नए साल से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को खास तोहफा देते हुए ट्रेवल अलाउंस (TA) में तीन गुना वृद्धि का ऐलान किया है। यह फैसला राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। नई दरें लागू सरकार के इस फैसले के तहत ट्रेवल अलाउंस की नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को अब यात्रा भत्ते के रूप में पहले की तुलना में तीन गुना ज्यादा राशि मिलेगी। कर्मचारियों में खुशी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए राज्य के कर्मचारी संगठनों ने इसे "न्यू ईयर गिफ्ट" करार दिया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि इससे यात्रा के दौरान होने वाले खर्च में राहत मिलेगी और वे बेहतर ढंग से अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। राज्य सरकार की पहल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित में लगातार फैसले ले रही है। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर बिना किसी आर्थिक दबाव के काम करें। यह फैसला उनकी मेहनत का सम्मान है।" अन्य राज्यों के लिए मिसाल छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम को अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण माना जा रहा है। बढ़ती महंगाई के दौर में यह वृद्धि कर्मचारियों को राहत देने वाली साबित होगी। कर्मचारियों को और क्या मिला है? हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में भी वृद्धि की थी और पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का फैसला लिया था, जिसे कर्मचारियों ने काफी सराहा।

छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा और सुकमा में वरिष्ठ नेता हरीश कवासी के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग और कथित आर्थिक अनियमितताओं के मामले में की गई है। क्या है मामला? सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में चल रहे कई बड़े वित्तीय घोटालों और खनन माफिया से जुड़े मामलों की जांच के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीमें मंत्री कवासी लखमा और हरीश कवासी से जुड़े परिसरों में दस्तावेज खंगालने में जुटी हैं। रायपुर और सुकमा में तलाशी रायपुर में कवासी लखमा के सरकारी और निजी ठिकानों पर ईडी की टीम ने सुबह-सुबह दस्तक दी। सुकमा में हरीश कवासी के निवास और कार्यालय पर छापेमारी की गई। कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। राजनीतिक माहौल गरमाया ईडी की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार द्वारा राज्य में विपक्ष को कमजोर करने की साजिश बताया है। वहीं, भाजपा ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। पहले भी हुई हैं रेड यह पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ में ईडी ने इस तरह की कार्रवाई की है। पिछले कुछ महीनों में राज्य में कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की गई है।

छत्तीसगढ़ में इस बार नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि चुनाव पारंपरिक मतदान प्रणाली के तहत होंगे। साथ ही, चुनाव प्रक्रिया के तहत 7 जनवरी 2024 के बाद आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी चुनाव प्रक्रिया: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के बजाय बैलेट पेपर का उपयोग होगा। आचार संहिता: 7 जनवरी 2024 के बाद सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी होगी। उद्देश्य: मतदाताओं के बीच पारंपरिक प्रणाली के प्रति विश्वास बहाल करना। चुनाव क्षेत्रों में तैयारियां तेज राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित विभागों को चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। बैलेट पेपर की छपाई, पोलिंग बूथों की व्यवस्था और सुरक्षा योजना पर काम तेज हो गया है। क्यों लिया गया यह फैसला? सूत्रों के अनुसार, बैलेट पेपर का उपयोग सुनिश्चित करने का मुख्य कारण तकनीकी खामियों को दूर करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।