रायपुर : गोगांव के ट्रांसपोर्ट में मिली नकली दवा के मामले में सारंगढ़ तक पहुंची औषधि निरीक्षकों की टीम ने सरस्वती मेडिकल स्टोर्स के संचालक के घर छापेमारी कर करीब पचास लाख की दवाएं बरामद की हैं. कारोबारी ने घर को दवा का अवैध गोदाम बना रखा था. ज्यादातर दवा पेनकिलर, कफ सिरप, सर्दी-जुकाम की होने के साथ जेनेरिक है. दवा कारोबारी नकली दवा के मामले में संदेही भी है. शनिवार को रायपुर के साथ रायगढ़ के खाद्य निरीक्षकों की टीम ने सारंगढ़ के दवा कारोबारी खेमराम केसरवानी के निवास में छापेमारी की. केसरवानी ने अपनी दवा दुकान के अलावा मकान के पिछले हिस्से में बनाए गए गोदाम में लाखों रुपये की दवा डंप कर रखी थी. दवा के मामले में उसके पास खरीदी संबंधित कोई दस्तावेज नहीं थे और ना ही उसे सुरक्षित तरीके से रखा गया था. जांच टीम ने इसे अवैध संग्रहण का मामला मानते हुए दवा कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की है. उसकी दवा दुकान से कुछ दिन पहले भारी मात्रा में और दवा बरामद की गई थी, जिसका भी उसके पास कोई रिकार्ड नहीं है. खेमराम गोगांव के ट्रांसपोर्ट में पकड़ी गई नकली दवा के मामले में भी संदिग्ध है. उसके मोबाइल पर ही संबंधित दवा की तस्वीर मिली थी, जिसे खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जब्त कर रखा है. सूत्रों के मुताबिक संदेही दवा कारोबारी के मेडिकल स्टोर्स और गोगांव के ट्रांसपोर्ट में मिले बिल के संस्थान का नाम एक ही है. इस आधार पर जांच टीम अपने इंवेस्टीगेशन के तहत वहां तक पहुंची है.

CG Online Attendance: छत्तीसगढ़ में अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी. स्कूल शिक्षा विभाग ने “विद्या समीक्षा केंद्र” ऐप को प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया है. अब तक यह व्यवस्था प्रदेश के 7 जिलों में लागू थी, जहां इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. इसी अनुभव के आधार पर राज्य सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है. स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की नियमितता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है. ‘विद्या समीक्षा केंद्र' ऐप से यह स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षक और विद्यार्थी समय पर स्कूल आ रहे हैं या नहीं. इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और पढ़ाई का माहौल मजबूत होगा. शिक्षा विभाग ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें. राज्य शासन का मानना है कि इस नई व्यवस्था से स्कूलों में अनुशासन बढ़ेगा और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

रायपुर: राज्य के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के तहत राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दलहन और तिलहन फसलों के खरीदी की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बीच हुई चर्चा के बाद खरीफ सीजन के लिए 425 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मार्कफेड करेगा खरीदी 222 केंद्र तैयार राज्य में उपार्जन का कार्य मार्कफेड के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 22 जिलों में 222 उपार्जन केंद्र अधिसूचित कर दिए हैं। खरीफ सीजन के तहत अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की कुल 50 हजार मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। समर्थन मूल्य पर एक नजर केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए अरहर का मूल्य 8,000 रुपये, मूंग 8,768 रुपये, उड़द 7,800 रुपये, मूंगफली 7,800 रुपये और सोयाबीन का मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर सोयाबीन और मूंगफली के लिए अतिरिक्त कोटा भी जारी किया जाएगा। पंजीयन प्रक्रिया शुरू योजना का लाभ लेने के लिए किसान एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। जिन किसानों का अब तक पंजीयन नहीं हुआ है, वे नजदीकी सहकारी समिति में जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।