22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) को स्थगित किए जाने के कुछ सप्ताह बाद, पाकिस्तान ने भारत के साथ फिर से बातचीत की इच्छा जताई है। लेकिन भारत इस पर किसी भी तरह के पुनर्विचार को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। 🇵🇰 पाकिस्तान ने भेजा पत्र, भारत को दी गई आपत्ति पर चर्चा की पेशकश सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने भारतीय जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी को पत्र लिखकर इस संधि पर उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा करने की तत्परता जताई है। मुर्तजा ने यह भी तर्क दिया कि IWT में कोई 'एग्जिट क्लॉज' नहीं है , और भारत का यह कदम कानूनी रूप से सवालों के घेरे में आता है। 🇮🇳 भारत का स्पष्ट संदेश: "आतंक और संधि साथ-साथ नहीं चल सकते" भारत सरकार के अधिकारियों ने इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान हालात में भारत की नीति में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद और वार्ता से इनकार ही वह कारण हैं जिनके चलते भारत ने संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया। “परिस्थितियों में मौलिक बदलाव हुए हैं। आतंकवाद के समर्थन से संधि का उद्देश्य ही कमजोर हो गया है,” – भारतीय अधिकारी 📨 बातचीत की अपील में छिपी सख्ती मुर्तजा के पत्र में जहां बातचीत की इच्छा जताई गई , वहीं लहजा आक्रामक रहा। पाकिस्तान ने भारत के फैसले को “एकतरफा और अवैध” करार दिया। हालांकि, कूटनीतिक जानकारों के अनुसार, पाकिस्तान के इस कदम को “रुख में नरमी” के रूप में देखा जा सकता है। 💧 सिंधु जल संधि की पृष्ठभूमि संधि पर हस्ताक्षर: 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता: विश्व बैंक द्वारा उद्देश्य: सिंधु, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलुज नदियों के जल बंटवारे का प्रबंधन भारत को अधिकार: पूर्वी नदियों (ब्यास, रावी, सतलुज) पाकिस्तान को अधिकार: पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चेनाब) 🧾 पिछला घटनाक्रम जनवरी 2023 और सितंबर 2024 में भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी कर संधि की शर्तों की समीक्षा की बात कही थी। बगलिहार और सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में भारत द्वारा फ्लशिंग ऑपरेशन भी हालिया विवाद का विषय बने हैं। 24 अप्रैल 2025 को , सचिव देबाश्री मुखर्जी ने मुर्तजा को पत्र लिखकर पाकिस्तान के रवैये को संधि का उल्लंघन बताया था। 📌 प्रमुख बिंदु: 🗓️ 22 अप्रैल : पहलगाम में आतंकी हमला, जिसमें 26 नागरिकों की मौत 🚫 भारत ने IWT स्थगित की 📩 पाकिस्तान ने पुनर्विचार का आग्रह किया 🇮🇳 भारत अपने रुख पर कायम, बातचीत की संभावना नहीं

"यह आकाशवाणी है…" — आज से ठीक 50 साल पहले, जब यह उद्घोषण पूरे देश में गूंजा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटे से गांव मुनगा में होने वाला आयोजन पूरे देश की सामाजिक सोच को बदल देगा। यह था भारत का पहला सामूहिक विवाह समारोह , जिसकी शुरुआत 15 मई 1975 को छत्तीसगढ़ (तब मध्यप्रदेश) के महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक के मुनगा गांव से हुई थी। 🕊️ 1975: एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत उस समय देश में भीषण अकाल था, लेकिन समाज ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने बिना दान-दहेज के आदर्श विवाह की नींव रखी। कुल 27 जोड़ों का विवाह एक साथ पूरे रीति-रिवाज़ से कराया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन को ऑल इंडिया रेडियो और बीबीसी लंदन ने भी प्रसारित किया। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आयोजकों को बधाई संदेश भेजा था। 