देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जल्द आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 20वीं किस्त जुलाई महीने में किसी भी दिन किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। 18 जुलाई को मिल सकती है किस्त की सौगात मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी दौरे पर जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इसी दिन पीएम मोदी 20वीं किस्त की राशि किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए जारी कर सकते हैं। हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। महत्वपूर्ण: पिछली किस्त 24 फरवरी 2025 को किसानों के खाते में भेजी गई थी। अब तक कितने किसानों को मिला लाभ? कुल लाभार्थी: 11.8 करोड़ से अधिक किसान केवल बिहार में: 76.5 लाख से ज्यादा किसान योजना के तहत हर पात्र किसान को सालाना ₹6,000 की सहायता मिलती है, जो तीन किस्तों में ₹2,000-₹2,000 करके दी जाती है। e-KYC जरूरी, वरना रुक सकती है किस्त! सरकार ने इस बार e-KYC को अनिवार्य कर दिया है। यदि किसी किसान का ई-केवाईसी पूरा नहीं है, तो उसकी 20वीं किस्त की राशि रुक सकती है। OTP आधारित e-KYC: PM-Kisan पोर्टल बायोमेट्रिक e-KYC: नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं

जुलाई 2025 — पश्चिमी राजस्थान से लगे अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा चलाया जा रहा उच्च स्तरीय युद्धाभ्यास इन दिनों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। तपते रेगिस्तान में सेना की आधुनिक रणनीति, तकनीकी सक्षमता और अद्भुत मनोबल का जो प्रदर्शन हो रहा है, वह भारत की नवीनतम युद्ध नीति और सैन्य श्रेष्ठता का स्पष्ट संकेत है। 🔥 भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयार हो रही भारतीय सेना इस अभ्यास को केवल एक "रूटीन मिलिट्री ड्रिल" मानना भूल होगी। यह अभ्यास भारतीय सेना की उस सोच का प्रमाण है, जिसमें पारंपरिक युद्ध नीति के साथ-साथ AI, ड्रोन, सैटेलाइट निगरानी और साइबर डोमिनेंस जैसे भविष्य के युद्ध आयामों को भी अपनाया गया है। दक्षिणी कमान इस अभ्यास के जरिए यह दिखा रही है कि भारतीय सेना 21वीं सदी के युद्धों की ज़रूरतों को समय से पहले पहचान चुकी है। 🛰️ टेक्नोलॉजी से लैस युद्धाभ्यास: ड्रोन से लेकर AI तक का इस्तेमाल इस अभ्यास का मंत्र है— “Prepared in posture, empowered by technology & defined by dominance!” अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक से दुश्मन की गतिविधियों पर बारीकी से नजर AI आधारित निर्णय प्रणाली से युद्ध रणनीतियों का पूर्व अनुमान सैटेलाइट इंटेलिजेंस के माध्यम से वास्तविक समय में सूचनाएं और उस पर आधारित सटीक कार्रवाई , यही इस अभ्यास की सबसे बड़ी ताकत है। रेगिस्तान की रेत में दिखा जवानों का साहस और संकल्प भीषण गर्मी, कठिन भूगोल और सीमित संसाधनों के बीच ‘बैटल एक्स डिवीजन’ और अन्य यूनिट्स के जवानों ने शानदार बैटल ड्रिल्स और फायरिंग अभ्यास किया। इन अभ्यासों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय सेना केवल पारंपरिक बंदूक और टैंक तक सीमित नहीं, बल्कि वह अब एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड फोर्स बन चुकी है। सिर्फ युद्ध नहीं, नागरिक सहयोग भी प्राथमिकता इस सैन्य अभ्यास की खास बात यह भी रही कि इसमें आपदा प्रबंधन , नागरिक सहायता , और सामूहिक समन्वय जैसी प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया। यह भारतीय सेना की बहुआयामी भूमिका को उजागर करता है, जिसमें वह न केवल सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि भीतरू संकटों में भी नागरिकों की रक्षा करती है। दुश्मनों को कड़ा संदेश, देशवासियों को पक्का भरोसा यह युद्धाभ्यास केवल एक सैन्य तैयारी नहीं, बल्कि भारत के विरोधियों को एक स्पष्ट संदेश है— "भारतीय सेना हर चुनौती के लिए तैयार है।" वहीं देश के नागरिकों के लिए यह विश्वास भी है कि देश की सीमाएं सबसे सुरक्षित हाथों में हैं । सेना का संदेश बिल्कुल साफ है: "हम सिर्फ सीमा पर तैनात नहीं, हम ही हैं सीमा!

