गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही : ड्यूटी खत्म कर मोटरसाइकिल से खोंगसरा से वापस पेंड्रारोड लौट रहे आरपीएफ के जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. आरपीएफ ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर मृत जवान के शव को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला स्थित गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. जानकारी के अनुसार, 36 वर्षीय राम आसरे सरोज सोमवार को ड्यूटी खत्म करने के बाद मोटरसाइकिल से खोंगसरा से वापस पेंड्रारोड लौट रहे था, इसी दौरान रास्ते में स्वराज माजदा की ठोकर से सिर पर गंभीर चोट लगी. आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों ने जवान को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम के बाद दिवंगत जवान को आरपीएफ ने मंगलवार को गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद उत्तरप्रदेश के प्रयागराज जिले स्थित गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया. घटना से मृतक के परिजन जहां सदमे में हैं, वहीं स्थानीय आरपीएफ में मातम छा गया है.

रायपुर : महीनेभर से काम बंद कर हड़ताल पर बैठे एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को मंगलवार को काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया है. इस बीच झारखंड के चिकित्साकर्मी संघ ने एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया है. संघ की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है, जिसमें इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है. शिकायत में बताया गया कि 18 अगस्त 2025 से छत्तीसगढ़ के 16 हजार एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने संघ के प्रतिनिधियों को आश्वासन तो दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत सरकार ने संघ के प्रमुख पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया और आदेश जारी किया कि अगर कर्मचारी 16 सितंबर तक ड्यूटी पर वापस नहीं लौटते तो उनकी जगह नए कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी. इसे कर्मचारी संघ ने दुर्भाग्यपूर्ण कदम बताया है. शिकायत में आगे कहा गया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ लंबे समय से विभिन्न माध्यमों से अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है, लेकिन समाधान के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए. इस संबंध में छतीसगढ़ प्रदेश एन एच एम कर्मचारी संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन ही पूरी स्थिति को स्पष्ट करता है. साथ ही अनुरोध किया गया कि केंद्रीय स्तर पर व्यक्तिगत पहल कर छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं. संघ की चेतावनी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारियों की मांगों पर उचित दिशा-निर्देश नहीं दिए तो झारखंड के एनएचएम और जेएसएसीएस कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल होने को बाध्य होंगे.

रायपुर:  रायपुर में समग्र शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री के निर्देशों को लागू करने के लिए मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक को भेजा गया है. बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और इन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कई अहम निर्देश दिए गए हैं. ये है निर्देश – स्कूलों का नियमित निरीक्षण- संकुल समन्वयकों से लेकर राज्य स्तर के अधिकारियों तक को स्कूलों का निरीक्षण करने को कहा गया है. संकुल समन्वयकों को हफ्ते में चार दिन अपने स्कूल में पढ़ाना और दो दिन संकुल के स्कूलों की एकेडमिक मॉनिटरिंग करनी होगी. निरीक्षण के दौरान शिक्षकों के साथ शालीन व्यवहार करने का निर्देश है. खरीद में गुणवत्ता का ध्यान- किसी भी सामग्री की खरीद में गुणवत्ता और भंडारण नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है. जिला स्तर पर फाइल प्रस्तुति- समग्र शिक्षा की फाइलें डी.एम.सी. द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के जरिए प्रस्तुत की जाएंगी. मॉडल स्कूलों का विकास- पी.एम.श्री, सेजेस, इग्नाइट और 72 मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने और हर साल 1000-1500 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की विस्तृत कार्ययोजना एक महीने में शिक्षा मंत्री के सामने पेश करने का निर्देश है. खर्च की योजना- समग्र शिक्षा के तहत मिलने वाली राशि के खर्च की कार्ययोजना 10 दिन में मंत्री के सामने प्रस्तुत करने को कहा गया है. आवासीय स्कूलों में सुरक्षा- शिक्षा विभाग के तहत चलने वाले आवासीय स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश है. कर्मचारियों का कार्य आवंटन- राज्य, जिला और विकासखंड स्तर के शिक्षा कार्यालयों में सालों से एक ही शाखा में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का कार्य नए सिरे से आवंटित करने का आदेश है. मंत्रालय ने इन सभी बिंदुओं पर तय समयसीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. इन निर्देशों को लागू करने से स्कूलों में शिक्षा और सुविधाओं का स्तर बेहतर होगा.