नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए दलित बच्चों के लिए "अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना" शुरू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना की मुख्य विशेषताएं शैक्षणिक वित्तीय सहायता: दलित वर्ग के छात्रों की विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सभी प्रकार के शैक्षणिक खर्चे, जैसे ट्यूशन फीस, वीजा शुल्क और यात्रा खर्च, सरकार उठाएगी। लाभार्थी वर्ग: इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से आते हैं और किसी प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय में एडमिशन पाते हैं। आर्थिक सीमा: इस योजना के तहत उन्हीं छात्रों को सहायता मिलेगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। केजरीवाल का बयान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि हर दलित बच्चे को उच्च शिक्षा मिले और वह समाज की मुख्यधारा में जुड़े। यह योजना उसी दिशा में एक कदम है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी भी दलित छात्र का सपना अधूरा न रह जाए।" प्रक्रिया और चयन आवेदन करने वाले छात्रों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता और प्रवेश प्राप्त विश्वविद्यालय की रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा, जो जल्द ही लॉन्च होगा। योजना का असर इस योजना से दलित समुदाय के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा का अनुभव मिलेगा, जिससे उनके करियर के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही, यह कदम सामाजिक समानता की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पहल पर विपक्ष ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ इसे महज "लोकलुभावन" योजना बता रहे हैं, जबकि अन्य ने इसे दलितों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकारों द्वारा बढ़ते सब्सिडी खर्च, विशेष रूप से मुफ्त बिजली और अन्य योजनाओं पर खर्च को लेकर चिंता जताई है। केंद्रीय बैंक ने सुझाव दिया है कि राज्यों को अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखने और विवेकपूर्ण आर्थिक प्रबंधन के लिए इस तरह की योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। RBI की मुख्य चिंताएं राज्य वित्त पर दबाव : मुफ्त बिजली और अन्य सब्सिडी योजनाओं के चलते राज्यों के राजस्व पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। ये खर्च वित्तीय घाटे को बढ़ा सकते हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है। दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव : इस प्रकार की नीतियां अल्पकालिक राहत तो देती हैं, लेकिन दीर्घकाल में बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कमी हो सकती है। सार्वजनिक निवेश में कटौती का असर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर पड़ सकता है। कर्ज का बढ़ता बोझ : कई राज्य सब्सिडी योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए अधिक कर्ज ले रहे हैं। RBI ने चेताया कि यह स्थिति वित्तीय स्थिरता के लिए खतरनाक हो सकती है। RBI की सलाह विवेकपूर्ण नीतियां अपनाएं : राज्यों को मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं पर खर्च करने से पहले उनकी दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता का आकलन करना चाहिए। राजस्व स्रोतों को बढ़ावा दें : कर संग्रह बढ़ाने और राजस्व बढ़ाने के अन्य साधनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन : सभी खर्चों और योजनाओं की पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि जनता को भी यह समझ आए कि धन का उपयोग कैसे हो रहा है। मुफ्त बिजली पर विवाद मुफ्त बिजली का मुद्दा कई राज्यों में राजनीतिक वादों का हिस्सा बन चुका है। हालांकि, इसकी वजह से: बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) पर वित्तीय संकट बढ़ रहा है। राज्य सरकारों का कर्ज बढ़ रहा है। राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया कुछ राज्य सरकारें RBI की सलाह पर सहमत हैं, जबकि कई इसे "जनता के कल्याण" के लिए जरूरी बता रही हैं। एक राज्य मंत्री ने कहा: "हमारी योजनाएं गरीब और कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हैं। हम वित्तीय स्थिरता और कल्याण के बीच संतुलन बनाएंगे।" विशेषज्ञों की राय समर्थन : "सब्सिडी योजनाएं तब तक अच्छी हैं, जब तक वे वित्तीय संतुलन को नहीं बिगाड़तीं।" आलोचना : "राजनीतिक लाभ के लिए मुफ्त योजनाएं लंबे समय में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए उस निर्देश पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसमें राज्य में मंदिर उत्सवों में हाथियों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। इस फैसले के बाद अब मंदिरों में हाथियों का इस्तेमाल फिलहाल नहीं किया जा सकेगा। क्या था मामला? केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया था कि राज्य में मंदिर उत्सवों के दौरान हाथियों का उपयोग पारंपरिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में किया जा सकता है। इस आदेश के खिलाफ कई पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट का रुख सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा: "हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हाथियों के अधिकारों और उनकी भलाई को ध्यान में रखा जाए।" इसके साथ ही अदालत ने केरल सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें हाथियों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की जानकारी हो। पशु अधिकार संगठनों का तर्क पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंदिर उत्सवों में हाथियों का इस्तेमाल उनके साथ क्रूरता और शोषण को बढ़ावा देता है। वे यह भी दावा करते हैं कि लंबे समय तक झांकियों और परेड में इस्तेमाल करने से हाथियों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। उन्हें अक्सर बिना पर्याप्त भोजन, पानी और आराम के घंटों तक खड़ा रखा जाता है। केरल सरकार का पक्ष केरल सरकार ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि मंदिर उत्सव राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का हिस्सा हैं। हाथियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से पारंपरिक उत्सवों की गरिमा और भव्यता प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पशु क्रूरता अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हाथियों के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता न हो। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसके बाद अदालत अगले साल इस पर विस्तृत सुनवाई करेगी।