भारतीय शेयर बाजार ने आज (3 जुलाई) के खुलते ही रिकॉर्ड ऊंचाईयों को छू लिया जिसका श्रेय एचडीएफसी बैंक को जाता है|जो प्रमुख वैश्विक सूचकांक में अपने वजन में संभावित वृद्धि की उम्मीदों पर बढ़ गया।एनएसई निफ्टी 50 0.7% बढ़कर 24,291.75 अंकों पर था, जबकि बीएसई सेंसेक्स 0.72% बढ़कर 80,013.77 अंकों पर पहुंच गया |सुबह 9:15 बजे तक। यह पहली बार है जब 30-स्टॉक सेंसेक्स ने 80,000 अंक का आंकड़ा पार किया है। एचडीएफसी बैंक 3.5% की बढ़त के साथ खुला, जिससे निफ्टी 50 में सबसे अधिक वृद्धि हुई। यह तब हुआ जब जून तिमाही में एचडीएफसी बैंक में विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी 55% से कम हो गई |जिससे वैश्विक सूचकांक प्रदाता मॉर्गन स्टेनली के एमएससीआई सूचकांकों में वजन में संभावित वृद्धि की संभावना बढ़ गई। रॉयटर्स के अनुसार, नुवामा अल्टरनेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के प्रमुख अभिलाष पगारिया ने कहा, "बाजारों में ठोस बुल रन के बाद, अब एचडीएफसी बैंक एक और बढ़ावा देने के लिए तैयार है।" "वजन वृद्धि से छह दिनों में $3.2 बिलियन-$4 बिलियन का प्रवाह हो सकता है," उन्होंने जोड़ा। शेयर बाजार में, सभी 13 प्रमुख सेक्टरों ने लाभ दर्ज किया। एचडीएफसी बैंक में वृद्धि ने बैंकों, वित्तीय और निजी बैंकों को 1.3%-1.5% ऊंचा किया।अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और ऊंची कच्चे तेल की कीमतों के कारण रुपया शुरुआती कारोबार में 5 पैसे गिरकर 83.53 प्रति डॉलर पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपया 83.51 पर खुला और आगे गिरावट दर्ज करते हुए शुरुआती , सौदों में 83.53 प्रति डॉलर पर व्यापार कर रहा था |जो इसके पिछले समापन स्तर से 5 पैसे की गिरावट को दर्शाता है।भारतीय शेयर बाजार के इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड ने निवेशकों के बीच सकारात्मकता की लहर फैला दी है। HDFC BANK के नेतृत्व में बढ़ते बाजार ने भारतीय वित्तीय क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है | जो भविष्य में और अधिक उछाल की उम्मीद को जगाता है।विदेशी निवेशकों के बढ़ते रुचि और वैश्विक सूचकांकों में संभावित वृद्धि ने भारतीय शेयर बाजार को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाया है।यह सकारात्मक संकेत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है |और भविष्य में निवेशकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।इस उछाल के साथ, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि - वे अपने निवेश को अच्छी तरह से प्रबंधित करें और बाजार की नीतियों और संभावित अवसरों पर नजर बनाए रखें। भारतीय शेयर बाजार की इस वृद्धि ने न केवल निवेशकों को लाभ पहुंचाया है |बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को भी नई दिशा प्रदान की है।इस सकारात्मक रुझान को देखते हुए, विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार आने वाले समय में और भी ऊंचाइयों को छू सकता है |बशर्ते कि वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियाँ अनुकूल बनी रहें। हाथरस में धार्मिक आयोजन के दौरान मची भगदड़

ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास में तेजी लाने के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड ने भारत को निम्न-कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए $1.5 बिलियन के वित्तपोषण को मंजूरी दी है।इस ऋण का उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करना |नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना और निम्न-कार्बन ऊर्जा निवेश के लिए वित्तपोषण को बढ़ावा देना है।पिछले साल भी विश्व बैंक ने इसी प्रकार का वित्तपोषण मंजूर किया था। विश्व बैंक का दृष्टिकोण : विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्टे टानो कुआमे ने कहा कि आज की दुनिया में सभी वित्तपोषण को जलवायु वित्तपोषण होना चाहिए |और जो देश ऊर्जा संक्रमण को अपनाएंगे, वे भविष्य में सबसे बड़े लाभार्थी होंगे।