OBC Congress List : अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) के ओबीसी विभाग ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के OBC कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है। प्रदेश के 33 जिलों में शहर और ग्रामीण इकाइयों को मिलाकर कुल 39 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इस संबंध में ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिंद ने नियुक्ति अधिसूचना जारी की है। जारी सूची के अनुसार रायपुर शहर से लक्ष्मण सेन और रायपुर ग्रामीण से मुकेश साहू को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह बलौदाबाजार शहर से गणेश शंकर साहू, बलौदाबाजार ग्रामीण से घनश्याम पटेल, गरियाबंद से गजेंद्र साहू, महासमुंद ग्रामीण से कुनाल चंद्राकर, धमतरी शहर से प्रमोद सिन्हा और धमतरी ग्रामीण से लखेश्वर साहू को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दुर्ग शहर से शिशिरकांत कसार, दुर्ग ग्रामीण से संतोष देशमुख, राजनांदगांव शहर से सचिन दुरहटे और राजनांदगांव ग्रामीण से रोशन साहू को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी से भैयाराम यदु, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से पुरुषोत्तम वर्मा, कांकेर से सुखचंद प्रजापति, बिलासपुर ग्रामीण से सुनील साहू, मुंगेली से अभिलाष जायसवाल, कोरबा शहर से गजानंद साहू और कोरबा ग्रामीण से राजेश मानिकपुरी को भी जिम्मेदारी दी गई है। रायगढ़ शहर से कन्हैया पटेल, रायगढ़ ग्रामीण से बबलू साहू, सारंगढ़-बिलाईगढ़ से मितेंद्र यादव, जशपुर से चंद्रदीप यादव, सरगुजा से ईश्वर सोनी, सूरजपुर ग्रामीण से राम कृपाल साहू, सूरजपुर शहर से प्रदीप साहू, बलरामपुर से अनिल कुशवाहा, कोरिया से रामकृष्ण साहू और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से मनोज साहू को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। देखिये छत्तीसगढ़ OBC कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची-

CG Board Paper Leak Case: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा के हिन्दी प्रश्नपत्र लीक मामले में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने परीक्षा से पहले हस्तलिखित हिन्दी प्रश्नपत्र व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया था। पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 130/2026 दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2008 की धारा 4, 5 और 10 सहित भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 और 316 के तहत कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार, 17 मार्च 2026 को कक्षा 12वीं के हिन्दी प्रश्नपत्र के परीक्षा से पहले उजागर होने की शिकायत सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधिकारियों ने इसे शिक्षा व्यवस्था और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला गंभीर मामला माना। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला, पुलिस उपायुक्त मध्य जोन उमेश प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त तारकेश्वर पटेल और सहायक पुलिस आयुक्त दीपक मिश्रा के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने उस हस्तलिखित हिन्दी प्रश्नपत्र की जांच की, जिसे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित किया गया था। इसके बाद प्रदेश के अलग-अलग शहरों और गांवों में जाकर छात्रों और अन्य लोगों से पूछताछ की गई। जांच में यह सामने आया कि आरोपी वेणु कुमार जंघेल ने एक छात्र को व्हाट्सएप पर हिन्दी प्रश्नपत्र भेजा था। इसके बदले उसने ऑनलाइन माध्यम से तीन हजार रुपए लिए थे। पुलिस ने बैंक खाते की जानकारी खंगालकर इस लेनदेन की पुष्टि भी की है। पुलिस पूछताछ में वेणु कुमार जंघेल ने मामले से जुड़े अन्य लोगों के नाम बताए। इसके आधार पर पुलिस ने ग्राम बोरतरा जिला बेमेतरा निवासी विकास सेन और हायर सेकेंडरी स्कूल बोरतरा के पीटीआई जवाहर लाल कुर्रे को तलब कर पूछताछ की। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि जवाहर लाल कुर्रे ने ही वेणु जंघेल और विकास सेन को 12वीं हिन्दी का हस्तलिखित प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया था। पुलिस के अनुसार जवाहर लाल कुर्रे ने भी इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि, पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जवाहर लाल कुर्रे तक प्रश्नपत्र कहां से और किस माध्यम से पहुंचा। मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस को इस नेटवर्क में अन्य लोगों के शामिल होने की भी आशंका है। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें वेणु कुमार जंघेल (19 वर्ष), निवासी ग्राम बोरतरा जिला बेमेतरा हाल गोकुल नगर रायपुर, जवाहर लाल कुर्रे (40 वर्ष), निवासी ग्राम बीजा ब्लॉक साजा जिला बेमेतरा और विकास सेन (22 वर्ष), निवासी ग्राम बोरतरा जिला बेमेतरा शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अब पूरे पेपर लीक नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि इसमें शामिल अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेशभर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय शालाओं द्वारा पालकों को पुस्तक, गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से पालकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। इस संबंध में मीडिया में लगातार शिकायतें प्रकाशित हो रही हैं। इन्हीं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी और जांच समितियों का गठन किया गया है। जिला स्तरीय निगरानी समिति कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी सहायक आयुक्त, जीएसटी विकासखंड स्तरीय जांच दल समिति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विकासखंड शिक्षा अधिकारी जीएसटी इंस्पेक्टर इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि अशासकीय विद्यालयों में फीस बढ़ोतरी से संबंधित शिकायतों के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर (छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक-2020) के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।