केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में एक विशेष 132 सीटों वाली बस के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की।

इस बस में हवाई जहाज जैसी सीटिंग व्यवस्था और "बस होस्टेस" की सुविधा होगी। यह बस गैर-प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों पर चलेगी और नियमित डीजल बसों की तुलना में अधिक किफायती होगी। गडकरी ने भारत में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार की स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजनाओं पर जोर दिया।

भारत को ऊर्जा निर्यातक बनाने का लक्ष्य

एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है | कि भारत ऊर्जा आयातक से ऊर्जा निर्यातक बने। उन्होंने दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण को सबसे बड़ी समस्या बताते हुए | स्वदेशी, किफायती और प्रदूषण मुक्त परिवहन समाधानों की आवश्यकता पर जोर दिया। सरकार की पहल जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन, इंडियन ऑयल द्वारा 300 इथेनॉल पंप और फ्लेक्स वाहन पेट्रोल पर निर्भरता को कम करने का उद्देश्य रखते हैं। पेट्रोल की कीमत ₹120 प्रति लीटर होने के बजाय बिजली और इथेनॉल के मिश्रण को ₹60 प्रति लीटर पर पेश किया जाएगा।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लागत में कमी

गडकरी ने सार्वजनिक परिवहन की लागत में कमी पर भी ध्यान केंद्रित किया। डीजल बसों की संचालन लागत ₹115 प्रति किमी के मुकाबले एसी इलेक्ट्रिक बसों की लागत ₹41 और गैर-एसी बसों की लागत ₹37 प्रति किमी सब्सिडी के साथ हो सकती है। इससे बिना सब्सिडी के भी टिकट की कीमतों में 15-20% की कमी आ सकती है।

नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट

नागपुर में टाटा के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट में 132 सीटों वाली इलेक्ट्रिक बस रिंग रोड पर 49 किमी की यात्रा करेगी | और प्रत्येक 40 किमी पर 40 सेकंड में रिचार्ज होगी। लागत अनुमान ₹35-40 प्रति किमी के बीच है | जिसमें आरामदायक सीटिंग, एसी, और भोजन और पेय पदार्थ प्रदान करने वाली एयर होस्टेस जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

किसानों के लिए लाभकारी इनोवेशन

गडकरी ने बताया कि 50% इथेनॉल और 50% CNG पर चलने वाले निर्माण उपकरण और ट्रैक्टर किसानों के लिए आय बढ़ाने और प्रदूषण कम करने में सहायक होंगे।

प्रदूषण कम करने के प्रयास

गडकरी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा | कि इंडियन ऑयल ने पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और जैव बिटुमेन का उत्पादन करने वाले एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके साथ ही 76,000 टन जैव विमानन ईंधन का भी उत्पादन हो रहा है।

कचरा प्रबंधन और भविष्य की योजनाएं

दिल्ली और अहमदाबाद में लैंडफिल की ऊंचाई कम करने, सीवेज पानी को बिजली उत्पादन में बदलने | और जैव CNG, जैव LNG या हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जैविक कचरे का उपयोग करने के प्रयास जारी हैं। भविष्य की योजनाओं में उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रोन, रोपवे और फ्यूनिकुलर रेलवे शामिल हैं | जो प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे।

जीपीएस आधारित टोलिंग की घोषणा

गडकरी ने 5,000 किमी सड़कों पर जीपीएस आधारित टोलिंग को तीन महीनों में लागू करने की बड़ी घोषणा की। यह व्यवस्था बिना रुके यात्रा की दूरी के आधार पर सटीक टोलिंग सुनिश्चित करेगी  जो सीधे बैंक खातों से काटी जाएगी।

कृषि में हरित क्रांति और निवेश का स्वागत

गडकरी ने कृषि में हरित क्रांति का विजन प्रस्तुत किया, रुपयों में निवेश का स्वागत किया | ताकि मुद्रा के उतार-चढ़ाव से बचा जा सके और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। आयकर रिफंड प्रक्रिया