नई दिल्ली: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान गुरुवार को कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस दौरान अदालत ने कई महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश भी जारी किए, जिनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की वर्तमान स्थिति को बनाए रखना और किसी भी प्रकार के प्रशासनिक बदलाव को रोकना है। 🔷 संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया , जिसमें कहा गया है कि अगली सुनवाई तक: किसी भी वक्फ संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा संपत्तियों के चरित्र में कोई बदलाव नहीं होगा यह आदेश घोषित वक्फ संपत्तियों और 'वक्फ बाय यूजर' के रूप में दर्ज संपत्तियों पर भी लागू होगा मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की स्थिति को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। 🔷 वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अंतरिम अवधि में: केंद्रीय वक्फ काउंसिल या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी प्रशासनिक स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिससे मौजूदा ढांचे की यथास्थिति बनी रहे यह आश्वासन कोर्ट की उस चिंता के जवाब में आया, जिसमें कहा गया था कि जब मामला विचाराधीन हो, तब कोई निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना चाहिए। 🔷 गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं होगी: केंद्र का बयान सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को सूचित किया कि वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह बयान भी अदालत में दर्ज किया गया, जिससे संवेदनशीलता और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में केंद्र की मंशा जाहिर हुई। 🔷 70 से अधिक याचिकाएं दायर, कोर्ट की निगरानी में मामला वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 70 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की थी। वहीं, केंद्र ने कैविएट दाखिल कर यह आग्रह किया कि किसी भी आदेश से पहले उसका पक्ष सुना जाए। 🔷 अगली सुनवाई में अहम फैसला संभव सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अंतिम निर्णय तक कोई भी प्रशासनिक या कानूनी बदलाव नहीं होगा। अगली सुनवाई में इस मामले में संविधानिक वैधता पर केंद्र का पक्ष आने के बाद कई अहम पहलुओं पर न्यायालय की राय सामने आने की संभावना है।

नई दिल्ली/हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हैदराबाद विश्वविद्यालय के समीप 400 एकड़ भूमि पर हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर गंभीर चिंता जताई है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को हो रहे नुकसान को लेकर शीर्ष अदालत ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि वह प्रकृति की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगा। छात्रों के विरोध के बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट यह मामला तब चर्चा में आया जब छात्रों ने 400 एकड़ वन क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा की जा रही पेड़ों की कटाई का विरोध किया। छात्रों ने कहा कि यह क्षेत्र वन्यजीवों का आवास है और इसे ‘डेवलपमेंट’ के नाम पर नष्ट किया जा रहा है। 'जल्दबाजी में की जा रही है पेड़ों की कटाई' – सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तेलंगाना सरकार से इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। पीठ ने कहा, "आपको स्पष्ट योजना बनानी होगी कि आप उस 100 एकड़ भूमि को कैसे पुनर्स्थापित करेंगे।" न्यायालय ने यह भी कहा कि वीडियो में जानवरों को आश्रय की तलाश में भागते हुए देखना बेहद चिंताजनक है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना वन्यजीव विभाग को निर्देश दिया कि वे तत्काल वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि किसी भी जीव को नुकसान न हो। न्यायमूर्ति गवई ने स्पष्ट कहा, "हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे।"

Waqf (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर किरेन रिजिजू का बड़ा बयान नई दिल्ली/कोच्चि – केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य भविष्य में ज़मीन की जबरन व मनमानी अधिसूचना को रोकना और अतीत की गलतियों को सुधारना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति जबरन या एकतरफा तरीके से वक्फ घोषित न की जा सके। केंद्रीय मंत्री ने दी सफाई, विपक्ष के आरोपों को किया खारिज कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजिजू ने कहा कि कुछ प्रावधानों ने वक्फ बोर्ड को अत्यधिक अधिकार दे दिए थे, जिससे कई बार विवाद पैदा होते रहे। अब नए संशोधन के तहत बिना उचित प्रक्रिया के किसी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा । क्या बोले किरेन रिजिजू? वक्फ कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है अधिनियम का उद्देश्य विवादित भूमि मामलों से बचाव है किसी भी जमीन को अब एकतरफा वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा केंद्र सरकार चाहती है कि सभी समुदायों की संपत्ति संवैधानिक संरक्षण में रहे 8 अप्रैल से लागू हुआ नया कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को विधेयक को अपनी मंजूरी दी। 8 अप्रैल 2025 से यह कानून देशभर में लागू कर दिया गया है। ⚖️ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख बिंदु वक्फ संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और कानूनी बनाया गया ज़मीन अधिग्रहण में पब्लिक नोटिस और जांच की प्रक्रिया अनिवार्य विवाद समाधान तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया गया वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर संतुलन और निगरानी