रायपुर:  मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कोरबा जिले के प्रदर्शन की विशेष सराहना की गई. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कोरबा में योजना का क्रियान्वयन प्रभावशाली रहा है और इसे अन्य जिलों के लिए उदाहरण माना जा सकता है. बता दें कि पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर के काम पर सवाल उठाते हुए सरकार से उन्हें हटाए जाने की मांग की थी. कलेक्टरों के कामकाज की समीक्षा के दौरान सरकार ने अब उनकी पीठ थपथपाई है. दरअसल कलेक्टर्स कांफ्रेंस के दौरान कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि जिले में विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा और कोरवा समुदायों के बीच प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को प्राथमिकता से लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि डीएमएफ (जिला खनिज फाउंडेशन) के सहयोग से योजना की प्रगति सुनिश्चित की जा रही है. कांफ्रेंस के दौरान कोरबा कलेक्टर ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों से जुड़े 700 घर जो पीएम जनमन योजना के तहत बनाये जा रहे हैं, उन घरों में हम सूर्य घर योजना का लाभ दे रहे हैं. कुल 60 हज़ार रुपए की राशि डीएमएफ से दी जाएगी। इसमें से 45 हज़ार रुपए सरकारी सब्सिडी है और 15 हज़ार रुपए डीएमएफ की राशि है. मुख्यमंत्री साय ने सभी कलेक्टरों से कहा कि “पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है.” साथ ही ग्रामीण हितग्राहियों के लिए बैंक फाइनेंस की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए. धान खरीदी पर सख्त निर्देश कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी जिले में गड़बड़ी या अनियमितता मिलने पर संबंधित कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने जांजगीर जिले में किसानों के कम पंजीयन पर नाराजगी जताई और जल्द पंजीयन पूर्ण करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम होनी चाहिए, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. पीएम किसान सम्मान निधि में 100 प्रतिशत पंजीयन के निर्देश मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए सभी जिलों को एक माह के भीतर शत-प्रतिशत पंजीयन पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे और विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा — “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कोई पात्र किसान छूटना नहीं चाहिए. निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करें, अन्यथा जवाबदेही तय की जाएगी.”

रायपुर:  नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक 60 वीं डीजी कांफ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत देशभर के डीजी, एडीजी और आईजी स्तर के लगभग 250 वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मितव्ययिता को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। होटल या निजी भवनों की बजाय कार्यक्रम और अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था केवल शासकीय भवनों में की जाएगी। इस निर्देश के बाद जिला व पुलिस प्रशासन रायपुर और नवा रायपुर के सरकारी भवनों के चयन में जुट गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डीजी कांफ्रेंस में आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, साइबर क्राइम, सीमा प्रबंधन और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। साथ ही नई तकनीक, इंटेलिजेंस शेयरिंग और राज्यों के बीच सुरक्षा समन्वय को लेकर भी विचार-विमर्श होगा। खासकर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में हाल के महीनों में राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के संयुक्त अभियानों से मिली बड़ी सफलताओं पर चर्चा होगी। इसके आधार पर आगे की नई रणनीतियां तय की जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री पहले ही माओवाद समस्या को पूरी तरह खत्म करने की समय सीमा 31 मार्च 2026 तय कर चुके हैं। माना जा रहा है कि माओवाद पर विशेष सत्र होगा, जिसमें प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सीधे सुरक्षा अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। सम्मेलन से कई नई नीतियां भी सामने आने की उम्मीद है। आईआईएम भवन में कांफ्रेस, मोदी रूकेंगे स्पीकर हाउस में सम्मेलन का आयोजन नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) भवन में होगा। प्रधानमंत्री मोदी के रात्रि विश्राम की संभावित व्यवस्था नवा रायपुर स्थित नवीन स्पीकर हाउस में की जा सकती है। इस भवन से आइआइएम और नया विधानसभा भवन बेहद नजदीक हैं, जिससे आवागमन में सहूलियत होगी। यहां रूकेंगे अतिथि अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था आफिसर्स मेस, सर्किट हाउस, कन्वेंशन सेंटर और पहुना अतिथि गृह में की जाएगी। सभी व्यवस्थाएं सुविधायुक्त और गरिमा के अनुरूप रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में डीजी कांफ्रेंस का आयोजन हो रहा है।

रायपुर:  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, अहम बैठक रविवार को हो रही है, समय से पहले मुख्यमंत्री की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मुख्य सचिव सहित सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर उपस्थित हैं, सुशासन, पारदर्शिता और जनहित योजनाओं पर मंथन किया जा रहा है। खाद्य विभाग की समीक्षा के साथ बैठक में शुरू हुई चर्चा आगामी धान खरीदी को देखते हुए दिए महत्वपूर्ण निर्देश कहा - किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेगी सरकार किसान पोर्टल में किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन समय पर करें पूरा किसान पंजीयन में धीमी प्रगति वाले जिलों से आगे की कार्ययोजना की ली जानकारी दूरस्थ अंचलों में नेटवर्क की समस्या होने पर विशेष शिविर लगाकर करें पंजीयन बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में बैठक जारी है। बता दें कि इसी तरह 13 अक्टूबर को एसपी कांफ्रेंस में कानून-व्यवस्था, बढ़ते अपराध और विकास कार्यों पर चर्चा होगी। पहली बार कलेक्टर-डीएफओ कांफ्रेंस होगी, जिसमें वन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जबकि 14 अक्टूबर को राज्य स्तरीय सुशासन शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही कलेक्टर, एसपी और डीएफओ के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने के साथ ही राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों पर भी चर्चा की जाएगी।