न्यायमूर्ति बीआर सारंगी  झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अधिसूचना जारी  | हालांकि उनकी सेवा का कार्यकाल छोटा होगा क्योंकि वे 20 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।इस नियुक्ति से पहले, केंद्र द्वारा दिसंबर पिछले साल किए गए ,कॉलेजियम की सिफारिश पर कार्रवाई नहीं करने के कारण लंबा विलंब हुआ |जिससे न्यायिक नियुक्तियों और प्रशासनिक देरी पर चल रही चिंताओं को उजागर किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने X पर अधिसूचना साझा कर न्यायमूर्ति सारंगी की पदोन्नति की घोषणा की, जिसमें उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए लगभग पंद्रह दिन का समय मिला।यह नियुक्ति विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की विभिन्न समय-सीमाओं को उजागर करती है।विशेष रूप से, न्यायमूर्ति सारंगी की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए,सरकार ने न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने से फिर से बचा।न्यायमूर्ति नागू की नियुक्ति दिसंबर 2022 में कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित पांच नामों में से एकमात्र लंबित है। अन्य तीन नियुक्तियों - न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और विजय बिश्नोई को फरवरी में केंद्र द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय भी नवंबर 2023 से पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश के बिना है |जबकि मध्य प्रदेश और मद्रास के उच्च न्यायालय भी मई से कार्यवाहक प्रमुखों के साथ काम कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) - जो सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामलों में समझौते के रूप में काम करता है  | यह तय करता है कि "सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को बाहर से नियुक्त करने की नीति तय की है।" यह प्रक्रिया ज्ञापन 1999 में तैयार किया गया था, जो सर्वोच्च न्यायालय के तीन निर्णयों पर आधारित है | जिसने भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को विकसित किया। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम, जो वर्तमान में सीजेआई धनंजय वाई चंद्रचूड़, और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बीआर गवई से मिलकर बना है | उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में देरी की बात करते हुए, न्यायमूर्ति सारंगी का संक्षिप्त कार्यकाल प्रणालीगत चुनौतियों को उजागर करता है |जैसे कि न्यायमूर्ति सबीना के मामले में जिन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था |और अप्रैल 2023 में सेवानिवृत्त हो गईं।इसी प्रकार, न्यायमूर्ति जसवंत सिंह, जिन्हें ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए सिफारिश की गई थी | उन्होंने सिर्फ 10 दिनों के लिए मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। 1. न्यायमूर्ति बीआर सारंगी की नियुक्ति : झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। 2. न्यायिक नियुक्तियों में देरी : कॉलेजियम सिफारिशों पर केंद्र सरकार की विलंब कार्रवाई। 3. उच्च न्यायालयों में नियुक्ति की समय-सीमाएं : विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्ति प्रक्रिया की अलग-अलग समय-सीमाएं। 4. प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) : उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए मानक मार्गदर्शन। 5. कॉलेजियम प्रणाली की चुनौतियां : न्यायमूर्ति सारंगी और अन्य न्यायाधीशों के संक्षिप्त कार्यकाल की प्रणालीगत चुनौतियां।इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के साथ न्यायमूर्ति बीआर सारंगी का संक्षिप्त कार्यकाल झारखंड उच्च न्यायालय में न्याय कीनई दिशा को स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। न्यायपालिका की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है | और न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और समयबद्धता की आवश्यकता को उजागर करता है। भारतीय संविधान के तहत तेजी से सुनवाई का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को फटकार लगाई, क्योंकि नकली मुद्रा मामले में अभियुक्त चार वर्षों तक बिना मुकदमे के जेल में रहे। न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और उज्जल भुयान की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत तेजी से सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया, और आरोपी को जमानत प्रदान की। तेजी से सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, आरोपी को संविधान के तहत तेजी से सुनवाई का अधिकार है।न्यायाधीशों ने कहा, "आप NIA हैं। कृपया न्याय का मजाक न बनाएं।चार साल हो चुके हैं और मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। यह सही नहीं है। आरोपी ने चाहे जो भी अपराध किया हो |उसे तेजी से सुनवाई का अधिकार है।" बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश खारिज कोर्ट ने फरवरी 2024 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई की,जिसने जावेद गुलाम नबी शेख को जमानत देने से इनकार कर दिया था।शेख को 2020 में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था,जिसके बाद पाकिस्तान से प्राप्त नकली मुद्रा की बरामदगी हुई थी।बाद में NIA ने जांच अपने हाथ में ले ली, जिसमें दावा किया गया कि शेख ने फरवरी 2020 में दुबई का दौरा किया |और वहां नकली मुद्रा प्राप्त की। मुकदमे में देरी पर कोर्ट की नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और NIA से तेजी से सुनवाई के अधिकार को बनाए रखने का आग्रह किया।