भारत सरकार ने संविधान अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की घोषणा की है। यह समारोह भारतीय लोकतंत्र की अद्भुत यात्रा और संविधान में निहित मूल्यों व सिद्धांतों की स्थायी विरासत का उत्सव है। यह अभियान "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संविधान निर्माताओं के योगदान को सम्मानित करते हुए संविधान में निहित मूल्यों को पुनः जागृत करना है। इस ऐतिहासिक उत्सव की शुरुआत 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस से होगी। संसद के केंद्रीय कक्ष में भव्य उद्घाटन समारोह आज इस वर्ष भर चलने वाले उत्सव का शुभारंभ संसद के केंद्रीय कक्ष में किया जाएगा।उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति के नेतृत्व में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।इस भव्य आयोजन का उद्देश्य संविधान के महत्व और इसके मूलभूत सिद्धांतों को पुनः उजागर करना है। संविधान अंगीकरण भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ।यह दिन भारतीय इतिहास में एक नई सुबह के रूप में दर्ज है। भारत का संविधान,जो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है।इसकी संरचना ने भारत को एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई है। 75 वर्षों का गौरवशाली सफर पिछले 75 वर्षों में भारत का संविधान न केवल राष्ट्र निर्माण का मार्गदर्शक रहा है,बल्कि यह विविधता में एकता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूलभूत सिद्धांतों का प्रतीक भी है।इसने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" अभियान का उद्देश्य इस अभियान के माध्यम से देशवासियों को संविधान के प्रति जागरूक करना और इसके मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना है।यह कार्यक्रम संविधान निर्माताओं के अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने के साथ-साथ युवाओं को इसके महत्व को समझाने का भी प्रयास करेगा। संविधान दिवस का महत्व संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय विधि दिवस भी कहा जाता है,भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव का जश्न मनाने का दिन है।यह दिवस हमें हमारे मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता हैऔर हमें संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। संविधान और लोकतंत्र भारत की शक्ति भारतीय संविधान न केवल कानूनों का संग्रह है,बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है।यह हमारे समाज को दिशा देने वाला एक जीवंत दस्तावेज है,जिसने भारत को एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है।भारत सरकार का यह कदम न केवल इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय को मनाने का है,बल्कि संविधान के आदर्शों को पुनः जागृत करने का भी है।यह उत्सव भारतीय जनता को यह याद दिलाने का प्रयास हैकि हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं,बल्कि हमारी राष्ट्रीय एकता और गरिमा का प्रतीक है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में 41वां यूरेशियन समूह सम्मेलन 25 नवंबर से 29 नवंबर तक इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। करीब 16 वर्षों बाद भारत में हो रहे इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ रणनीतियां तैयार करने पर गहन चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में भागीदारी इस प्रतिष्ठित आयोजन में 112 प्रतिनिधि विभिन्न देशों से शामिल होंगे,जिनमें सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल रूस का होगा।रूस समेत 9 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक इस बैठक का हिस्सा बनेंगे।28 नवंबर को होने वाले विशेष सत्र में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल और कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। अतिथियों के स्वागत की भव्य तैयारी इंदौर में भारत और विदेश से आने वाले सभी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।अतिथियों के आगमन पर उन्हें भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत किया जाएगा।इंदौर हवाई अड्डे पर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक झलक पेश की जाएगी।इसके अलावा, सभी अतिथि इंदौर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे राजवाड़ा, लालबाग और प्रसिद्ध 56 दुकान सराफा चौपाटी का दौरा करेंगे। सुविधाएं और व्यवस्थाएं अतिथियों के ठहरने के लिए शहर के विभिन्न होटलों में आवास की व्यवस्था की गई है।उनके लिए मुद्रा विनिमय काउंटर और स्वास्थ्य जांच सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं।इसके अलावा, मेहमानों को धार जिले के प्रसिद्ध मंडू और इंदौर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज जैसे प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। विशेष पहल: यूरेशियन गार्डन डिविजनल कमिश्नर दीपक सिंह ने बताया कि सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए कार्यक्रम स्थल के पास एक "यूरेशियन गार्डन" विकसित किया गया है,जहां अतिथि वृक्षारोपण करेंगे। साथ ही, कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास की झलक सम्मेलन में मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।इसके साथ ही, "मृगनयनी" के माध्यम से वस्त्र प्रदर्शनी के लिए भी एक काउंटर स्थापित किया जाएगा। प्रशासनिक तैयारियां डिविजनल कमिश्नर दीपक सिंह ने बताया कि सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की गई।उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इस आयोजन से इंदौर और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, पर्यटन और औद्योगिक प्रगति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए।यह सम्मेलन न केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को एक मंच प्रदान करेगा,बल्कि भारत और विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए अपने सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर होगा।

अमेरिकी अभियोजकों ने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कार्यकारी विनीत जैन के खिलाफ एक बड़ा आरोप लगाया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों को सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए 250 मिलियन डॉलर से अधिक की रिश्वत देने की योजना बनाई थी। यह आरोप अमेरिकी जिला अदालत, ब्रुकलिन में दायर की गई पांच-गणना आरोपपत्र में लगाए गए हैं। अमेरिकी अदालत में आरोपपत्र 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत योजना का खुलासा गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर यह आरोप हैकि उन्होंने निवेशकों को कंपनी की भ्रष्टाचार विरोधी प्रथाओं के पालन के बारे में गलत जानकारी दी,जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा अनुबंधों को वित्तपोषित करने के लिए तीन अरब डॉलर से अधिक पूंजी जुटाई थी।इसके अलावा, गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अमेरिकी अदालत में सिक्योरिटी फ्रॉड और वायर फ्रॉड के आरोप भी लगाए गए हैं।अलावे में, रंजीत गुप्ता और रुपेश अग्रवाल, जो पहले अज़्योर पावर ग्लोबल के कार्यकारी थे,और काइस दे डेपो और प्लेसमेंट डू क्यूबेक के तीन पूर्व कर्मचारी, सायरिल कबेनेस, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा, को भी आरोपित किया गया है। योजना की जाँच में विदेशी तत्व हालांकि आरोपित गतिविधियाँ भारत में हुई थीं,लेकिन आरोपों का संबंध अमेरिकी अदालत से है,क्योंकि इसमें न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में रिश्वत देने की योजना और पूंजी जुटाने के प्रयास किए गए थे।अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने गौतम अडानी और सागर अडानी, साथ ही कबेनेस के खिलाफ नागरिक शिकायतें दायर की हैं। आरोपों का विस्तार गौतम अडानी पर यह आरोप है कि उन्होंने भारत के अधिकारियों के साथ कई बार व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की,ताकि रिश्वत योजना को आगे बढ़ाया जा सके।आरोपितों ने व्यक्तिगत रूप से और इलेक्ट्रॉनिक संदेश एप्लिकेशन के माध्यम से योजना की कार्यान्वयन पर चर्चा की, जिसमें अमेरिका में भी संवाद हुआ।आरोप है कि उन्होंने रिश्वत देने के प्रयासों का विस्तार से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजीकरण किया,जिसमें सेल फोन के माध्यम से स्थानों और प्राप्तकर्ताओं को ट्रैक किया गया और प्रस्तावित रिश्वत की राशि का सारांश तैयार किया गया।इसके अलावा, आरोपितों ने पावरपॉइंट और एक्सेल प्रस्तुतियाँ तैयार कीं, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सा भुगतान विकल्प सबसे अच्छा है।गौतम अडानी द्वारा प्रस्तावित विकल्पों को एक 'डेवलपमेंट फीस' के रूप में भारतीय ऊर्जा कंपनी को भुगतान किया गया था। जाँच में सबूत नष्ट करना आरोपितों द्वारा यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने भागीदारी को छिपाने के लिए सबूतों को नष्ट किया,जिसमें पावरपॉइंट विश्लेषण और इलेक्ट्रॉनिक संवाद शामिल थे।गौतम अडानी ने अपने भतीजे सागर अडानी को भेजे गए एफबीआई द्वारा दिए गए सर्च वारंट और ग्रांड जूरी समन के प्रत्येक पृष्ठ की तस्वीरें खुद को ईमेल कीं।यह मामला भारतीय और अमेरिकी न्यायिक प्रणाली के बीच जटिल रिश्तों को उजागर करता है,जिसमें भ्रष्टाचार, वित्तीय धोखाधड़ी और गलत सूचना फैलाने के आरोप शामिल हैं।अडानी समूह और उसके अधिकारियों पर उठे इन आरोपों का असर न केवल भारतीय ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ेगा,बल्कि यह वैश्विक निवेशकों और व्यापारियों को भी चौंका सकता है।