बिलासपुर : जिले में बर्ड फ्लू के बीच गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. सरकारी पोल्ट्री फार्म की 5000 से अधिक मुर्गियां की 5 दिनों के भीतर मौत गई, जिन्हें खमतराई इलाके के ड्रीम सिटी कॉलोनी के पास खुले में फेंक दिया गया है. इससे आपपास तेज गंद फैल गई है. वहीं संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है. इस तरह की लापरवाही से लोगों में चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ रहा है. लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. दरअसल, बिलासपुर जिले के कोनी में कुक्कुट पालन परिक्षेत्र में शासकीय पोल्ट्री फार्म स्थित है. इस कुक्कुट पालन परिक्षेत्र में करीबन विभिन्न नस्लों के 6 हजार से अधिक मुर्गा– मुर्गियों का पालन किया जाता है और प्रजनन करवाया जाता है. बीते 18 मार्च से अचानक शेड में रहने वाले मुर्गे-मुर्गियां मरने लगी. धीरे–धीरे यह आंकड़े बढ़ने लगे और रोजाना मुर्गे–मुर्गियों की मौत होने लगी. शुरुआत में पोल्ट्री प्रबंधन ने अपने स्तर पर इससे निजात पाने की कोशिश की पर मामला काबू में नहीं आने पर पोल्ट्री फार्म प्रबंधक संजय राज ने संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा जीएसएस तंवर को इसकी जानकारी दी. कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इसकी जानकारी राज्य पशु चिकित्सा विभाग को भेजी, जिसके बाद आज पशु चिकित्सा विभाग के रायपुर की टीम ने बिलासपुर आकर कुक्कुट पालन परिक्षेत्र का दौरा किया और वस्तु स्थिति का अवलोकन कर कारणों को जानने की कोशिश की.

New Rules From 1st April: राज्य में वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। कोष एवं लेखा संचालनालय के निर्देशानुसार, 1 अप्रैल 2026 से भौतिक बीटीआर (बीटीआर) व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर अब ई-कोष के साइबर ट्रेजरी के माध्यम से ऑनलाइन बीटीआर नंबर जनरेट कर आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) को आवंटित किए जाएंगे। दरअसल, 1 जुलाई 2024 से लागू ई-वाउचर प्रणाली के बाद से ही कोषालयों में अधिकांश देयकों का प्रस्तुतिकरण ऑनलाइन हो चुका है। अब बीटीआर जैसी अहम प्रक्रिया को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर शासन ने वित्तीय लेनदेन को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया है। डुप्लीकेट से बचने भौतिक बीटीआर के आधार पर नए नंबर नई व्यवस्था के तहत, कोषालय या डीडीओ के पास उपलब्ध भौतिक बीटीआर खत्म होने के बाद संबंधित डीडीओ को ई-बीटीआर के लिए आवेदन देना होगा। आवेदन के आधार पर कोषालय अधिकारी साइबर ट्रेजरी के निर्धारित ऑप्शन के माध्यम से ई-बीटीआर क्रमांक जनरेट कर सीधे डीडीओ को उपलब्ध कराएंगे। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की नकद राशि या चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। देयक तैयार करते समय पूर्व व्यवस्था की तरह ही ई-पेरोल या ई-बिल सॉफ्टवेयर में ई-बीटीआर नंबर दर्ज किया जाएगा। साथ ही, वर्तमान में जारी भौतिक बीटीआर की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए ही नए नंबर दिए जाएंगे, ताकि डुप्लीकेट बीटीआर की समस्या पूरी तरह खत्म हो सके। डिजिटल गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम ई-वाउचर के बाद अब ई-बीटीआर व्यवस्था लागू करना इस बात का संकेत है कि शासन वित्तीय प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासनिक बदलाव से क्या बदलेगा? पूरी तरह पेपरलेस प्रक्रियाबीटीआर जारी करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे फाइलों और कागजी औपचारिकताओं का बोझ कम होगा। जवाबदेही और निगरानी मजबूत, हर बीटीआर का डिजिटल ट्रैक उपलब्ध रहेगा, जिससे ऑडिट और मॉनिटरिंग आसान होगी। डीडीओ को राहत ऑफिस के चक्कर, लंबी प्रक्रिया और देरी से मुक्ति मिलेगी आवेदन से लेकर आवंटन तक प्रक्रिया तेज होगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश और चालान की व्यवस्था खत्म होने से अनियमितताओं की संभावना घटेगी। डुप्लीकेट नंबर पर पूर्ण विराम, साइबर ट्रेजरी से क्रमवार नंबर जारी होने से दोहराव की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी।

जिले में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और बढ़ती दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाने हेतु वरिष्ट पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देशानुसार आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों ने परिवहनकर्ताओं (Transporters) के साथ सीधे संवाद कर सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन हेतु कड़े निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से SDOP श्री हरविंदर सिंह, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट श्री सी.पी. सोनी, और CMO श्री चंदन शर्मा उपस्थित रहे। प्रमुख निर्णय एवं सख्त दिशा-निर्देश शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों (पुलिया, सड़क आदि) के कारण भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ी है। जनहानि रोकने के लिए प्रशासन ने निम्नलिखित नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है: बैठक में निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया :- 1. वैध दस्तावेज - प्रत्येक चालक के पास अनिवार्य रूप से हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 2. अनिवार्य स्टाफ - अकेले वाहन चलाना प्रतिबंधित, चालक के साथ परिचालक (Helper) का होना अनिवार्य। 3. गति सीमा - आबादी वाले क्षेत्रों में अधिकतम गति 20 किमी/घंटा निर्धारित। 4. ओवरलोडिंग- क्षमता से अधिक माल लादना पूर्णतः प्रतिबंधित। 5. सुरक्षित परिवहन - रेत से भरे वाहनों को अनिवार्य रूप से त्रिपाल से ढंकना होगा, अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी। 6. ड्राइवर स्क्रीनिंग- ऐसे चालक जिन्होंने पूर्व में दुर्घटना की है, उन्हें पुनः भारी वाहन चलाने की अनुमति न दी जाए। 7. ध्वनि प्रदूषण - सभी भारी वाहनों से प्रेशर हॉर्न को तत्काल हटाना होगा। 8. नशा मुक्ति - वाहन स्वामी यह सुनिश्चित करें कि चालक नशे की अवस्था में वाहन न चलाएं। 9. पहचान अंकन- प्रत्येक वाहन पर मालिक, चालक एवं परिचालक का नाम एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। कड़ी चेतावनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन मालिक और चालक दोनों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही एवं भारी अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। "जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी ट्रांसपोर्टर व्यावसायिक लाभ से ऊपर मानवीय जीवन को रखें और निर्धारित सुरक्षा मानकों का अक्षरशः पालन करें।" — जिला पुलिस प्रशासन, मुंगेली