कोर्ट ने कहा, "हम नहीं जानते कि मुकदमा कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा।" न्यायाधीशों ने यह भी देखा कि दो सह-अभियुक्तों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है |और एक जमानत आदेश सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के अधीन है, लेकिन जमानत पर कोई रोक नहीं है। अधिकार और जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए शेख को जमानत प्रदान की,और शर्तें निर्धारित कीं कि शेख मुंबई नहीं छोड़ सकते है |और हर 15 दिन में NIA के मुंबई कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे।अदालत ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तेजी से सुनवाई के अधिकार की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में तेजी से सुनवाई के अधिकार की पुष्टि की है।1994 के करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यायित किया।इसी तरह, 1979 के हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में, कोर्ट ने कहा |कि कोई भी प्रक्रिया जो त्वरित सुनवाई सुनिश्चित नहीं करती |वह अनुच्छेद 21 के तहत उचित, निष्पक्ष या न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के नए प्रावधान 1 जुलाई से लागू नई संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), में न्याय में देरी को दूर करने के लिए कुछ नए प्रावधान किए गए हैं।इसके तहत सत्र अदालतों को पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने और तर्क समाप्ति के बाद 30 दिनों (60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है) के भीतर निर्णय देने की आवश्यकता है। भारतीय दंड संहिता में बड़े बदलाव:  

 केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में एक विशेष 132 सीटों वाली बस के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की। इस बस में हवाई जहाज जैसी सीटिंग व्यवस्था और "बस होस्टेस" की सुविधा होगी।यह बस गैर-प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों पर चलेगी और नियमित डीजल बसों की तुलना में अधिक किफायती होगी।गडकरी ने भारत में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार की स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजनाओं पर जोर दिया। भारत को ऊर्जा निर्यातक बनाने का लक्ष्य एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है |कि भारत ऊर्जा आयातक से ऊर्जा निर्यातक बने।उन्होंने दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण को सबसे बड़ी समस्या बताते हुए |स्वदेशी, किफायती और प्रदूषण मुक्त परिवहन समाधानों की आवश्यकता पर जोर दिया।सरकार की पहल जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन, इंडियन ऑयल द्वारा 300 इथेनॉल पंप और फ्लेक्स वाहन पेट्रोल पर निर्भरता को कम करने का उद्देश्य रखते हैं।पेट्रोल की कीमत ₹120 प्रति लीटर होने के बजाय बिजली और इथेनॉल के मिश्रण को ₹60 प्रति लीटर पर पेश किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लागत में कमी गडकरी ने सार्वजनिक परिवहन की लागत में कमी पर भी ध्यान केंद्रित किया।डीजल बसों की संचालन लागत ₹115 प्रति किमी के मुकाबले एसी इलेक्ट्रिक बसों की लागत ₹41 और गैर-एसी बसों की लागत ₹37 प्रति किमी सब्सिडी के साथ हो सकती है।इससे बिना सब्सिडी के भी टिकट की कीमतों में 15-20% की कमी आ सकती है। नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में टाटा के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट में 132 सीटों वाली इलेक्ट्रिक बस रिंग रोड पर 49 किमी की यात्रा करेगी |और प्रत्येक 40 किमी पर 40 सेकंड में रिचार्ज होगी।लागत अनुमान ₹35-40 प्रति किमी के बीच है |जिसमें आरामदायक सीटिंग, एसी, और भोजन और पेय पदार्थ प्रदान करने वाली एयर होस्टेस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। किसानों के लिए लाभकारी इनोवेशन गडकरी ने बताया कि 50% इथेनॉल और 50% CNG पर चलने वाले निर्माण उपकरण और ट्रैक्टर किसानों के लिए आय बढ़ाने और प्रदूषण कम करने में सहायक होंगे। प्रदूषण कम करने के प्रयास गडकरी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा |कि इंडियन ऑयल ने पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और जैव बिटुमेन का उत्पादन करने वाले एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है।इसके साथ ही 76,000 टन जैव विमानन ईंधन का भी उत्पादन हो रहा है। कचरा प्रबंधन और भविष्य की योजनाएं दिल्ली और अहमदाबाद में लैंडफिल की ऊंचाई कम करने, सीवेज पानी को बिजली उत्पादन में बदलने |और जैव CNG, जैव LNG या हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जैविक कचरे का उपयोग करने के प्रयास जारी हैं।भविष्य की योजनाओं में उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रोन, रोपवे और फ्यूनिकुलर रेलवे शामिल हैं |जो प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे। जीपीएस आधारित टोलिंग की घोषणा गडकरी ने 5,000 किमी सड़कों पर जीपीएस आधारित टोलिंग को तीन महीनों में लागू करने की बड़ी घोषणा की।यह व्यवस्था बिना रुके यात्रा की दूरी के आधार पर सटीक टोलिंग सुनिश्चित करेगी  जो सीधे बैंक खातों से काटी जाएगी। कृषि में हरित क्रांति और निवेश का स्वागत गडकरी ने कृषि में हरित क्रांति का विजन प्रस्तुत किया, रुपयों में निवेश का स्वागत किया |ताकि मुद्रा के उतार-चढ़ाव से बचा जा सके और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। आयकर रिफंड प्रक्रिया