कुआमे ने यह भी कहा कि विश्व बैंक जलवायु संकट से संबंधित वैश्विक चुनौतियों के लिए रियायती ऋण जारी करेगा। भारत की एनडीसी (राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान) : भारत की एनडीसी अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित बिजली स्रोतों की स्थापित क्षमता को देश की आवश्यकता का 50% तक बढ़ाना, 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करनाऔर भारत के वन आवरण को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की कार्बन सिंक क्षमता को बढ़ाना है।यह वित्तपोषण इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन : नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर्स के उत्पादन में $100 बिलियन का निवेश जुटाना है |जो 2030 तक लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के अनुरूप होगा।इस प्रकार यह जीडीपी की CO2 सामग्री को कम करने में मदद करेगा।इस वित्तपोषण और पिछले साल स्वीकृत पहले वित्तपोषण से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के उपायों में सहायता मिलेगी। निजी क्षेत्र का योगदान : पहले वित्तपोषण के बाद से, निजी क्षेत्र ने ग्रीन हाइड्रोजन में $70 बिलियन तक निवेश करने में रुचि दिखाई है।हमारी गणना के अनुसार, 2026 तक, यह वित्तपोषण 3 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को प्रोत्साहित करने में योगदान देगा।इसके अलावा यह भारत में 3GW मूल्य के इलेक्ट्रोलाइजर्स के उत्पादन को भी समर्थन देगा |जिससे आयातित इलेक्ट्रोलाइजर्स पर निर्भरता कम होगी। सरकार की पहल : सरकार ने एक टेंडर नोटिस जारी किया है |कि वे उर्वरकों के लिए ग्रीन अमोनिया के रूप में और रिफाइनरियों के लिए बल्क खरीद के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की एक निश्चित मात्रा खरीदेंगे। क्लाइमेट फाइनेंस : कुआमे के व्यक्तिगत विचार हैं कि आज की अर्थव्यवस्था में हर वित्तपोषण को जलवायु वित्तपोषण होना चाहिए।यदि किसी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए ट्रिलियन की आवश्यकता होती है |तो उस धन का एक हिस्सा जलवायु वित्तपोषण होना चाहिए।क्लाइमेट फाइनेंस किसी अन्य ग्रह से नहीं आने वाला है |बल्कि यह पृथ्वी से ही आएगा और इस ग्रह पर सीमित धन है जिसे सभी देश उपयोग कर रहे हैं। विश्व बैंक का समर्थन : विश्व बैंक का दृष्टिकोण है कि देशों को विकास वित्तपोषण की आवश्यकता है |और हम देशों के साथ मिलकर अधिक विकास वित्तपोषण उपलब्ध कराएंगे और हरित संक्रमण एजेंडा का समर्थन करेंगे।अब हमारी पूरी वित्तपोषण पोर्टफोलियो हरित वित्तपोषण है।20 साल पहले हरित वित्तपोषण लगभग नहीं था।अब हम ऐसी अवसंरचना में निवेश नहीं करेंगे जो टिकाऊ न हो। हरित बांड : भारत ने 2023 में अपना पहला हरित बांड जारी किया और हमारी सहयोग के तहत, हम सरकार के साथ मिलकर $6 बिलियन मूल्य के संप्रभु हरित बांड जारी करेंगे। नुकसान और क्षति कोष : नुकसान और क्षति कोष भारत के लिए प्रासंगिक नहीं है।यह छोटे द्वीपों और निम्न और मध्यम देशों के लिए उपयोगी है जो जलवायु झटकों से बार-बार प्रभावित होते हैं।यह कोष उन्हें परियोजनाओं को वित्तपोषण करने में मदद करेगा या उधारी लागत को कम करेगा। आईबीआरडी ऋण : भारत को विश्व बैंक से ऋण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) का उपयोग किया जाता है।यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) के रूप में रियायती नहीं है।लेकिन आईबीआरडी देशों के लिए भी, हम वैश्विक चुनौतियों या वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का समर्थन करने वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए एक ढांचा बना रहे हैं।इसलिए आईबीआरडी देशों के लिए भी ऋण में कुछ रियायतें हो सकती हैंक्योंकि वे जो कर रहे हैं वह दुनिया के लिए अच्छा है।यह हमारे नए अध्यक्ष अजय बंगा द्वारा आई गई नवाचार है और यह जल्द ही प्रभावी होगी। भारत की सामरिक शक्ति को बढ़ावा:

