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: "वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन" योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी: छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए नए युग की शुरुआत

admin Tue, Nov 26, 2024

केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को "वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन" योजना को मंजूरी दी, जो देश के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए वैश्विक शोध पत्रिकाओं और जर्नल्स तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी। इस योजना का उद्देश्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय शोध और लेख प्रकाशित करने वाले विद्वानों की सामग्री उपलब्ध कराना है।

देश के सभी प्रमुख संस्थानों को मिलेगा लाभ

योजना के तहत, वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध शोध पत्रिकाओं और जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा और इसे देश के सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल उच्च शिक्षा और शोध क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करेगी।

1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिलेगा फायदा

  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना से देशभर में लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को लाभ होगा। खास बात यह है कि इसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों के लोग भी शामिल होंगे, जिन्हें अब तक इस प्रकार की सामग्री तक पहुंचने में कठिनाई होती थी।

30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों का होगा समावेश

वैष्णव ने बताया कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को शामिल किया गया है। इन प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित करीब 13,000 ई-जर्नल्स अब देश के 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के लिए उपलब्ध होंगे।

पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया से होगा संचालन

योजना के तहत जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल रखा जाएगा। इसका समन्वय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा किया जाएगा।

तीन वर्षों के लिए 6,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन

योजना के संचालन के लिए केंद्र सरकार ने 2025, 2026 और 2027 के तीन कैलेंडर वर्षों के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसे नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा।

भारत को वैश्विक शोध के मानचित्र पर स्थापित करने की पहल

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना "विकसित भारत 2047", राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के लक्ष्यों के अनुरूप है। यह पहल छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को वैश्विक शोध सामग्री तक पहुंचने की सुविधा देकर भारत को वैश्विक शोध के केंद्र में स्थापित करने का प्रयास है।

नियमित समीक्षा और भारतीय लेखकों को बढ़ावा

ANRF समय-समय पर इस योजना की उपयोगिता की समीक्षा करेगा और इन संस्थानों के भारतीय लेखकों के प्रकाशनों पर भी ध्यान देगा। यह पहल न केवल छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए लाभकारी होगी, बल्कि भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने में भी सहायक होगी।

टियर 2 और टियर 3 शहरों को नई ऊंचाई

योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्रों और शोधकर्ताओं को वह अवसर प्रदान करेगी, जो अब तक केवल बड़े शहरों तक सीमित थे।

वैश्विक शोध क्षेत्र में भारत का बढ़ता कदम

"वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन" योजना से भारत के शैक्षणिक और शोध समुदाय को वैश्विक शोध संसाधनों तक सरल और व्यापक पहुंच मिलेगी। यह पहल छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए एक नई दिशा तय करेगी और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। सरकार की यह पहल शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र को सशक्त करने के साथ-साथ भारत को ज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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