दूरसंचार विभाग (DoT) ने लोगों की डिजिटल सेफ्टी को मजूबत बनाने के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। विभाग ने नई पॉलिसी जारी की है, जिसमें भारतीय यूजर्स के कॉल और मैसेज का डेटा स्टोरेज देश में स्टोर करना अनिवार्य कर दिया है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, मोबाइल टावर कंपनियों, सैटेलाइट गेटवे और क्लाउड नेटवर्क कंपनियों के लिए यह नया नियम जारी किया है। पिछले दिनों आई रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार नियामक यानी TRAI भी कॉल मैनेजमेंट ऐप्स के डेटा शेयरिंग को लेकर सख्ती दिखाते हुए रेगुलेशन में बदलाव की तैयारी में है। इस नियम में कहा गया है कि ट्रूकॉलर जैसे कॉल मैनेजमेंट ऐप्स पर यूजर द्वारा रिपोर्ट किए गए स्पैम कॉल्स का डेटा रेगुलेटर के साथ शेयर करना होगा। क्या है नया आदेश? DoT ने अपने आदेश में साफ किया है कि कॉल, मैसेज या नेटवर्क से जुड़ा कोई भी डेटा या लॉग देश के बाहर नहीं भेजा जाएगा और न ही शेयर किया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत इस आदेश को जारी किया है, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा सिक्योर बनाने पर जोर दिया गया है। DoT ने इसे लेकर 20 जुलाई को एक आदेश जारी किया था, जिसमें विभाग ने कहा कि नई संस्थाओं को अपना पूरा नेटवर्क, डेटा और लॉग भारत में स्टोर करना होगा। इस डेटा की कॉपी भारत से बाहर नहीं भेजा जा सकता है। यही नहीं, DoT ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार कभी भी जांच के लिए ऑडिट कर सकती है। अगर बात राष्ट्रीय सुरक्षा पर आई तो बिना किसी पूर्व नोटिस के कार्रवाई की जा सकती है। यहां देखें DoT का आदेश दूरसंचार विभाग के इस नए आदेश के बाद लोकल डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ जाएगी। इसके लिए सरकार ने एक क्लाउड-होस्टेज टेलीकॉम नेटवर्क प्रोवाइडर्स की नई कैटेगरी शुरू की है, जिसमें सिर्फ 10 लाख रुपये की एंट्री फीस ली जाएगी। इसके लिए कोई भी सालाना फीस नहीं देना होगा। दूरसंचार विभाग के इस आदेश के बाद छोटी कंपनियों को भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिलेगा। साथ ही, डिजिटल कनेक्टिविटी पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत होगी। DoT ने दिखाई सख्ती दूरसंचार विभाग ने अपने आदेश में साफ किया है कि कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर नेटवर्क बिछाने में हो रही देरी का ठीकरा सरकारी अप्रूवल न मिलने पर नहीं फोड़ सकता है। अनुमति मिलने में हो रही देरी को नियमों के उल्लंघन के बहाने के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब टेलीकॉम और क्लाउड कंपनियों को बिना किसी देरी के भारतीयों का डेटा लोकल सर्वर पर स्टोर करना होगा।

भारत और श्रीलंका के बीच अगले महीने जो टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। बीसीसीसीआई की ओर से टीम का ऐलान कर दिया गया है, इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि सीरीज में कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे और कौन बाहर रहेंगे। इतना नहीं, टेस्ट सीरीज के आगाज से पहले भारतीय टीम एक प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी, इसकी भी घोषणा हो गई है, साथ ही इसकी तारीख भी सामने आ गई है। टीम की कमान एक बार फिर से शुभमन गिल के ही हाथ में रहेगी, केएल राहुल को उपकप्तानी दी गई है। 15 अगस्त से खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला अगस्त में टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है। जहां दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगा। वहीं दूसरा मैच 23 अगस्त से शुरू होगा। सीरीज के मुकाबले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत होंगे, जहां की अंक तालिका में टीम इंडिया काफी नीचे चल रही है। भारत के पास मौका होगा कि शुभमन गिल की कप्तानी में सीरीज जीतकर अंक तालिका में आगे निकला जाए। हालांकि ये काम आसान नहीं होगा, श्रीलंका की टीम अपने घर पर काफी मजबूती के साथ खेलती है और वहां उसे हराना आसान नहीं होता। टीम इंडिया 7 अगस्त से कोलंबो में खेलेगी प्रैक्टिस