25 जून से स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया शुरू इस नीलामी में 96,317.7 करोड़ रुपये के एयरवेव्स की बोली लगाई जाएगी।भारत में सक्रिय टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियां जैसे भारती एयरटेल, रिलायंस जियो इंफोकॉम, वोडाफोन-आइडिया (Vi) कोअगले 20 वर्षों के लिए 8 प्रकार के स्पेक्ट्रम बैंड्स के लिए बोली लगाने का अवसर मिलेगा।इस नीलामी के माध्यम से आने वाले समय में 5G सेवाओं के लिए एक मजबूत बैंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की उम्मीद है। स्पेक्ट्रम नीलामी का आरंभ आज से 96,000 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य वाले आठ बैंड्स के स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो रही है।टेलीकॉम ऑपरेटर्स रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडियाइस स्पेक्ट्रम को 5G मोबाइल सेवाओं के लिए हासिल करने की कोशिश करेंगे।इस बार नीलामी के लिए बेस प्राइस 96,317 करोड़ रुपये तय किया गया है।इन स्पेक्ट्रम्स को अगले 20 वर्षों के लिए वितरित किया जाएगा और सफल बोलीदाताओं को आगामी 'मेगा नीलामी' में 20 वार्षिक किस्तों में समान भुगतान करने की अनुमति होगी। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला  रिलायंस जियो फिर बनेगा अग्रणी रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए सबसे अधिक 3,000 करोड़ रुपये की अर्जेस्ट मनी जमा की है।इस आधार पर कंपनी अब सबसे अधिक रेडियो वेव्स के लिए बोली लगा सकती है।भारती एयरटेल ने 1,050 करोड़ रुपये और वोडाफोन आइडिया (VIL) ने 300 करोड़ रुपये अर्जेस्ट मनी के रूप में जमा किए हैं।इन अर्जेस्ट मनी की राशि के आधार पर, रिलायंस जियो कुल स्पेक्ट्रम मूल्य का 37.36% बोली लगा सकता है |भारती एयरटेल 13.07% और वोडाफोन आइडिया 3.73% तक की बोली लगा सकता है।जानकारी के अनुसार, जियो केवल 800 MHz बैंड के लिए बोली लगाने में रुचि रखता है।दूसरी ओर भारी कर्ज से जूझ रही वोडाफोन आइडिया लिमिटेडइस बार रणनीतिक अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित कर सकती है |विशेष रूप से 26 GHz बैंड में ताकि अपने स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क को कम किया जा सके। 5G सेवाओं के लिए तैयार हो रही है मजबूत आधारशिला इस नीलामी के माध्यम से, भारत में 5G सेवाओं के लिए एक मजबूत आधारशिला तैयार की जा रही है।800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 3300 MHz और 26 GHz बैंड्स इस बार के 10वें नीलामी का हिस्सा हैं।यह कदम देश में डिजिटल क्रांति को और तेज करेगा और उच्च गति इंटरनेट सेवाओं के लिए रास्ता खोलेगा। 5G सेवाओं का महत्व 5G सेवाओं के आगमन से भारत में टेलीकॉम क्षेत्र में क्रांति आ सकती है।इससे न केवल इंटरनेट की गति में सुधार होगा बल्कि इससे स्मार्ट सिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), और अन्य नवीनतम तकनीकी परियोजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।5G सेवाओं के माध्यम से, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और विभिन्न क्षेत्रों में नई संभावनाएं और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भविष्य की तैयारी स्पेक्ट्रम नीलामी के परिणामस्वरूप, भारत के टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास उच्च गति और उच्च क्षमता वाले नेटवर्क बनाने का मौका होगा।इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।इस स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से भारत न केवल अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा |बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी में अपनी स्थिति को भी मजबूत करेगा। नीलामी में हिस्सा ले रही कंपनियों के बीच प्रतियोगिता से उपभोक्ताओं को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी।इस प्रकार, आज से शुरू हो रही यह स्पेक्ट्रम नीलामी भारत के टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है |और 5G सेवाओं के माध्यम से देश के डिजिटल भविष्य की नींव रखेगी।