जुलाई 2025 — देश में जनकल्याण के नाम पर मेडिकल कॉलेज खोलने वाले सफेदपोशों और संत महात्माओं की सच्चाई अब उजागर हो चुकी है। हाल ही में सीबीआई ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए ऐसे मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है जो रिश्वत देकर फर्जी मान्यता हासिल कर देशभर के छात्रों को नकली डिग्री बांट रहे थे । अब तक 6 गिरफ्तार, कई राज्यों में चल रही छापेमारी CBI ने इस मामले में तीन डॉक्टरों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की जा रही है। कुल मिलाकर इस मामले में 35 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें कई मेडिकल कॉलेज संचालक, दलाल और सरकारी अफसर शामिल हैं। करोड़ों में होती थी डील, मेडिकल कॉलेजों को दी जाती थी फर्जी मान्यता सीबीआई की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कई कॉलेज बिना बुनियादी ढांचे, फैकल्टी और अस्पताल के चल रहे थे। लेकिन रिश्वत के बदले पॉजिटिव इंस्पेक्शन रिपोर्ट देकर उन्हें मान्यता दिलाई गई। यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से जारी था, और अब जाकर इसका पर्दाफाश हुआ है। इन कॉलेजों से हजारों छात्रों को एमबीबीएस और अन्य मेडिकल डिग्रियां दी जा चुकी हैं, जिनकी प्रमाणिकता पर अब सवाल उठ खड़े हो गए हैं। इस घोटाले में शामिल कॉलेजों की संख्या आधा दर्जन से ज्यादा बताई जा रही है। संत और धर्मगुरु भी शक के घेरे में, रावतपुरा सरकार का नाम आया सामने इस घोटाले में मध्य प्रदेश के चर्चित संत रविशंकर महाराज उर्फ रावत सरकार और स्वामी भक्त वसल दास महाराज के नाम भी सामने आए हैं। दोनों ही रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इन संतों ने कॉलेजों को फर्जी मान्यता दिलाने के लिए रिश्वत डील में भूमिका निभाई । बताया जा रहा है कि इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के संचालक सुरेश भदौरिया द्वारा यह डील कराई गई थी, जिसमें नया रायपुर स्थित रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाया गया। 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी, अरबों की हेराफेरी की आशंका सीबीआई फिलहाल देशभर में 40 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी कर रही है। इनमें अधिकांश ठिकाने मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के हैं। सूत्रों की मानें तो इस फर्जीवाड़े के जरिए पिछले कुछ सालों में अरबों रुपये की रिश्वत ली और दी गई है। कुछ आरोपी भूमिगत हो चुके हैं , जबकि कई अपनी राजनीतिक और धार्मिक पहुंच के जरिए जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे खुला घोटाला? छत्तीसगढ़ के रावतपुरा मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई जांच इस सनसनीखेज घोटाले की शुरुआत छत्तीसगढ़ के नया रायपुर से हुई, जहां रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज ने नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) की टीम को रिश्वत की पेशकश की थी। इसके बदले में कॉलेज को सकारात्मक निरीक्षण रिपोर्ट देने की बात की गई थी। यही डील CBI की नजर में आ गई और पूरे देशभर में चल रहे इस गोरखधंधे का भंडाफोड़ हो गया