बालोद जिले के गुरूर अंग्रेजी शराब दुकान में हाल ही में हुई उड़नदस्ता जांच के बाद पांच कर्मचारियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। आरोप था कि दुकान में बिक रही 'आफ्टर डार्क' ब्रांड की शराब में तय मानक से कम अल्कोहल पाई गई। लेकिन अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। कर्मचारियों ने दुकान का सीसीटीवी फुटेज जारी कर खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कर्मचारियों ने लगाए गंभीर आरोप दुकान के सुपरवाइजर अमित पटेल का कहना है कि जो शराब की बोतलें जांच के दौरान खोली गईं, वे पहले से सील लगी थीं। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिख रहा है कि अधिकारी खुद इन बोतलों के ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ढक्कन खुल नहीं रहा। ऐसे में सवाल है कि जब बोतल खुली ही नहीं तो उसमें मिलावट कैसे हो सकती है? नौकरी गई, बदनामी मिली : कर्मचारी ब्लैकलिस्ट किए गए कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें न केवल नौकरी से हाथ धोना पड़ा बल्कि उनकी छवि भी खराब की गई। सेल्समेन हुमेश साहू ने कहा कि सप्लाई ऊपर से आती है और मिलावट करना संभव नहीं है। हमने किसी भी बोतल को न छेड़ा न खोला, फिर भी कार्रवाई हम पर की गई। कर्मचारियों ने इस मामले में न्यायालय जाने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिला आबकारी विभाग का पक्ष इस मामले पर जिला आबकारी अधिकारी राजेश शर्मा ने कहा कि जांच संभाग उपायुक्त द्वारा गठित टीम ने की थी। शराब में तय मानक से कम अल्कोहल पाए जाने के आधार पर कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई पूरी तरह नियम के तहत है।

पूरे छत्तीसगढ़ में सोमवार को शाला प्रवेश उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। बच्चों ने नए सत्र के पहले दिन स्कूल पहुंचकर खूब खुशियां मनाईं। हालांकि कई स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को किताबें पूरी तरह नहीं मिल पाईं, जिससे बच्चे थोड़े निराश दिखे। शिक्षा विभाग का कहना है कि जल्द ही सभी विद्यार्थियों को किताबें उपलब्ध करा दी जाएंगी। 1 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबों का इंतजार महासमुंद जिले के 1768 प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में कुल 1 लाख 7 हजार 366 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें 1276 प्राथमिक और 492 माध्यमिक स्कूल हैं। सभी बच्चों के लिए 1 लाख 38 हजार 466 किताबों के सेट की जरूरत है। फिलहाल कुछ कक्षाओं और विषयों की किताबें ही स्कूलों तक पहुंच पाई हैं। बच्चों की उत्सुकता शासकीय प्राथमिक शाला खट्टी की छात्रा चांदनी पटेल और कक्षा अंजुम ने बताया, "हम नई किताबों के इंतजार में स्कूल आए थे। पेन और कॉपी लेकर आए हैं ताकि जो भी सर-मैडम पढ़ाएं, उसे कॉपी में लिख लें।" शिक्षक और अधिकारियों का आश्वासन सहायक शिक्षक सिराज बक्श ने बताया कि "नया सत्र शुरू हो चुका है। जब तक नई किताबें नहीं आतीं, तब तक पुराने सत्र की किताबों से पढ़ाई कराई जाएगी। पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए बच्चों को दिक्कत नहीं होगी।" वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लीलाधर सिन्हा ने कहा कि जल्द ही सभी स्कूलों में किताबें पहुंचा दी जाएंगी। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने भी जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा के बाद उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है।

खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही जिले के हजारों किसान धान की खेती की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन सरकारी समितियों में खाद की कमी उनकी चिंता बढ़ा रही है। किसानों के अनुसार धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) खाद की है, लेकिन इसकी उपलब्धता बेहद सीमित है। प्रशासन ने DAP की जगह NPK (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश) खाद देने का विकल्प सुझाया है, लेकिन वर्तमान में एनपीके भी समितियों में नहीं मिल पा रही है। क्यों है खाद की किल्लत? जिले में करीब 1 लाख 62 हजार पंजीकृत किसान हैं, जो इस खरीफ सीजन में 2 लाख 47 हजार हेक्टेयर में धान की फसल बोएंगे। इसके लिए 66 हजार टन खाद की ज़रूरत होगी, जिसमें यूरिया, पोटाश, राखड़ और डीएपी शामिल हैं। प्रशासन द्वारा 15 हजार टन खाद का भंडारण किया गया है, लेकिन अभी 51 हजार टन खाद की जरूरत शेष है। डीएपी का कोटा भी घटा पिछले साल की तुलना में इस बार डीएपी खाद का लक्ष्य घटाकर 5 हजार टन कर दिया गया, जिसमें से सिर्फ 2 हजार टन खाद ही जिले को मिल सका। बाकी किसानों को एनपीके खाद देने की योजना है, लेकिन यह खाद भी समितियों में मौजूद नहीं है। इससे किसानों में चिंता बढ़ रही है। किसानों की चिंता व मांग किसानों का कहना है कि धान की फसल में शुरुआती दौर में डीएपी खाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर समय पर खाद नहीं मिली तो फसल पर विपरीत असर पड़ेगा और उत्पादन कम हो सकता है। किसानों ने प्रशासन से जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रशासन का भरोसा कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही खाद की आपूर्ति बहाल की जाएगी ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। साथ ही वैकल्पिक रूप से NPK खाद उपलब्ध कराने के प्रयास भी जारी हैं