NEET RE-Exam: NEET पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। सवाल उठा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने NEET री-एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए नई स्ट्रैटेजी तैयार की है। अब इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। बताया जा रहा है कि अलग-अलग शहरों तक NEET री-एग्जाम के पेपर विमान से ले जाए जा सकते हैं। NEET प्रश्नपत्रों के ट्रांसपोर्टेशन में IAF करेगी मदद सूत्रों के मुताबिक, 21 जून को होने वाली री-एग्जाम परीक्षा के प्रश्नपत्रों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। सरकार Whole-of-Government Approach के तहत गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। मल्टी-लेयर सिक्योरिटी से NEET पेपर होगा सुरक्षित जानकारी के मुताबिक, NEET प्रश्नपत्रों को प्रिंटिंग प्रेस से सीधे ले जाकर हाई सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग रूम तक ले जाने की योजना बनाई गई है। इस दौरान, लीक को रोकने के लिए मल्टी-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू होगा, जिसमें डिजिटल मॉनिटरिंग, GPS ट्रैकिंग और हर लेवल पर सिक्योरिटी एजेंसियों की निगरानी भी शामिल रहेगी। सरकार का उद्देश्य है कि NEET पेपर लीक जैसे किसी भी संदेह को पूरी तरह समाप्त किया जा सके और अभ्यर्थियों का विश्वास दोबारा जीता जा सके। सुप्रीम कोर्ट में आज जवाब दाखिल करेगा NTA इधर, NEET Paper Leak Case को लेकर Supreme Court में भी सुनवाई जारी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को सर्वोच्च अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है। इस केस पर लगभग 23 लाख अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों की निगाहें टिकी हुई हैं। उधर, विपक्ष लगातार Examination System में पारदर्शिता और जवाबदेही को सवाल लेकर पूछ रहा है, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए व्यापक सुधार किए जाएंगे।

Emergency Helpline Number: आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी में मदद मांगने के लिए अब लोगों को अलग-अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तीन महीने के भीतर सभी तरह की इमरजेंसी और एंबुलेंस हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर '112' (हेल्पलाइन 112) के साथ जोड़ दिया जाए। ट्रॉमा केयर नागरिकों के 'जीवन का अधिकार' सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर की पीठ ने इस अहम मामले पर निर्देश जारी किए। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को सही समय पर ट्रॉमा केयर (आपातकालीन इलाज) मिलना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' का अभिन्न अंग है। कोर्ट ने कहा कि इस दिशा में एक व्यवस्था में बदलाव लाने, ट्रॉमा केयर का एक समान ढांचा तैयार करने, जनता में जागरूकता फैलाने और फर्स्ट-एड यानी प्राथमिक उपचार स्किल्स को स्टैंडर्डाइज करने की सख्त जरूरत है। कौन-कौन से नंबर होंगे '112' में शामिल? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर तकनीकी और ऑपरेशनल स्तर पर अपने सभी इमरजेंसी नंबरों को 112 में शामिल करना होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में मुख्य रूप से 100, 101, 108, 102, 1033 और 1091 जैसे हेल्पलाइन नंबरों का जिक्र किया है, जिन्हें अब 112 के साथ इंटीग्रेट किया जाना है। राज्यों को यह भी आदेश दिया गया है कि वे 'हेल्पलाइन 112' का बड़े पैमाने पर मास-मीडिया के जरिए प्रचार-प्रसार करें और 3 महीने के भीतर कोर्ट को अपनी अनुपालन (कम्प्लायंस) रिपोर्ट सौंपें। गुड समैरिटन के लिए बनेगा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ हेल्पलाइन नंबर को ही एक करने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि 'गुड समैरिटन कानून' (सड़क हादसों में मदद करने वालों की सुरक्षा के नियम) के तहत एक पूरी तरह काम करने वाली शिकायत निवारण प्रणाली भी स्थापित की जाए। केंद्र सरकार बनाएगी 'मेडिकल रेस्क्यू प्रोटोकॉल' सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार (स्वास्थ्य मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) को भी अहम निर्देश दिए हैं: केंद्र सरकार को ट्रॉमा (हादसों या चोट) के मामलों के लिए 3 महीने के भीतर एक 'मेडिकल रेस्क्यू प्रोटोकॉल' जारी करने की अनुमति दी गई है। जैसे ही केंद्र सरकार इस प्रोटोकॉल को जारी करेगी, उसके ठीक बाद के तीन महीने के भीतर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे अपने यहां लागू (ऑपरेशनलाइज) करना होगा।

