नई दिल्ली: बेंगलुरु के टेक एक्सपर्ट अतुल सुभाष की आत्महत्या ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A के कथित दुरुपयोग पर एक नई बहस को जन्म दिया है। 9 दिसंबर को अपनी पत्नी और उसके परिवार से उत्पीड़न के आरोपों के चलते सुभाष ने अपनी जान दे दी। इस घटना ने समाज में इस प्रावधान के दुरुपयोग और इसके परिणामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। धारा 498-A: एक नजर भारतीय दंड संहिता की यह धारा पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के खिलाफ क्रूरता के मामलों को रोकने के लिए 1983 में लागू की गई थी। इसके तहत तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यह अपराध संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती है। शिकायत महिला, उसके रिश्तेदार, या गोद लिए व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। वकीलों और विशेषज्ञों की राय वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा: धारा 498-A का दुरुपयोग समाज के ताने-बाने को कमजोर कर रहा है। झूठे आरोपों के जरिए पति और उसके रिश्तेदारों को निशाना बनाया जाता है। अक्सर मामलों में पैसे लेकर समझौता करने का दबाव बनाया जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने सुझाव दिया: प्राथमिकी दर्ज करने से पहले गहन जांच होनी चाहिए। दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनी बदलाव की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का रुख सुप्रीम कोर्ट ने भी 498-A के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह ने कहा: यह प्रावधान घरेलू हिंसा से बचाव के लिए है, लेकिन कुछ मामलों में इसका इस्तेमाल पति और उसके परिवार को अनुचित मांगों के लिए मजबूर करने के लिए किया जा रहा है। मामले की पृष्ठभूमि बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शिवकुमार ने बताया: सुभाष पर उत्तर प्रदेश में कई मामले चल रहे थे। उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों ने 3 करोड़ रुपये की मांग की थी। उत्पीड़न और दबाव से परेशान होकर सुभाष ने आत्महत्या कर ली। सुभाष के भाई ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। समाज और कानून के लिए संदेश 498-A का मूल उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा देना है, लेकिन इसके दुरुपयोग से न केवल निर्दोष परिवार प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि कानून के प्रति विश्वास भी कम हो रहा है। संशोधन की जरूरत: दुरुपयोग रोकने के लिए प्राथमिकी से पहले जांच अनिवार्य हो। संतुलन: असली पीड़ितों को न्याय मिले, जबकि झूठे आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई हो। यह घटना धारा 498-A के सुधार और इसके सही क्रियान्वयन की दिशा में एक गंभीर चर्चा की मांग करती है।

जम्मू-कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल पर श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। श्राइन बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2022 से लगातार तीसरे वर्ष तीर्थयात्रा ने 90 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं पर जोर श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने इस उपलब्धि को साझा करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई नई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। 2025 तक इन परियोजनाओं के पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें "न्यू वैष्णवी भवन" और भीड़ प्रबंधन के लिए नई निकास मार्ग सुविधाएं शामिल हैं। मंदिर का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित यह मंदिर देवी दुर्गा के अवतार माता वैष्णो देवी को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, यह स्थान माता की तपस्या और शक्ति का प्रतीक है। महाभारत काल में भी अर्जुन ने यहां माता से युद्ध में विजय की प्रार्थना की थी। श्राइन बोर्ड की पहल 1986 में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की स्थापना के बाद से तीर्थयात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया है। बोर्ड ने तीर्थयात्रियों के लिए रहने, सफाई, और आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कई सुधार किए हैं।माता वैष्णो देवी की बढ़ती लोकप्रियता और भक्तों की आस्था का यह सिलसिला भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की गहराई को दर्शाता है। जुड़े रहें और जानें तीर्थयात्रा से जुड़ी अन्य रोचक जानकारियां।

संसद शीतकालीन सत्र लाइव अपडेट: विपक्ष का विरोध जारी, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामा जारी है। विपक्षी दलों ने दोनों सदनों में अपने विरोध प्रदर्शन को तेज कर दिया है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। प्रमुख मुद्दे लोकसभा में विवाद: विपक्षी नेताओं ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर कड़ा विरोध जताया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अरबपति जॉर्ज सोरोस के बीच संबंधों का जिक्र किया था। राज्यसभा में नकदी विवाद: कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर नकदी मिलने के मामले में भी हंगामा जारी है। विपक्ष की मांगें भारत-चीन सीमा विवाद पर बहस: विपक्ष ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बयान पर विस्तृत चर्चा की मांग की है। केंद्र सरकार से "क्लीन चिट" मामले पर जवाब: महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के सीएम को दी गई कथित "क्लीन चिट" पर कांग्रेस ने स्पष्टीकरण की मांग की है। आगे की कार्यवाही लोकसभा: कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर से शुरू होगी। राज्यसभा: विभिन्न विधेयकों पर चर्चा जारी रहने की संभावना है, जिसमें बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 प्रमुख है।