भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जांच में यह पाया गया है कि -

Apple ने अपने iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऐप स्टोर्स के बाजार में अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग किया है। रॉयटर्स द्वारा देखी गई एक गोपनीय रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। जाँच का उद्देश्य और आरोप: CCI 2021 से Apple Inc की जांच कर रहा है, यह देखने के लिए कि क्या उसने ऐप्स बाजार में अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग किया है। आरोप है कि Apple ने डेवलपर्स को अपने स्वामित्व वाले इन-ऐप खरीद प्रणाली का उपयोग करने के लिए मजबूर किया है। Apple ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है, यह दावा करते हुए कि भारत में यह एक छोटा खिलाड़ी है, जहां गूगल के एंड्रॉइड सिस्टम का प्रभुत्व है।

 रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

142 पन्नों की रिपोर्ट में, जो सार्वजनिक नहीं है, CCI की जांच इकाई ने कहा है | कि Apple का डिजिटल उत्पादों और सेवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने पर "महत्वपूर्ण प्रभाव" है, विशेष रूप से अपने iOS प्लेटफॉर्म और ऐप स्टोर के माध्यम से। रिपोर्ट में कहा गया है, "Apple App Store ऐप डेवलपर्स के लिए एक अपरिहार्य व्यापारिक साथी है, और परिणामस्वरूप, ऐप डेवलपर्स के पास Apple के अनुचित शर्तों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है | जिसमें Apple की स्वामित्व वाली बिलिंग और भुगतान प्रणाली का अनिवार्य उपयोग शामिल है।"

 अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य :

भारतीय जांच रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब Apple अन्य क्षेत्रों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा विरोधी जांच का सामना कर रहा है। जून में यूरोपीय संघ के प्रतिस्पर्धा नियामकों ने कहा कि Apple ने ब्लॉक के तकनीकी नियमों का उल्लंघन किया है | जिससे iPhone निर्माता को भारी जुर्माना हो सकता है। कंपनी को ऐप डेवलपर्स पर नए शुल्क लगाने की जांच का भी सामना करना पड़ रहा है।

 CCI की प्रक्रिया :

CCI रिपोर्ट भारतीय जांच का सबसे महत्वपूर्ण चरण है | और अब इसे निगरानी अधिकारियों द्वारा समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। अंतिम निर्णय से पहले Apple और अन्य पक्षों को प्रतिक्रिया देने का अवसर मिलेगा, जिसमें मौद्रिक जुर्माने के साथ-साथ व्यावसायिक प्रथाओं में बदलाव शामिल हो सकते हैं।

 Apple और Google के बीच प्रतिस्पर्धा :

इस मामले को सबसे पहले एक कम-ज्ञात, गैर-लाभकारी समूह "टुगेदर वी फाइट सोसाइटी" द्वारा दायर किया गया था | जिसने तर्क दिया था कि Apple की इन-ऐप फीस, जो 30% तक हो सकती है | ऐप डेवलपर्स और ग्राहकों के लिए लागत बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाती है। बाद में, भारतीय स्टार्टअप्स के समूह, एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन और टिंडर-ओनर मैच ने भी Apple के खिलाफ इसी तरह के मामले दायर किए, जो सभी एक साथ सुने गए।

Apple का तर्क और CCI का निष्कर्ष :

CCI की रिपोर्ट में कहा गया है | कि Apple किसी भी थर्ड-पार्टी पेमेंट प्रोसेसर को इन-ऐप खरीदारी के लिए सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर मामलों में ऐप्स को बाहरी लिंक शामिल करने की अनुमति भी नहीं दी जाती है, जो ग्राहकों को अन्य खरीद तंत्रों की ओर निर्देशित करती हैं, जिससे भारतीय प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन होता है। मध्य-2024 तक, Apple के iOS ने भारत में 690 मिलियन स्मार्टफोन का लगभग 3.5% पावर किया, जबकि बाकी एंड्रॉइड का उपयोग कर रहे थे। हालांकि, पिछले पांच वर्षों में देश में Apple का स्मार्टफोन बेस पांच गुना बड़ा हो गया है। Apple ने अपने तर्क में कहा कि भारत में इसका बाजार हिस्सा "महत्वहीन" 0-5% है, जबकि Google का हिस्सा 90-100% है। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि इन-ऐप भुगतान प्रणाली ने इसे अपने ऐप स्टोर की सुरक्षा को बनाए रखने और विकसित करने की अनुमति दी है। भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (ट्राई) ने नई दूरसंचार अधिनियम