Birth Death Certificate:  अब छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र ऑनलाइन ही बनेंगे, ऑफलाइन व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दी गई है। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए संशोधित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इन प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में अब ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केंद्र सरकार के इस नियम को प्रदेश में भी लागू किया गया है। रायपुर समेत राज्य के सभी जिलों में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनाना ही अनिवार्य किया गया है। दो साल पहले अधिनियम में हुआ बदलाव केंद्र सरकार ने जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में 2023 में बदलाव किया है। इस बदलाव के अनुसार, अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों की जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र मान्य दस्तावेज होगा। लेकिन, इस तारीख से पहले जन्मे बच्चों के लिए अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य रहेंगे इन प्रमाण-पत्रों को ही मान्यता राज्य में अप्रैल 2023 के बाद जन्मे हर बच्चे के लिए ऑनलाइन जारी जन्म प्रमाण पत्र को ही मान्यता दी गई है। इससे यह साफ है कि अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऐसे करें अप्लाय आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://crsorgi.gov.in यह भारत सरकार के Office of the Registrar General & Census Commissioner का सेंट्रल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) पोर्टल है। जन्म प्रमाण-पत्र (Birth Certificate) के लिए प्रक्रिया चरण 1: रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट पर जाएं → “Citizen Registration” पर क्लिक करें। मां/पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और पता भरें। एक यूजरनेम और पासवर्ड बनाएं। चरण 2: लॉगिन करें ई-मेल पर आए लिंक से अकाउंट ऐक्टिव करें और लॉगिन करें। चरण 3: आवेदन भरें “Registration of Birth” फॉर्म चुनें। बच्चे का नाम (अगर नाम तय नहीं है तो बाद में जोड़ा जा सकता है), जन्म तिथि, जन्म स्थान (हॉस्पिटल/घर), माता-पिता का विवरण भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (जैसे हॉस्पिटल डिस्चार्ज स्लिप, पहचान पत्र आदि)। चरण 4: सबमिट करें सभी विवरण सही होने पर “Submit” करें। आवेदन का Acknowledgement Number प्राप्त होगा। चरण 5: प्रमाण-पत्र डाउनलोड करें संबंधित नगर निगम या पंचायत आवेदन की पुष्टि के बाद प्रमाण-पत्र जारी करती है। “Search Certificate” सेक्शन में जाकर आवेदन नंबर डालें और प्रमाण-पत्र डाउनलोड करें। मृत्यु प्रमाण-पत्र (Death Certificate) के लिए प्रक्रिया वही वेबसाइट ( https://crsorgi.gov.in ) पर जाएं। “Registration of Death” चुनें। मृतक का नाम, मृत्यु तिथि, स्थान, कारण आदि भरें। हॉस्पिटल/डॉक्टर की रिपोर्ट, पहचान पत्र आदि दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन सबमिट कर Acknowledgement Number लें। सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। जरूरी दस्तावेज जन्म प्रमाण-पत्र के लिए: हॉस्पिटल रिपोर्ट, माता-पिता का पहचान पत्र, पता प्रमाण मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए: हॉस्पिटल डेथ सर्टिफिकेट या ग्राम पंचायत/नगर निगम की रिपोर्ट, मृतक का पहचान पत्र मोबाइल से आवेदन पोर्टल मोबाइल-फ्रेंडली है, आप मोबाइल ब्राउज़र से भी आवेदन कर सकते हैं। कई राज्यों (जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश) ने इसे अपने राज्य पोर्टल से भी जोड़ा है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) ने दवाओं की गुणवत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। रायपुर स्थित ड्रग वेयरहाउस ने सभी प्रमुख शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि “ऑफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल टैबलेट” के एक विशेष बैच का उपयोग तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। कॉर्पोरेशन ने बताया कि उक्त दवा की गुणवत्ता को लेकर कुछ प्राथमिक शिकायतें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा संज्ञान में लाई गई थीं। मरीजों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए, दवा के उपयोग पर अस्थायी रोक लगाई गई है। संबंधित बैच (Batch No. T4235) का निर्माण ज़ेस्ट फार्मा (Zest Pharma) द्वारा जुलाई 2024 में किया गया था और इसकी अवधि समाप्ति जून 2026 है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रायपुर