मैच इस बीच बीसीसीआई ने सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया। साथ ही ये भी बताया है कि टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया एक प्रैक्टिस मैच खेलेगी, जो कि चार दिन का होगा। ये मैच 7 अगस्त से शुरू हो जाएगा। चार दिन का मैच होने के कारण ये 10 तारीख को खत्म हो जाएगा। मैच कोलंबो में होगा। इस मैच में टीम इंडिया को अपनी तैयारियां का जायजा लेने का मौका होगा और वहां की कंडीशन में खुद को ढालने के लिए भी वक्त मिलेगा। भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान:  शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन।

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा है कि अगर मंगलवार तक गिरफ्तार छात्र नहीं छोड़े गए तो सीजेपी दोबारा प्रदर्शन शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि 25 जुलाई को सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि, अब प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मंगलवार तक लिखित समझौता नहीं आता है और देशभर में गिरफ्तार छात्रों को नहीं छोड़ा जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी अपना धरना दोबारा शुरू करने के लिए मजबूर होगी। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान देता है और किसी आंदोलन का हवाला देकर ''पुलिस की ज्यादतियों'' या 'लाठीचार्ज' को उचित नहीं ठहराया जा सकता। सौरव दास ने बताया कि राज्यसभा सांसद और देश के सबसे वरिष्ठ वकीलों में से एक कपिल सिब्बल भी उनके साथ हैं। कपिल सिब्बल ने एक लाख रुपये भी दिए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद दिलाने में किया जाएगा। कपिल सिब्बाल ने कहा, "हमलोग ने तय किया है, जहां-जहां इनके खिलाफ मामले होंगे वहां-वहां इनको लीगल हेल्प दूंगा। मैं अपनी ओर से एक करोड़ रुपया दूंगा, ताकि कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकी। दूसरों से भी कहूंगा कि वे कंट्रीब्यूट करें। दिल्ली की पुलिस फेशियल रिकग्नाइजेशन के जरिये लोगों को टारगेट करेगी ऐसा लगता है। इसमें कम्युनल एंगल भी लाया जा सकता है। हम सब को ये तय करना है कि इनको टारगेट न किया जाए।" प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों की सूची मांगी सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, "25 जुलाई को नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से जो बात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें अबतक हुई एफआईआर की कॉपी देंगे, लेकिन ये हमें अब तक नहीं दिया गया है। हम चाहेंगे कि एपआईआर की कॉपी हमें जल्द से जल्द दी जाएं।" वहीं, सौरव दास ने कहा, "हम एक वेबसाइट बनाएंगे ताकि हम लोगों तक पहुंच सकें। हम रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर करेंगे, जिनके साथ मारपीट हुई, उनसे कहेंगे कि वे वीडियो अपलोड करें। इस बात पर सहमती बनी थी किसी के प्रदर्शनकारी या आयोजक के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। अगर कल तक लिखित समझौता नहीं आता है और देशभर में गिरफ्तार छात्रों को छोड़ा नहीं जाता तो सीजेपी अपना धरना दोबारा शुरू करने के लिए मजबूर होगी।" 'साक्षी' प्लेटफॉर्म के जरिए सबूत जुटाएंगे सीजेपी नेता पुलिस की कथित ज्यादती के सबूत जुटाने के लिए 'साक्षी' प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन के दौरान लड़कियों के साथ कथित तौर पर मारपीट और छेड़छाड़ की, उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। इसी मकसद से 'साक्षी' नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। सीजेपी ने लोगों से अपील की है कि जिनके पास प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो, फोटो या अन्य सबूत हैं, वे उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें। सीजेपी का कहना है कि इन सबूतों के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगा एक्शन सूत्रों के अनुसार सरकार का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हुई है तो उसे वापस लिया जाएगा। हालांकि, सरकार के अब तक के रवैये से ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा।