Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. उन्होंने सोनम रघुवंशी की जमानत के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि कोर्ट को यह मामला याद होगा, जिसमें एक महिला पर अपने पति को नॉर्थ-ईस्ट ले जाकर तीन कथित सहयोगियों के साथ हत्या करने और शव फेंकने का आरोप है. उन्होंने बताया कि आरोपी की जमानत पहले दो बार इस आधार पर खारिज की गई थी कि उसके फरार होने की आशंका है. तुषार मेहता ने कहा कि बाद में जमानत इस आधार पर दे दी गई कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी के आधार पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराए गए थे. यह केवल एक टाइपोग्राफिकल त्रुटि थी, जिसमें गिरफ्तारी दस्तावेज में कानून की एक धारा का गलत उल्लेख हो गया था. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का भरोसा देते हुए शुक्रवार को सुनवाई की बात कही है. हाईकोर्ट ने मानी थीं गिरफ्तारी प्रक्रिया में खामियां हाईकोर्ट ने 30 जून को राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखा और राज्य सरकार की चुनौती खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में खामियां थीं. अदालत के अनुसार, गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी के आधार कानून के अनुरूप प्रभावी ढंग से नहीं बताए गए थे ⁠इसलिए निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत में हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता. मेघालय सरकार ने शिलांग की अदालत के जमानत आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए जमानत बरकरार रखी. क्या है पूरा मामला इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की मई 2025 में शादी हुई थी. इसके बाद वह पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने शिलांग गए थे. घूमने के दौरान अचानक नवविवाहित जोड़ा लापता हो गया था और सड़क के किनारे उनका स्कूटर मिला था. इसके बाद वहीं गहरी खाई से राजा रघुवंशी का सड़ागला शव बरामद हुआ था, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया था. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सोचा समझा मर्डर था. मुख्य साजिशकर्ता सोनम रघुवंशी थी. सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी ने सुपारी देकर हत्यारों को मेघालय भेजकर हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी का मर्डर करवा दिया था.

Abhishek Sharma: इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20I मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जिसे दुनिया के बड़े-बड़े पावर हिटर भी नहीं बना सके थे। भारत की खराब शुरुआत के बीच अभिषेक ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ टीम की पारी संभाली, बल्कि T20I क्रिकेट में फुल मेंबर नेशन में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। मुश्किल घड़ी में संभाली पारी चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेले गए मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआती ओवरों में संजू सैमसन और ईशान किशन के विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। ऐसे मुश्किल समय में अभिषेक शर्मा ने जिम्मेदारी संभाली और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर जवाबी हमला बोल दिया। उन्होंने स्पिनर लियाम डॉसन के खिलाफ शानदार छक्का जड़ा और इसके बाद साकिब महमूद की गेंदों पर लगातार दो छक्के लगाकर अपने T20I करियर के 100 छक्के पूरे कर लिए। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अभिषेक ने सिर्फ 785 गेंदों का सामना किया, जो फुल मेंबर नेशन के किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने की उपलब्धि है। इस रिकॉर्ड के साथ उन्होंने वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज एविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लुईस ने 789 गेंदों में 100 T20I छक्के पूरे किए थे। T20I में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज 785 - अभिषेक शर्मा 789 - एविन लुईस 871 - फिन एलन 931 - टिम डेविड अभिषेक ने जड़ा अर्धशतक पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की पारी का आगाज कुछ खास नहीं रहा। 2 ओवर के भीतर संजू सैमसन और ईशान किशन पवेलियन लौट गए। शुरुआती झटकों के बाद अभिषेक ने तेजी से रन बटोरते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी। उन्होंने महज 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख बदल दिया। हालांकि, उनकी तूफानी पारी का अंत सैम करन ने किया। अभिषेक ने 24 गेंदों में 59 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 10 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 99 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए।

नई दिल्ली : अब थानों के चक्कर काटने और कागजी कार्रवाई के झंझट से जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है. सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2027 से देश में FIR दर्ज कराने, पुलिस जांच, सबूत इकट्ठा करने और कोर्ट में चार्जशीट पेश करने तक को पूरी तरह डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, इस साल 31 दिसंबर तक सभी राज्यों में डिजिटल सिस्टम का बुनियादी ढांचा तैयार हो जाएगा. पुलिस की केस डायरी, गवाहों के बयान, सबूत और चार्जशीट जैसी सभी चीजें पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएंगी. तीन नए आपराधिक कानूनों को 2 साल पूरे देश में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)- को आज 1 जुलाई 2026 को दो साल पूरे हो गए हैं. इन दो सालों में नए नियमों को अपनाने और उन पर खरे उतरने में हरियाणा देश में सबसे आगे रहा है. टॉप-5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा के बाद गोवा, असम, चंडीगढ़ और पंजाब का नंबर आता है. देश की राजधानी दिल्ली इस बार टॉप-5 की लिस्ट में जगह नहीं बना पाई है. अच्छी बात यह है कि इस नई व्यवस्था से काम के समय में करीब 25% की बचत हो रही वहीं, देश के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 23 राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. 31 दिसंबर तक पूरे होंगे तकनीकी इंतजाम गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस साल  31 दिसंबर तक सभी राज्यों में इसके लिए जरूरी  तकनीकी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे. इसके बाद पुलिसवालों की डायरी भी पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी और बिना कागज यानी पेपरलेस प्रणाली लागू हो जाएगी. किसी भी थाने में कहीं से भी दर्ज करा सकेंगे FIR नई व्यवस्था में जीरो एफआईआर का बड़ा फायदा दिख रहा है. पिछले दो वर्षों में देशभर में 63,572 जीरो FIR लिखी गईं, जिनमें से करीब 13 हजार मामले दूसरे राज्यों से जुड़े थे. इस नियम के तहत कोई भी पीड़ित व्यक्ति देश के किसी भी राज्य या किसी भी थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. बाद में उस एफआईआर को जांच के लिए संबंधित थाने में भेज दिया जाता है. केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी में कुछ आंकड़ें भी सामने आए हैं जिनके अनुसार, साल 2024 में तय 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का रिकॉर्ड सिर्फ 40% था, जो अब सुधरकर 61% हो गया है. इसी तरह यौन अपराधों के मामलों में दो महीने के भीतर चार्जशीट पेश करने की रफ्तार 2018 के 44% के मुकाबले 2025 में बढ़कर 75 प्रतिशत तक पहुंच गई है. ई-एफआईआर से शिकायत दर्ज कराना हुआ आसान सरकार के अनुसार नए कानूनों के तहत हुए डिजिटल बदलावों के तहत अब लोग ई-एफआईआर और डिजिटल माध्यम से आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही मौका-ए-वारदात और जब्त किए गए सामान की वीडियोग्राफी कराना अब जरूरी हो गया है, जिससे जांच में कोई गड़बड़ी न हो सके. ईमेल, मोबाइल के दस्तावेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को अब पूरी तरह से कानूनी मान्यता दे दी गई है.वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई होने से समय की भारी बचत हो रही है और मामलों के निपटारे में मदद मिल रही है. इसके साथ ही ई-समन और ऑनलाइन केस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से अब मुकदमों में होने वाली देरी को कम करने का प्रयास हो रहा है. गृह मंत्रालय का मानना है कि इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम से पुलिस की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनेगी. इसके साथ ही फाइलों और कागजातों की निगरानी आसान होगी, मामलों में देरी कम होगी और पीड़ितों को सही समय पर इंसाफ मिल सकेगा.