दुर्ग : आगामी जनगणना के सुचारू संचालन के लिए प्रगणकों और नागरिकों के लिए अनिवार्य गाइडलाइंस जारी की हैं। जिसके अनुसार सभी नागरिक प्रगणक द्वारा पूछे गए वैधानिक प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। यही नहीं अगर कोई व्यक्ति मकान पर लिखे नंबर को मिटाया या नुकसान पहुंचाता है तो उस पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग की अधिसूचना के परिपालन में जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की गई है. इसमें बड़ी बात यह है कि सभी नागरिक प्रगणक द्वारा पूछे गए वैधानिक प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, स्थानीय सामाजिक परंपराओं का सम्मान करते हुए किसी भी महिला को उसके पति/ मृत पति का नाम या किसी भी नागरिक को अपने परिवार के सदस्यों का नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नागरिकों को अपने घरों में प्रगणकों को युक्तियुक्त प्रवेश देने और मकानों पर जनगणना के लिए आवश्यक नंबर या चिन्ह लगाने की अनुमति देनी होगी। प्रगणकों को भी नागरिकों के साथ शालीन व्यवहार करने और घरेलू रूढ़ियों का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए है। प्रगणकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे वैधानिक सीमा में रहकर केवल केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में निर्दिष्ट और निर्धारित प्रश्नों को ही पूछें तथा नागरिकों से अनावश्यक या अतिरिक्त पूछताछ न करें। साथ ही, अपने कर्तव्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या इंकार करने पर प्रगणकों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, उत्तर देने से इनकार करता है, या मकानों पर लिखे गए नंबरों को मिटाता / नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जनगणना कार्य में बाधा डालने या कार्यालय में अनधिकृत प्रवेश करने पर 1,000 रु. जुर्माने के साथ अधिकतम 3 वर्ष तक की जेल का भी प्रावधान है। जनता के भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया गया है कि जनगणना में प्राप्त किये गए आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रहेंगे। इन्हें किसी भी दीवानी या आपराधिक मामले में कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। ज्ञात हो कि जनगणना के आंकड़ों का प्राथमिक उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सटीक नीति निर्धारण, लोक प्रशासन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन व आरक्षण के लिए किया जाता है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से इस राष्ट्रीय कार्य में सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की है।

कोरबा :  जिले के कुसमुंडा स्थित KAMKA (कुसमुंडा सायलो) साइडिंग में मंगलवार की शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कोयला लोडिंग के दौरान एक मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। घटना में इंजन के छह पहिए ट्रैक से नीचे उतर गए, जिससे कुछ समय के लिए कोयला लोडिंग और परिवहन प्रभावित रहा। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी में कोयला लोड किया जा रहा था। इसी दौरान इंजन के पहिए अचानक पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि समय रहते चालक और वहां मौजूद कर्मचारियों की नजर घटना पर पड़ गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई। सूचना मिलते ही रेलवे और SECL के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर राहत एवं मरम्मत कार्य शुरू कराया गया। घटना के बाद रेलवे की ATR टीम मौके पर पहुंची और पटरी से उतरे इंजन को वापस ट्रैक पर लाने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद करीब तीन घंटे में इंजन के पहियों को दोबारा पटरी पर चढ़ाया जा सका। इस दौरान कुसमुंडा साइडिंग में कोयला लोडिंग का काम प्रभावित रहा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मुख्य रेलवे परिवहन व्यवस्था पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। कोरबा रेलवे के एआरएम उत्कर्ष गौरव ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे की ATR टीम को मौके पर भेजा गया था। टीम ने तत्काल काम शुरू किया और कुछ ही समय में इंजन को वापस पटरी पर ला दिया गया। उन्होंने कहा कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और रेलवे परिवहन भी प्रभावित नहीं हुआ। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

बलरामपुर :  जिले के वाड्रफनगर तहसील न्यायालय परिसर में मंगलवार को सुनवाई के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना के बाद न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मामले को गंभीर मानते हुए तहसीलदार वाड्रफनगर ने पुलिस चौकी को पत्र भेजकर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, 19 मई 2026 को न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 202602271100071 की सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों द्वारा दूसरे पक्ष के अधिवक्ता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए विवाद एवं मारपीट की गई। इसके बाद तहसील एवं सिविल कोर्ट परिसर के बाहर भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। तहसीलदार द्वारा जारी प्रतिवेदन में कहा गया है कि घटना से न्यायालय की गरिमा प्रभावित हुई तथा न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। अन्य प्रकरणों की सुनवाई भी प्रभावित रही। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग, सरकारी कार्य में बाधा, गाली-गलौज एवं मारपीट जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। तहसील प्रशासन ने घटना का वीडियो एवं न्यायालय परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। घटना के बाद पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत करते हुए सभी को वहां से बाहर निकाला। बावजूद इसके, दोनों पक्ष बाहर निकलते ही लोहे की रॉड से एक-दूसरे पर हमला करते दिखे। मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। हालांकि, पूरे मामले में भारत नगर पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कही है।