कॉल मैनेजमेंट ऐप्स के डेटा शेयरिंग को लेकर सख्ती दिखाते हुए रेगुलेशन में बदलाव की तैयारी में है। इस नियम में कहा गया है कि ट्रूकॉलर जैसे कॉल मैनेजमेंट ऐप्स पर यूजर द्वारा रिपोर्ट किए गए स्पैम कॉल्स का डेटा रेगुलेटर के साथ शेयर करना होगा। क्या है नया आदेश? DoT ने अपने आदेश में साफ किया है कि कॉल, मैसेज या नेटवर्क से जुड़ा कोई भी डेटा या लॉग देश के बाहर नहीं भेजा जाएगा और न ही शेयर किया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत इस आदेश को जारी किया है, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा सिक्योर बनाने पर जोर दिया गया है। DoT ने इसे लेकर 20 जुलाई को एक आदेश जारी किया था, जिसमें विभाग ने कहा कि नई संस्थाओं को अपना पूरा नेटवर्क, डेटा और लॉग भारत में स्टोर करना होगा। इस डेटा की कॉपी भारत से बाहर नहीं भेजा जा सकता है। यही नहीं, DoT ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार कभी भी जांच के लिए ऑडिट कर सकती है। अगर बात राष्ट्रीय सुरक्षा पर आई तो बिना किसी पूर्व नोटिस के कार्रवाई की जा सकती है। यहां देखें DoT का आदेश दूरसंचार विभाग के इस नए आदेश के बाद लोकल डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ जाएगी। इसके लिए सरकार ने एक क्लाउड-होस्टेज टेलीकॉम नेटवर्क प्रोवाइडर्स की नई कैटेगरी शुरू की है, जिसमें सिर्फ 10 लाख रुपये की एंट्री फीस ली जाएगी। इसके लिए कोई भी सालाना फीस नहीं देना होगा। दूरसंचार विभाग के इस आदेश के बाद छोटी कंपनियों को भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिलेगा। साथ ही, डिजिटल कनेक्टिविटी पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत होगी। DoT ने दिखाई सख्ती दूरसंचार विभाग ने अपने आदेश में साफ किया है कि कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर नेटवर्क बिछाने में हो रही देरी का ठीकरा सरकारी अप्रूवल न मिलने पर नहीं फोड़ सकता है। अनुमति मिलने में हो रही देरी को नियमों के उल्लंघन के बहाने के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब टेलीकॉम और क्लाउड कंपनियों को बिना किसी देरी के भारतीयों का डेटा लोकल सर्वर पर स्टोर करना होगा।