CG High Court: बिलासपुर MBBS सेवा बॉन्ड मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को बड़ी राहत दी है. वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को उनके पक्ष में एनओसी (No Objection Certificate) जारी करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि MBBS और इंटर्नशिप पूरी होने के बाद छह माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करना सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी है. यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो सेवा बॉन्ड स्वतः समाप्त माना जाएगा. यह मामला छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (CIMS) बिलासपुर से वर्ष 2024 में MBBS पूरा करने वाले चार डॉक्टरों से जुड़ा है. डॉक्टरों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा याचिका नितीन कुमार सिंह, साहिल कारी, चंद्र प्रकाश रवि और साक्षी कंवर ने दायर की थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इंटर्नशिप पूरी करने के बावजूद उन्हें समय सीमा के भीतर नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि बाद में काउंसलिंग कर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए. हाईकोर्ट ने माना कि नियुक्ति आदेश जारी करने में हुई देरी पूरी तरह प्रशासनिक थी और इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं थे. कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी, इसलिए बाद में जारी किए गए नियुक्ति आदेश और बॉन्ड की शर्तें लागू नहीं की जा सकतीं. अदालत ने स्पष्ट किया कि डॉक्टरों से 20 से 25 लाख रुपये की बॉन्ड राशि नहीं वसूली जा सकती और राज्य सरकार को उनके पक्ष में तत्काल एनओसी जारी करनी होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार अपनी चूक का खामियाजा डॉक्टरों पर नहीं थोप सकती. 6 महीने में नौकरी नहीं दी तो डॉक्टरों का बांड होगा खत्म याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि छत्तीसगढ़ मेडिकल, डेंटल एवं फिजियोथेरेपी अंडरग्रेजुएट एडमिशन रूल्स 2025 के नियम 10(6) के अनुसार MBBS और इंटर्नशिप पूरी होने के छह माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करना सरकार की जिम्मेदारी है. ऐसा नहीं होने पर बॉन्ड स्वतः समाप्त हो जाता है. इसके बावजूद उन्हें एनओसी नहीं दी जा रही थी, जिससे वे उच्च शिक्षा और अन्य पेशेवर अवसरों का लाभ नहीं ले पा रहे थे. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि डॉक्टरों ने 2019 में प्रवेश के समय सेवा बॉन्ड भरा था और बाद में दिसंबर 2025 में आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में भी भाग लिया था. इसलिए वे बॉन्ड की शर्तों से पीछे नहीं हट सकते. सरकार ने यह भी कहा कि नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन नहीं किया. सरकार को NOC जारी करने के दिए निर्देश न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि नियम 10(6) की भाषा पूरी तरह स्पष्ट है और छह माह के भीतर नियुक्ति नहीं होने पर बॉन्ड स्वतः समाप्त माना जाएगा. कोर्ट ने माना कि नियुक्ति आदेश जारी करने में हुई देरी के लिए याचिकाकर्ता जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि यह प्रशासनिक विलंब था. इसलिए छह माह की अवधि समाप्त होने के बाद जारी किए गए नियुक्ति आदेश कानूनी रूप से प्रभावी नहीं माने जा सकते. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख या 25 लाख रुपये की बॉन्ड राशि जमा करने का कोई दायित्व नहीं बनता. साथ ही राज्य सरकार को तत्काल एनओसी जारी करने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंसेज एवं आयुष विश्वविद्यालय को आवश्यक होने पर MBBS डिग्री प्रदान करने के निर्देश दिए गए. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली.

Rahul Gandhi CG Visit: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 21 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे, जहां वे हाल ही में नियुक्त 41 जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में टारगेट शीट और टिप्स देंगे। अभनपुर में 20 से 29 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में एक्टिव कार्यकर्ताओं को वे कई जिम्मेदारियां भी देंगे। इससे पहले राहुल गांधी सितंबर 2023 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ आए थे। करीब 3 साल बाद फिर उनके दौरे को लेकर सियासत हो रही है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि, कांग्रेस ने बहुत शराब घोटाला किया है। इसलिए अपने आका को खुश करने कांग्रेसी उनका पैर शराब से धोकर स्वागत करें। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा था कि राहुल गांधी जहां जाते हैं, वहां कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है। उन्हें एक-दो बार छत्तीसगढ़ का भी दौरा करना चाहिए, ताकि यहां कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट हो सके। 9 दिन तक कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण राहुल गांधी का दौरा कांग्रेस के संगठनात्मक अभियान से जुड़ा है। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत अभनपुर में आयोजित होने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होकर जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। PCC चीफ दीपक बैज ने बताया कि, प्रदेश कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में 20 से 29 जून के बीच एक बड़े प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है।

दुर्ग : जिले की जामुल पुलिस ने गांजा तस्करी के एक अनोखे तरीके का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिकअप वाहन की स्टेपनी टायरों के अंदर गांजा छिपाकर परिवहन कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 15 किलो 500 ग्राम गांजा, एक पिकअप वाहन, चार मोबाइल फोन और नकदी जब्त की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 17 लाख 72 हजार रुपए आंकी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 20 जून की दोपहर करीब 1 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि घासीदास नगर मैदान में खड़ी एक सफेद रंग की पिकअप वाहन (CG 07 CZ 8442) में गांजा रखा गया है। सूचना के आधार पर जामुल पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध वाहन को रोककर जांच शुरू की। तलाशी के दौरान वाहन में तीन युवक बैठे मिले। पिकअप में रखे प्लास्टिक कैरेट के बीच दो स्टेपनी टायर संदिग्ध अवस्था में पाए गए। शक होने पर पुलिस ने एक ऑटो मिस्त्री को बुलाकर दोनों टायरों को खुलवाया। जांच में सामने आया कि टायरों के अंदर पैकेट बनाकर गांजा छिपाया गया था। पुलिस ने एक टायर से 16 और दूसरे टायर से 15 पैकेट बरामद किए। कुल 31 पैकेटों में 15 किलो 500 ग्राम गांजा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 लाख 50 हजार रुपए बताई गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बिक्री रकम के 2 हजार रुपए नकद, चार मोबाइल फोन और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही पिकअप वाहन भी जब्त की। कुल जब्ती की कीमत करीब 17 लाख 72 हजार रुपए बताई गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गांजा तस्करी के नेटवर्क और इसके स्रोत की जांच की जा रही है।