रायपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2024 के माध्यम से आबकारी विभाग में आबकारी उप निरीक्षक के पद पर 85 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु चयनित किया गया है। उक्त पद के लिए शासन द्वारा निर्धारित शारीरिक मापदंड एवं अन्य सत्यापित दस्तावेज मांगे गए हैं। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 2 जनवरी 2026 को सुबह 10.30 बजे शारीरिक माप एवं शैक्षणिक प्रमाणपत्र तथा अन्य दस्तावेजों की जांच हेतु कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ नार्थ ब्लॉक सेक्टर 19 वाणिज्यिक कर जीएसटी भवन अटल नगर नवा रायपुर प्रथम तल में अनिवार्य रूप से समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि वे शैक्षणिक योग्यता एवं आवेदन पत्र के सह संलग्न दिए गए अन्य दस्तावेजों के मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित स्वप्रमाणित प्रतियां तथा वर्तमान कें दो कलर फोटो भी अपने साथ लेकर आना होगा।

बलरामपुर:  जिले के त्रिकुंडा गांव में रविवार को कोदो चावल को खाने के कारण एक ही परिवार के 6 लोग बीमार पड़ गए हैं. शाम तक सभी लोगों को उल्टी की शिकायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वाड्रफनगर में भर्ती कराया गया है. इनमें एक 15 साल का बालक भी शामिल है. (कोदो चावल खाने के बाद परिवार के 6 लोग पड़े बीमार) दअरसल, एक ही परिवार के बसमतीया, देव कुमार, सुनीता, रामबकस, मिस्त्री और आकाश ने रविवार को दोपहर के वक्त कोटो चावल का सेवन किया. शाम तक सभी लोगों को उलटी होने लगी और चक्कर आने लगा. इसके बाद सभी को सिविल अस्पताल वाड्रफनगर में भर्ती कराया गया. जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है. चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि की है. प्रारंभिक जांच में कुंदरु की सब्जी को ही कारण माना जा रहा है, हालांकि लैब रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी.

 रायपुर:  प्रदेश में एक जनवरी से सभी सरकारी काम ऑनलाइन होंगे। राज्य सरकार की ओर से ई-ऑफिस के माध्यम से काम करने के लिए सभी विभागों, संभागायुक्त और कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किया जा चुका है। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि एक जनवरी से सभी विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टर कार्यालय में संपूर्ण कार्यालयीन नस्ती और डाक का संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं किया जाए। ऐसे प्रकरण जिस पर शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता हो, उसे अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-आफिस के फाइल के माध्यम से ही शासन को भेजा जाए। सूचनात्मक पत्राचार ई-ऑफिस के रिसीप्ट के माध्यम से किया जाएगा। अधिकारियों की ओर से शासकीय प्रवास के दौरान मुख्यालय से अन्यत्र भी ई-आफिस के माध्यम से कार्य किया जाएगा। सार्वजनिक अवकाश अवधि में शासकीय सेवक ई-आफिस के माध्यम आवश्यकतानुसार कार्य संपादित कर सकते हैं। यथासंभव दस्तावेज को डिजिटली जनरेट किया जाए। प्रिंट लेने के पश्चात स्कैन कर अपलोड करना कम किया जाए।