President Draupadi Murmu CG Visit:  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रवास का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इस दौरान राष्ट्रपति अंबिकपुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी. उनके दौरे की तैयारियों को लेकर मंत्रालय (महानदी भवन) में 11 नवंबर को शाम 4 बजे मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में बैठक होगी. बैठक में सभी प्रमुख मंत्रालय और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित संबंधित जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान सरगुजा के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी. मुख्यसचिव द्वारा राष्ट्रपति के निर्बाध और गरिमामय प्रवास के लिए सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, आवागमन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित आवश्यक व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी. अधिकारियों को दायित्व निर्वहन के निर्देश दिए जाएंगे.

बलरामपुर : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत से पहले ही पड़ोसी राज्यों के बिचौलिए सक्रीय हो गए हैं. बलरामपुर के रामचंद्रपुर विकासखंड में पुलिस और राजस्व टीम कड़ी निगरानी कर रही है. इस कड़ी में अवैध धान परिवहन पर टीम ने शिकंजा कसा है. यूपी से आ रही पिकअप वाहन को अवैध धान परिवहन करते पकड़ा गया है. साथ ही जंगल से 143 बोरी धान जब्त किया गया है. अनुविभागीय अधिकारी ने जानकारी दी कि राजस्व, पुलिस के टीम द्वारा गस्ती के दौरान यूपी से आ रही 1 पिकअप वाहन अवैध धान परिवहन करते हुए जब्त किया गया. साथ ही प्रशासनिक टीम के पहुंचने की भनक लगते ही अवैध परिवहन कर रहे दो अन्य पिकअप वाहन चालकों ने जंगल में धान को छोड़कर अन्यत्र दिशा मे चले गए. मौके पर मौजूद टीम ने धान को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नेताम ने बताया कि जिले में अवैध धान परिवहन और भंडारण पर सख्त निगरानी रखी जा रही है. किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध धान परिवहन किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि आगामी समय में भी रात के समय गश्त और तेज़ की जाएगी ताकि धान के अवैध परिवहन पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके.

रायपुर :  छत्तीसगढ़ सरकार ने संविदा कर्मचारियों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब किसी भी संविदाकर्मी को सिर्फ 1 महीने का वेतन देकर अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकेगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सेवा से पृथक करने से पहले संबंधित कर्मचारी को अपील करने और अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की नियम शाखा ने सभी विभागों, राजस्व मंडल अध्यक्षों, संभाग आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, कलेक्टर्स और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि किसी भी संविदाकर्मी को हटाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा। यह निर्णय बिलासपुर हाईकोर्ट के हालिया आदेश के अनुपालन में लिया गया है। कोर्ट ने कहा था कि संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को सेवा से पृथक करने से पहले अपील और सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। अब किसी भी सेवामुक्त संविदाकर्मी को 60 दिनों के भीतर विभागाध्यक्ष के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा। विभागीय सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 2012 के नियम में हुआ संशोधन अब तक लागू छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के अनुसार किसी भी संविदाकर्मी को 1 माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर हटाया जा सकता था। उस व्यवस्था में अपील का कोई प्रावधान नहीं था। नए निर्देश से यह प्रक्रिया अब अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत हो जाएगी।