रायपुर : छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में राज्य ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। सुशासन, पारदर्शिता और नवाचार के माध्यम से छत्तीसगढ़ ने न केवल आवास निर्माण की गति बढ़ाई, बल्कि अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल भी कायम की है। बता दें कि कलेक्टर कांफ्रेंस के दौरान यह जानकारी साझा की गई कि ग्रामीण PM आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ को पहले 18 लाख 12 हजार आवासों के निर्माण की मंजूरी मिली थी। योजना की शुरुआत से अब तक 22 महीनों में 7 लाख 17 हजार आवास पूरे किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 2016-25 तक की अवधि में स्वीकृत 16.50 लाख आवासों में से 34 प्रतिशत निर्माण पूरे हो चुके हैं। वहीं, 2016-25 में स्वीकृत आवासों में 78 प्रतिशत का निर्माण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ ने औसत प्रतिदिन आवास पूर्णता में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने सुशासन और नवाचार के जरिए आवास निर्माण में आने वाली आपत्तियों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया है। अधिकारियों ने बताया कि बारिश के जल संचयन और भूमिगत जल स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए ‘मोर गांव, मोर पानी’ अभियान के तहत 1.5 लाख से अधिक आवासों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है।

रायपुर:  कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में खाद्य और स्वास्थ्य विभाग के बाद शिक्षा विभाग की समीक्षा हुई. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 31 दिसंबर तक सभी स्कूली विद्यार्थियों के Apar Id बनाए जाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्कूलों में ड्राप आउट कम करना है, वहीं ग्रास इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाकर सौ प्रतिशत करना है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महिला बाल विकास और स्कूल शिक्षा विभाग समन्वय कर बालवाड़ियों को सक्रिय करें, बच्चों के लिए दी गई शिक्षण सामग्रियों को अलमारियों में बंद ना रह जाए, उनका समुचित उपयोग बच्चों को पढ़ाने में हो. मुख्यमंत्री ने स्थानीय भाषा बोली में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने के लिए बीजापुर जिले की तारीफ की. जिले में 10-12वीं पास स्थानीय युवाओं की सेवाएँ लेकर बच्चों की 1-5 कक्षा तक स्थानीय बोली गोंडी में पढ़ाया जा रहा है. इससे बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है, ड्राप आउट कम हुआ है. राज्य में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री साय ने 10वीं-12वीं के परीक्षा परिमाण सुधार के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर्स योजना बनाने की बात कही. इस संबंध में रायगढ़ जिले के नवाचार की प्रशंसा हुई. रायगढ़ में ऐसे विद्यार्थियों की नियमित मंथली टेस्ट, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज चलाई गई. गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले ने भी अच्छा किया, हॉस्टल्स में एक्स्ट्रा क्लासेज और टेस्ट लिए गए. बच्चों की स्कूलों में शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपाय करे. शाला विकास समितियों, पालकों को सक्रिय करें.

रायपुर: कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 CM साय ने सख्ती दिखाई और कहा, 15 नवंबर से धान खरीदी होगी, कलेक्टरों को धान खरीदी की तैयारियां करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा, धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। प्रभारी सचिवों को जिलों में धान खरीदी की पैनी निगरानी करने कहा। संवेदनशील केंद्रों की गहन निगरानी के भी निर्देश दिए। पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ हो धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से चौकसी बढ़ेगी। अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए। किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेगी सरकार किसान पोर्टल में किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन समय पर करें पूरा किसान पंजीयन में धीमी प्रगति वाले जिलों से आगे की कार्ययोजना की ली जानकारी दूरस्थ अंचलों में नेटवर्क की समस्या होने पर विशेष शिविर लगाकर करें पंजीयन बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में बैठक जारी है। बता दें कि इसी तरह 13 अक्टूबर को एसपी कांफ्रेंस में कानून-व्यवस्था, बढ़ते अपराध और विकास कार्यों पर चर्चा होगी। पहली बार कलेक्टर-डीएफओ कांफ्रेंस होगी, जिसमें वन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जबकि 14 अक्टूबर को राज्य स्तरीय सुशासन शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही कलेक्टर, एसपी और डीएफओ के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने के साथ ही राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों पर भी चर्चा की जाएगी।