Smartphone Withdrawal:  आज के समय में स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि हमारी रोजाना की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लोग लगातार फोन से जुड़े रहते हैं. काम, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, मनोरंजन, दोस्तों से बातचीत और यहां तक कि तनाव कम करने के लिए भी लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि फोन कुछ देर दूर होते ही बेचैनी, घबराहट या खालीपन महसूस होने लगता है? मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट इसे स्मार्टफोन विदड्रॉल कहते हैं. यह ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति फोन इस्तेमाल न कर पाने पर मानसिक और भावनात्मक असहजता महसूस करता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, लगातार स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया की आदत धीरे-धीरे दिमाग को डिजिटल स्टिमुलेशन का आदी बना सकती है, जिसका असर नींद, ध्यान, मूड और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. क्या होता है स्मार्टफोन विदड्रॉल? स्मार्टफोन विदड्रॉल उस मानसिक और भावनात्मक स्थिति को कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति फोन से दूर होने पर असहज महसूस करने लगता है. यह स्थिति तब सामने आ सकती है जब फोन की बैटरी खत्म हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, यात्रा के दौरान नेटवर्क न मिले या व्यक्ति खुद स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करे. हालांकि स्मार्टफोन एडिक्शन को अभी आधिकारिक मानसिक बीमारी नहीं माना गया है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत ज्यादा फोन निर्भरता तेजी से बढ़ रही है, खासकर युवाओं में. फोन लगातार दिमाग को नए नोटिफिकेशन, लाइक्स, मैसेज और मनोरंजन के जरिए रिवॉर्ड देता रहता है, जिससे बार-बार उसे चेक करने की आदत बन जाती है. कौन-कौन से संकेत बताते हैं कि आप फोन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ सामान्य संकेतों को पहचानकर ये समझा जा सकता है कि मोबाइल फोन पर आपकी निर्भरता बहुत ज्यादा है: बिना नोटिफिकेशन के भी बार-बार फोन चेक करना. फोन पास न होने पर चिंता या बेचैनी महसूस होना. खाली समय में तुरंत सोशल मीडिया खोल लेना. फोन दूर रखने पर चिड़चिड़ापन बढ़ना. पढ़ाई या काम में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी. बार-बार “फोन वाइब्रेट” होने का एहसास होना, जबकि ऐसा न हुआ हो रात में देर तक स्क्रीन देखने के कारण नींद खराब होना. अगर ये आदतें लगातार बढ़ रही हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि डिजिटल आदतें मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने लगी हैं. मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे पड़ता है असर? कई रिसर्च बताती हैं कि जरूरत से ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल चिंता, तनाव और ध्यान की कमी जैसी समस्याओं से जुड़ा हो सकता है. देर रात तक स्क्रीन देखने से शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन इफेक्ट होता है, जिससे नींद का चक्र बिगड़ सकता है. इसके अलावा लगातार डिजिटल कंटेंट देखने से दिमाग शांत वातावरण या बोरियत को सहन करने में कम सहज महसूस करने लगता है. यही कारण है कि कई लोग कुछ मिनट खाली बैठने पर भी तुरंत फोन उठा लेते हैं. सोशल मीडिया क्यों बढ़ाता है यह समस्या? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि यूजर ज्यादा से ज्यादा समय तक जुड़े रहें. अंतहीन स्क्रॉलिंग, लाइक्स, नोटिफिकेशन और छोटे वीडियो दिमाग में रिवॉर्ड साइकल बनाते हैं. इसमें व्यक्ति बार-बार नई चीज देखने और तुरंत संतुष्टि पाने की कोशिश करता है. यही आदत धीरे-धीरे कंपल्सिव यानी मजबूरी जैसी बन सकती है. क्या स्क्रीन टाइम कम करने से फायदा हो सकता है? डॉक्टरों का कहना है कि धीरे-धीरे फोन की आदतों में बदलाव लाकर मानसिक स्वास्थ्य बेहतर किया जा सकता है. इसके लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं: सोने से एक घंटा पहले स्क्रीन बंद करें. गैर-जरूरी नोटिफिकेशन बंद रखें. दिन में छोटे-छोटे डिजिटल ब्रेक लें. ऐप इस्तेमाल की समय सीमा तय करें. खाली समय में किताब, वॉक या ऑफलाइन गतिविधियां अपनाएं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तकनीक से पूरी तरह दूरी बनाना जरूरी नहीं, बल्कि उसका संतुलित इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है.