रायपुर:  छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की कार्यप्रणाली को लेकर अन्य सदस्यों ने मोर्चा खोल रखा है। महिला आयोग का विवाद अब राजभवन पहुंच गया है। दो दिन पहले सुनवाई का बहिष्कार करने की घोषणा के बाद सदस्यों ने राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात कर आयोग की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। नाराज सदस्यों लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसरिया और दीपिका सोरी ने राज्यपाल डेका से भेंट कर शिकायती पत्र के साथ दस्तावेज सौंपे और राज्यपाल से राज्य शासन से हस्तक्षेप की मांग की। सदस्यों ने राज्यपाल को महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. नायक की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए बताया कि महिला आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यहां संविधान के अनुसार कार्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। राज्यपाल डेका ने सदस्यों की बातें सुनी और राज्य शासन से इस संबंध में जवाब मांगने का भरोसा दिलाया। नाराज सदस्य राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करने मुख्यमंत्री निवास गए, लेकिन सीएम दूसरे कार्यक्रमों में गए थे, जिसके कारण मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई।

बिलासपुर:  बिलासपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले को गंभीरता से लेते हुए इन मामलों में लंबित ट्रायल को शीघ्र पूरा करने के लिए एक अहम और सख्त दिशानिर्देश जारी किया है। जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों को आदेश दते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है की प्रदेश में आये दिन बढ़ती हुई बाल तस्करी से जुड़े सभी मुकदमों को सर्कुलर जारी होने की तिथि से 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाये। सर्कुलर में विशेष रूप से ये भी निर्देशित किया गया है कि अगर किसी कारण से केस की सुनवाई में देरी हो रही है तो उसका स्पष्ट कारण रिकॉर्ड किया जाए। साथ ही सभी रिपोर्ट को समय-समय पर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए ताकि मॉनिटरिंग की जा सके। हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि अगर जरुरत हो तो मामलों की रोजाना सुनवाई सुनिश्चित की जाए ताकि तय समयसीमा में ट्रायल पूरा हो सके। कोर्ट ने ये भी दोहराया कि इस दिशा में कोई लापरवाही या देरी न हो क्योकिं ये मामला बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा है कि कोर्ट के इन निर्देशों की भावना को ठीक वैसे ही पालन होना चाहिए जैसे वो लिखे गए हैं। ⁠ बीते कुछ सालों में बाल तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है जिससे समाज में चिंता का माहौल है। हाईकोर्ट का ये निर्णय एक सख्त लेकिन जरुरी कदम माना जा रहा है जो बच्चों की सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने की दिशा में असरदार साबित हो सकता है।

सक्ती:  आरकेएम पॉवर प्लांट में मंगलवार शाम को काम हुई ऊंचाई से लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं गंभीर रूप से घायल 6 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस बड़ी लापरवाही पर पुलिस ने प्लांट के मालिक सहित प्रबंधन से जुड़े 8 अधिकारियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 (1), 289 एवं 3 (5) के तहत अपराध दर्ज किया है. आरकेएम पॉवर प्लांट के बॉयलर की मरम्मत कार्य के दौरान मजदूरों से भरी लिफ्ट टूटकर गिर गई थी. इसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं छह मजदूर जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं. मामले में मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले लापरवाह प्लांट प्रबंधन के खिलाफ पुलिस ने अपराधिक मामला दर्ज किया है. वहीं कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए मजिस्ट्रियल जांच के लिए टीम गठित की है, जिसमें डभरा एसडीएम 30 दिवस के अंदर पूरे घटना की जांच कर इसके पीछे की असल वजह ओर जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे.फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कंपनी के ओनर / डायरेक्टर डॉ. अंडल अरमुगम, डायरेक्टर टीएम सिंगरवेल, प्लांट हेड एवं एडिशनल डायरेक्टर, फैक्ट्री मैनेजर सम्मुख राव, बॉयलर एवं टर्बाइन मेंटेनेंस हेड कमलेश कुमार अग्रवाल, सेफ्टी ऑफिसर मनोज राउत, पी एंड एम मेंटेनेंस अधिकारी वेसलीमणि, लिफ्ट इंजीनियर कृष्णा गौरव और अन्य जिम्मेदार अधिकारी शामिल हैं.