🧡 गोल्डन जुबली: 50 साल बाद फिर से एकजुट होंगे वही चेहरे 15 मई 2025 को आयोजित होने जा रहे गोल्डन जुबली समारोह में, उन 27 में से 20 जोड़े आज भी जीवित हैं और वे इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। यह आयोजन सिर्फ एक स्मृति नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और सादगी से भरे रिश्तों का जीता-जागता प्रमाण बन चुका है। "उस वक्त मैं सात साल का था, लेकिन आज भी वह उत्साह और अपनापन याद है।" — चुन्नीलाल साहू , पूर्व सांसद, कार्यक्रम आयोजक 🏺 मिट्टी के गिलास… 50 साल बाद भी सहेजी हुई यादें इस आयोजन की सबसे खास बात यह थी कि हजारों मेहमानों को पानी पिलाने के लिए मिट्टी के गिलास बनाए गए थे। आज भी 50 साल पुराने वही गिलास चुन्नीलाल साहू के घर में सहेज कर रखे गए हैं — ये सिर्फ मिट्टी नहीं, एक संस्कृति की सादगी और सेवा का प्रतीक हैं। 👰 मौसी की शादी भी बनी प्रेरणा चुन्नीलाल साहू ने बताया कि उस सामूहिक विवाह में उनकी मौसी की भी शादी हुई थी , और आज उनका परिवार सामाजिक रूप से अग्रणी है। "बिना दहेज की गई वो शादी आज भी सफल है — यही तो समाज की असली मिसाल है।" 🌾 छत्तीसगढ़: हमेशा से सामाजिक सोच में अग्रणी पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू के मुताबिक, छत्तीसगढ़ को भले ही आदिवासी राज्य कहा जाता हो, लेकिन सामाजिक नवाचारों में इसकी भूमिका हमेशा अग्रणी रही है। सामूहिक विवाह हो या मुफ्त भोजन वितरण की परंपरा , छत्तीसगढ़ ने जो शुरू किया, वह आज पूरे देश में फैल चुका है

भारत ने कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के पीछे सक्रिय संगठन ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (TRF) को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित करवाने की दिशा में कूटनीतिक मोर्चा तेज कर दिया है। इस मिशन के तहत एक भारतीय तकनीकी दल न्यूयॉर्क में है और UN की 1267 प्रतिबंध समिति समेत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से सक्रिय बातचीत कर रहा है। 🎯 TRF को आतंकवादी घोषित करने की भारत की रणनीति सूत्रों के अनुसार, भारत इस मामले में ठोस सबूतों के साथ यह स्थापित करने जा रहा है कि TRF, लश्कर-ए-तैयबा का ही छद्म संगठन है, जो पहले से ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित है। TRF की पहचान और कार्यप्रणाली वैश्विक मंच पर सामने लाकर इसके फंडिंग नेटवर्क, गतिविधियों और सदस्यों पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने का प्रयास है। मुख्य उद्देश्य: TRF को वैश्विक आतंकी सूची में डालना ताकि: इसकी फंडिंग और हथियार आपूर्ति बंद हो सके सदस्य देशों के लिए इसके सदस्यों की गिरफ्तारी और अभियोजन सरल हो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूती मिले 🔥 पहलगाम हमला बना निर्णायक मोड़ 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई थी और इसकी जिम्मेदारी TRF ने ली थी। यह घटना भारत के लिए एक डिप्लोमैटिक टर्निंग पॉइंट बन गई है, और अब वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर TRF की भूमिका को उजागर कर रहा है। 🔴 ऑपरेशन सिंदूर: भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई भारत ने हमले के ठीक दो सप्ताह बाद, 7 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ लॉन्च किया। इस सैन्य कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान और POK में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया , जिनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खतरनाक संगठनों के लॉन्चपैड शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक, इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। 🤝 संयुक्त राष्ट्र से भारत की बातचीत – क्या है आगे की राह? भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बैठकें UNOCT (संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय) और CTED (आतंकवाद निरोधक समिति कार्यकारी निदेशालय) से हो रही हैं। दल TRF की भूमिका, वित्तीय नेटवर्क और हमलों की रणनीति पर पुख्ता दस्तावेज और खुफिया जानकारी प्रस्तुत करेगा