छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के निवासियों को उनकी भूमि और घर का मालिकाना हक प्रदान करने का अभियान तेजी से चल रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपनी संपत्ति का सही उपयोग कर सकें। क्या है स्वामित्व योजना? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत, ड्रोन तकनीक की मदद से गांवों में भूमि और घरों का सर्वे किया जाता है। इसके बाद मालिकाना हक का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिसे ग्रामीणों को 'संपत्ति कार्ड' के रूप में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में योजना की प्रगति राज्य सरकार ने इस योजना को ग्रामीण विकास के अहम कदम के रूप में लिया है। कई गांवों में सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को बैंक लोन जैसी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी और संपत्ति से जुड़े विवाद भी कम होंगे। ग्रामीणों को मिलेंगी ये सुविधाएं: संपत्ति का कानूनी अधिकार: ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा, जो उनके नाम पर होगा। बैंक से लोन की सुविधा: संपत्ति कार्ड के जरिए ग्रामीण अपनी भूमि को गिरवी रखकर आसानी से लोन ले सकेंगे। संपत्ति विवादों में कमी: मालिकाना हक स्पष्ट होने से जमीन और संपत्ति विवादों में कमी आएगी। डिजिटल रिकॉर्ड: सभी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे प्रशासन को भूमि प्रबंधन में मदद मिलेगी। ग्रामीणों में उत्साह ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि इससे न केवल उनकी संपत्ति सुरक्षित होगी, बल्कि उनके आर्थिक जीवन में भी सुधार आएगा। सरकार का लक्ष्य राज्य सरकार ने 2024 के अंत तक सभी पात्र ग्रामीणों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि यह योजना ग्रामीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल रही है। यह योजना न केवल गांवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर देगी। 

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। गड़बड़ी की शिकायतों के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। क्या है मामला? राजनांदगांव पुलिस भर्ती में कई अभ्यर्थियों ने अनियमितताओं और पक्षपात के आरोप लगाए थे। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता की कमी रही। प्रमुख निर्णय: पुलिस भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई। SIT मामले की हर पहलू से जांच करेगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का बयान जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सरकार किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि जांच में कोई अनियमितता साबित होती है, तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रभावित अभ्यर्थी: भर्ती रद्द होने से उम्मीदवारों में निराशा है। हालांकि, प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी होने के बाद दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसे पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में घोषणा की कि चुनावों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और प्रशासन हर स्तर पर पूरी तरह से तैयार है।डिप्टी सीएम ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है, और मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु: सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तकनीकी साधनों का उपयोग किया जा रहा है। पंचायत और नगरीय निकाय के उम्मीदवारों के नामांकन का कार्य पूरा हो चुका है। अरुण साव ने राज्य के नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।