रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (सीजीबीएसई) ने 2026-27 सत्र के लिए प्रवेश नियमों में बदलाव किए हैं। अब 75 प्रतिशत उपस्थिति का नियम कड़ाई से लागू किया जाएगा। साथ ही अब बिना अपार आईडी के 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अब एक ही सत्र में दो बार मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा फरवरी-मार्च और दूसरी जून-जुलाई में होगी। यदि छात्र दूसरी परीक्षा में भी फेल हो जाता है, तो उसे क्रेडिट योजना के तहत अगले साल भी मौका दिया जाएगा। वहीं 75 फीसदी उपस्थिति नहीं होने पर विद्यार्थी प्राइवेट विद्यार्थी के तौर पर परीक्षा में शामिल होंगे। दो साल से अधिक गैप तो प्राइवेट नई गाइडलाइन के अनुसार पढ़ाई में एक साल का अंतराल होने पर शपथ-पत्र के साथ नियमित प्रवेश मिल सकता है, लेकिन 2 साल से अधिक गैप होने पर केवल प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में ही परीक्षा दे पाएंगे। ऐसे ही नियमित छात्रों के लिए स्कूल में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति इससे कम रहती है, तो उसका नियमित विद्यार्थी के रूप में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। विशेष मामलों में मंडल की ओर से उपस्थिति में 10 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। प्रवेश 31 जुलाई तक कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित प्रवेश की प्रक्रिया 16 जून से 31 जुलाई 2026 तक चलेगी। विशेष परिस्थितियों में मंडल सचिव की अनुमति से 17 अगस्त तक प्रवेश लिया जा सकेगा। वहीं, द्वितीय मुख्य परीक्षा (पूरक) के बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्र परिणाम आने के 10 दिनों के भीतर प्रवेश ले सकेंगे। कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए 31 अगस्त तक नामांकन कराना अनिवार्य है। 75% उपस्थिति नियम सख्ती से लागू नए प्रावधान के अनुसार, यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहती है, तो उसे नियमित विद्यार्थी नहीं माना जाएगा और उसे प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में मंडल द्वारा अधिकतम 10 प्रतिशत तक छूट दी जा सकती है। साल में दो बार मुख्य परीक्षा मंडल ने परीक्षा प्रणाली में भी बदलाव करते हुए अब एक ही सत्र में दो बार मुख्य परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। पहली परीक्षा फरवरी और मार्चमें होगी और दूसरी परीक्षा जून-जुलाई में होगी।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने गृह क्रेताओं (होम बायर्स) के हितों की रक्षा में एक बड़ा कदम उठाया है। रेरा ने दुर्ग जिले के ग्राम अमलेश्वर में स्थित पंजीकृत आवासीय परियोजना ‘हर्षित नियोज सिटी’ से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में निवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। प्राधिकरण ने परियोजना के प्रमोटर को सिंकिंग फंड की पूरी राशि और कॉमन एरिया का प्रबंधन तत्काल प्रभाव से सहकारी आवासीय सोसायटी को हस्तांतरित करने का सख्त निर्देश दिया है।इस आदेश के बाद हर्षित नियोज सिटी के निवासियों और उनकी सहकारी समिति को लंबे समय से चल रहे विवाद से बड़ी राहत मिली है। प्रमोटर की मनमानी पर लगी रोक यह पूरा मामला तब सामने आया जब ‘हर्षित नियोज सिटी रेसिडेन्शियल को-ऑपरेटिव सोसायटी मर्यादित’ ने परियोजना के प्रमोटर सिंघनिया बिल्डॉन प्रा.लि. एवं मेसर्स हर्षित सिंघानिया बिल्डॉन के खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी। सोसायटी ने अपनी शिकायत में गंभीर मुद्दे उठाए थे, परियोजना की रखरखाव (मैंटेनेंस) व्यवस्था में कमियां, साझा सुविधाओं के संचालन में अनियमितता, सिंकिंग फंड की राशि का ट्रांसफर न होना, साझा क्षेत्रों (कॉमन एरिया) को सोसायटी के सुपुर्द न किया जाना शामिल है। सिंकिंग फंड और कॉमन एरिया पर रेरा का कड़ा रुख मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ रेरा (CGRERA) ने प्रमोटर की जवाबदेही तय करते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने आदेश दिया है कि प्रमोटर द्वारा फ्लैट/इकाईधारकों से संकलित की गई सिंकिंग फंड की संपूर्ण राशि को नियमानुसार तुरंत सोसायटी के खाते में ट्रांसफर किया जाए। रेरा ने स्पष्ट किया कि यह निधि परिसर के दीर्घकालिक रखरखाव, मरम्मत और संरचनात्मक संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिस पर सिर्फ निवासियों का हक है। कॉमन एरिया पर मालिकाना हक सोसायटी का रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 17 का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने सभी साझा क्षेत्रों (कॉमन एरिया) और उससे जुड़े अधिकारों को विधिवत सोसायटी के पक्ष में ट्रांसफर करने को कहा है। कानून के मुताबिक, प्रोजेक्ट पूरा होते ही कॉमन एरिया का स्वामित्व आवंटियों के संघ या सोसायटी को सौंपना बिल्डर का वैधानिक दायित्व है। वास्तविक हितधारकों को मिलेगा नियंत्रण CGRERA ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि साझा परिसंपत्तियों और संचित निधियों के ट्रांसफर में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समयबद्ध हस्तांतरण से अब परियोजना के वास्तविक हितधारकों (निवासियों) को अपने परिसर के रखरखाव और संचालन संबंधी फैसलों में पूरा अधिकार और नियंत्रण हासिल होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रेरा का यह सख्त रुख रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रमोटरों की वैधानिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक नजीर साबित होगा।

जांजगीर चांपा : पंजाब के तरनतारन जिले के एक 23 वर्षीय युवक को छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से गिरफ्तार किया गया है। उस पर पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुर्गों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने 2026-06-21 को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान सेवक सिंह के रूप में हुई है। वह पाकिस्तान समर्थित आईएसआई नेटवर्क से जुड़े लोगों के संपर्क में था। जांच के दौरान सीमा पार से हथियारों की आपूर्ति संबंधी चर्चाएं भी सामने आई हैं। सिंह को अकलतरा कस्बे में किराएदार सत्यापन अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। वह मिनीमाता चौक के पास एक किराए के मकान में रह रहा था। सत्यापन के दौरान वह संदिग्ध पाया गया। उसके खिलाफ अकलतरा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उसके मोबाइल फोन की जांच से व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सामग्री मिली है। यह सामग्री आईएसआई नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों के साथ संचार का संकेत देती है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि आरोपी ने संवेदनशील स्थानों, प्रमुख व्यक्तियों और वाहनों से संबंधित जानकारी विदेशी संपर्कों के साथ साझा की है। ऐसी जानकारी की प्रामाणिकता और सीमा का सत्यापन किया जा रहा है। उसका मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। डिजिटल साक्ष्यों और संपर्क नेटवर्क का विश्लेषण जारी है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पाकिस्तान समर्थित आईएसआई नेटवर्क से जुड़े लोगों के संपर्क में था। जांच में सीमा पार से हथियारों की आपूर्ति से संबंधित चर्चाएं भी सामने आई हैं। हालांकि, इन पहलुओं का सत्यापन जांच के दौरान किया जाएगा। पांडे ने बताया कि सिंह के संपर्कों, संभावित सहयोगियों और कथित नेटवर्क की पहचान के लिए जांच जारी है।