एवं बलौदाबाजार जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तथा शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को तत्काल प्रभाव से इस बैच की दवाओं के वितरण और उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित दवाओं को ड्रग वेयरहाउस रायपुर में वापस भेजने के लिए कहा गया है। कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि रोक के बाद दवा के बैच का गुणवत्ता परीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही आगे के निर्णय, जैसे कि उपयोग की अनुमति या नियमानुसार कार्रवाई पर अंतिम निर्देश जारी किए जाएंगे। सीजीएमएससी ने यह आदेश निम्न संस्थानों को भेजा है: डॉ. भीमराव आम्बेडकर अस्पताल, रायपुर डीकेएस स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, रायपुर शासकीय डेंटल कॉलेज, रायपुर सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (रायपुर एवं बलौदाबाजार) सभी सिविल सर्जन, खंड चिकित्सा अधिकारी, एवं चिकित्सा प्रभारी पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्वास्थ्य से जुड़ी सामग्रियों की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यह कदम “सुरक्षात्मक प्रणाली के अंतर्गत व्यापक लोकहित” को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

जांजगीर : छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) की टीम ने आज चांपा SDM कार्यालय में बड़ी कार्रवाई करते हुए भू-अर्जन शाखा के अमीन पटवारी और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को ₹1 लाख 80 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी किसान से अधिगृहित भूमि के मुआवजा भुगतान में "मदद" के नाम पर यह रिश्वत मांग रहे थे। जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर एसीबी यूनिट को जिला सक्ती के ग्राम रायपुरा निवासी किसान बुधराम धीवर ने 16 अक्टूबर को शिकायत दी थी। उसने बताया कि उसकी और उसकी बहन के नाम से ग्राम कोसमंदा, जिला जांजगीर में स्थित जमीन का अधिग्रहण नेशनल हाईवे निर्माण के लिए किया गया था। इस जमीन के बदले उन्हें कुल ₹35,64,099 का मुआवजा भुगतान अगस्त 2025 में चांपा SDM कार्यालय से भू-अर्जन अधिकारी द्वारा संयुक्त बैंक खाते में किया गया था। किसान ने बताया कि भुगतान के बाद चांपा SDM कार्यालय के भू-अर्जन शाखा में पदस्थ अमीन पटवारी बिहारी सिंह और ऑपरेटर राजकुमार देवांगन ने उससे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि खाते से मुआवजा राशि निकलवाने में मदद के बदले ₹1 लाख 80 हजार की राशि देनी होगी। किसान ने जब रिश्वत देने से इंकार किया, तो दोनों ने उस पर दबाव बनाया। इसके बाद किसान ने भ्रष्टाचार की इस शिकायत को बिलासपुर स्थित एसीबी कार्यालय में दर्ज कराया। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी टीम ने पूरी योजना बनाते हुए ट्रैप की तैयारी की। बुधवार को तय योजना के अनुसार, शिकायतकर्ता बुधराम धीवर को रिश्वत की राशि ₹1,80,000 के साथ आरोपी पटवारी और ऑपरेटर के पास भेजा गया। जैसे ही दोनों ने रकम हाथ में ली, उसी समय पहले से घात लगाए बिलासपुर एसीबी डीएसपी अजितेश सिंह और उनकी टीम ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम ने मौके से रिश्वत की पूरी राशि बरामद की। जिस पर पहले से केमिकल लगाया गया था। जांच के दौरान नोटों के रंग आरोपी के हाथों पर भी पाए गए, जिससे रिश्वत लेने की पुष्टि हो गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से चांपा SDM कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। कई कर्मचारी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन टीम ने पूरे परिसर को तत्काल घेर लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने कार्यालय में मौजूद दस्तावेजों की भी जांच की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी कितने समय से इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिलासपुर एसीबी इकाई के डीएसपी अजितेश सिंह ने बताया कि आरोपी को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि इस घूसखोरी में और कौन-कौन कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में यह एसीबी बिलासपुर की 36वीं सफल ट्रैप कार्रवाई है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जारी अभियान की सफलता को दर्शाती है। एसीबी की इस कार्रवाई से जांजगीर और चांपा के सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम उन किसानों के लिए राहत है, जिन्हें अपने ही मुआवजे के लिए रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों का सामना करना पड़ता है।