बिलासपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्माण कार्यों में खनिज उपयोग, रॉयल्टी क्लीयरेंस और जीएसटी भुगतान व्यवस्था को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में एक समान प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि इससे भुगतान संबंधी विवाद कम होंगे और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। जारी आदेश के अनुसार अब निर्माण कार्यों के एस्टीमेट और पीएसी (प्रारंभिक लागत विवरण) तैयार करते समय सामग्री दरों में जीएसटी शामिल नहीं किया जाएगा। बाद में ठेका प्रक्रिया पूरी होने और भुगतान के समय लागू जीएसटी अलग से जोड़ा जाएगा। विभाग का मानना है कि इससे टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट और एकरूप होगी। सरकार ने खनिज उपयोग को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी है। नए नियमों के तहत यदि किसी निर्माण एजेंसी या ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे खनिज मूल्य के साथ अतिरिक्त पेनल्टी भी चुकानी होगी। विभाग ने इसकी गणना का फार्मूला भी तय कर दिया है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी खनिज की रॉयल्टी ₹100 है, तो जिला खनिज न्यास यानि डीएमएफ, पर्यावरण उपकर और अधोसंरचना विकास उपकर जोड़ने के बाद उसकी कुल खनिज लागत ₹152.50 मानी जाएगी। वहीं यदि खनिज का उपयोग बिना वैध प्रमाण पत्र के किया जाता है, तो ₹100 अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। इस स्थिति में कुल देय राशि बढ़कर ₹252.50 हो जाएगी। आदेश में यह भी साफ कहा गया है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ठेकेदारों को भुगतान करते समय कुल राशि में लागू जीएसटी अलग से जोड़ा जाएगा। विभाग का दावा है कि इससे भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और कर निर्धारण में भ्रम की स्थिति समाप्त होगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी शहरी निकायों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद जारी होने वाले सभी नए टेंडरों में इन नियमों का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाए। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से अवैध खनिज उपयोग पर रोक लगेगी और राजस्व संग्रह प्रणाली मजबूत होगी।

Army Recruitment Exam 2026 : भारतीय सेना में भर्ती वर्ष 2027 के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। सेना द्वारा ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तिथियां घोषित कर दी गई है। विभिन्न श्रेणियों के लिए आयोजित होने वाली यह ऑनलाइन परीक्षा आगामी 01 जून से शुरू होकर 12 जून तक चलेगी, जिसे दो अलग-अलग चरणों (01 जून से 05 जून और फिर 08 जून से 12 जून) में पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस बार राज्य के पांच प्रमुख शहरों भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रतिदिन तीन से चार शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन सुचारू रूप से किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसे अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.joinindianarmy.nic.in/Authentication.aspx पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय ने सभी परीक्षार्थियों को विशेष रूप से सलाह दी है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों को अनिवार्य रूप से और ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा परीक्षा के दिन तय समय से पहले अपने निर्धारित केंद्र पर उपस्थिति दर्ज कराएं। इसके साथ ही परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया से जुड़े किसी भी प्रकार के संशय, भ्रम या जानकारी के लिए उम्मीदवार नया रायपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक सेना भर्ती कार्यालय के दूरभाष नंबर 0771-2965212 या +91-2965214 पर सीधे संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय ने सभी युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा है कि भारतीय सेना में चयन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष है, जहां किसी भी प्रकार की सिफारिश या अनुचित साधनों का कोई स्थान नहीं है। यहां चयन का एकमात्र आधार केवल उम्मीदवार की योग्यता और मेरिट है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे किसी भी दलाल या अफवाहों के बहकावे में न आएं।

दुर्ग : छत्तीसगढ़ शासन ने लोक सेवा केन्द्रों का सेवा सेतु केन्द्रों के रुप में उन्नयीकरण किया है इसके तहत प्रशासनिक सेवाओं को आम नागरिकों तक सरल, त्वरित और डिजिटल माध्यम से पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत किए जा रहे है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायतों में भी ई – डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विवाह प्रमाण बनाए जा रहे है। इस तरह 441 से अधिक शासकीय सेवाएं अब एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है आम नागरिक घर बैठे इस डिजिटल सेवा का लाभ उठा रहे। जिला प्रबंधक श्रुति अग्रवाल से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, नाम परिवर्तन हेतु साधारण राजपत्र अधिसूचना, विवाह प्रमाण-पत्र (ग्रामीण एवं शहरीय ) भू- नकल सहित 441 से अधिक शासकीय सेवाएं अब एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें सेवा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न विभागों की सेवाएं एक साथ है। उन्होंने जिले के आम नागरिकों से अपील की है कि वे सेवा सेतु अन्तर्गत उपलब्ध सेवाओं का ऑनलाइन माध्यम में लाभ उठा सकते हैं। सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित गौरतलब है कि डिजिटल सुशासन का प्रभावी माध्यम पहले नागरिकों को अलग- अलग विभागों की सेवाओं के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। प्रमाण-पत्र बनवाने जैसी मूलभूत सेवाओं में समय, श्रम और आर्थिक संसाधनों की बड़ी खपत होती थी। सेवा सेतु ने इस पारंपरिक व्यवस्था को बदलते हुए नागरिकों को वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध कराया है। अब माध्यम से लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और निर्धारित समय- सीमा में सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रमाण-पत्र सेवाओं की सबसे अधिक मांग प्रमाण पत्रों में सबसे अधिक आय प्रमाण पत्र की मांग रहती है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रमाण-पत्र, नाम परिवर्तन हेतु साधारण राजपत्र अधिसूचना, विवाह प्रमाण-पत्र (ग्रामीण एवं शहरीय ) और भू- नकल संबंधी सेवाओं का भी बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ है, जो दर्शाता है कि नागरिकों दैनिक जरूरतों से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल माध्यम में लाना कितना आवश्यक था। अब ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र और इंटरनेट आधारित सेवाओं के माध्यम से सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। 86 से बढ़कर 441 से अधिक सेवाएं छत्तीसगढ़ में पहले ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थी। समय की आवश्यकता को देखते हुए इसका उत्रत संस्करण सेवा सेतु विकसित किया गया, जिसमें अब 441 से अधिक सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। इनमें 54 नई सेवाएं शामिल है, जबकि विभिन्न विभागों की 329 री-डायरेक्ट सेवाओं का भी सफल एकीकरण किया गया है। तीस से अधिक विभाग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए है, जिससे नागरिकों को अलग-अलग पोर्टल या कार्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। सेवा सेतु इसी अधिकार व्यवहारिक रूप से मजबूत कर रहा है।