नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे ₹50,000 तक के लोन पर अतिरिक्त शुल्क और अधिक ब्याज दर न वसूलें। RBI ने इस संबंध में सभी बैंकों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे छोटे कर्ज लेने वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी। क्या कहा RBI ने? RBI ने कहा कि कई बैंक और वित्तीय संस्थान ₹50,000 तक के लोन पर अनावश्यक शुल्क लगाकर ग्राहकों पर अतिरिक्त भार डाल रहे हैं। ऐसे में यह लघु ऋण लेने वाले ग्राहकों के हितों के खिलाफ है। नए दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु: ✔️ छोटे लोन पर अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस और चार्ज न लगाएं ✔️ ब्याज दरों को पारदर्शी तरीके से तय करें ✔️ लोन चुकाने में कोई छिपे हुए शुल्क न वसूलें ✔️ ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण करें ग्राहकों को मिलेगी राहत RBI के इस फैसले से छोटे कारोबारियों, किसानों और आम ग्राहकों को राहत मिलेगी, जो छोटी ऋण योजनाओं का लाभ उठाते हैं । इससे लोन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व सुविधाजनक होगी। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें और यदि किसी बैंक द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 7,557 लोगों ने साक्षरता परीक्षा दी, जबकि मनेंद्रगढ़ जिले ने भी इस अभियान में शानदार प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अशिक्षित युवाओं और वयस्कों को बुनियादी शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कैसे चला साक्षरता अभियान? शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से यह परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में वयस्क, महिलाएं और बुजुर्गों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी समझ देना था। मनेंद्रगढ़ जिले ने भी उल्लेखनीय भागीदारी दर्ज की, जिससे इस अभियान को और बल मिला। साक्षरता की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा से जोड़ना है। इस परीक्षा के सफल आयोजन से शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोग अब साक्षरता के महत्व को समझ रहे हैं। परीक्षा के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे, जिससे वे आगे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को लेकर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों या किसी भी समुदाय को डराने-धमकाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजीत पवार का बयान क्यों अहम? हाल ही में कुछ इलाकों में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं सामने आई थीं, जिस पर उपमुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी धर्मों को समान सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस और प्रशासन को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में सभी धर्मों के लोगों को सुरक्षित माहौल देने का आश्वासन। शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील अजीत पवार ने जनता से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की संस्कृति गंगा-जमुनी तहजीब की रही है और इसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा