जांजगीर:  रविवार को ईओडब्ल्यू के साथ एसीबी भी सक्रिय नजर आ रही है. एसीबी ने अकलतरा के अम्बेडकर चौक के पास स्थित कोयला व्यापारी के निवास पर छापा मारा है. सुबह से चल रही कार्रवाई में घोटाले से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं. कांग्रेस सरकार के दौरान सचिवालय में सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदस्थ रहे जयचंद कोसले के निवास पर सुबह डीएसपी अजितेश सिंह के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने दबिश दी. बताया जा रहा है कि जयचंद कोसले का बेटा कोयले का कारोबार करता है. एसीबी की टीम घर में दस्तावेजों को खंगाल रही है. ईओडब्ल्यू ने 10 जगह दी दबिश एक तरफ अकलतरा में जहां एसीबी ने कोयला घोटाले से जुड़े मामले में दबिश दी है, तो वहीं दूसरी ओर शराब घोटाला में ईओडब्ल्यू ने प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर स्थित शराब कारोबारियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की है. राजधानी में 3 से 4 ठिकानों पर दबिश दी गई है, जिसमें रायपुरा के शिव विहार कॉलोनी स्थित शराब कारोबारी अवधेश यादव का घर भी शामिल है. क्या है कोयला लेवी मामला दरअसल, राज्य के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों से मिलीभगत के बाद कुछ लोगों ने ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर कोयला ट्रांसपोर्ट करने वालों से हर टन पर 25 रुपये की अवैध लेवी वसूली गई. खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक IAS समीर बिश्रोई ने ऑफलाइन करने का आदेश जारी किया गया था. कोल परिवहन के लिए कोल व्यापारियों को यह परमिट दिया जाता था. पूरे मामले का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया. इसमें जो व्यापारी पैसे देता उसे ही खनिज विभाग से पीट और परिवहन पास जारी होता था, यह रकम 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से सूर्यकांत के कर्मचारियों के पास जमा होती थी. इस तरह से स्कैम कर कुल 570 करोड़ रुपए की वसूली की गई. कहां खर्च की अवैध कमाई जांच में सामने आया है कि इस घोटाले की राशि को सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने में खर्च किया गया. साथ ही चुनावी खर्चों के लिए भी इस अवैध राशि का इस्‍तेमाल किया गया. आरोपियों ने इससे कई चल-अचल संपतियों को खरीदा.

रायपुर:  लोगों के लिए राहत की खबर है कि देवभोग का दूध समेत सभी तरह के प्रोडक्ट 22 सितंबर से सस्ते हो जाएंगे. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की ओर से आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया गया है. इस फैसले के बाद सोमवार से दूध, पनीर, घी, मक्खन समेत सभी तरह की चीजें सस्ती हो जाएंगी. देवभोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार देवभोग पनीर (1 किग्रा) पर अब 5 फीसदी जीएसटी खत्म कर दिया गया है. इसलिए अब 395 की जगह 376 रुपए किलो में मिलेगा. देवभोग घी के रिफिल पैक (1 लीटर) पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था. अब यह नहीं लगेगा. अब लोग इसे 654 रुपए की जगह 613 रुपए में यानी 41 रु. सस्ता मिलेगा. देवभोग फ्लेवर्ड मिल्क (200 मिली पैक) पर 12 फीसदी जीएसटी टैक्स लगता था. इस वजह से अब इसकी कीमत 30 रुपए की जगह 28 रुपए होगी. प्रोडक्ट (Product) पहले (Before) अब (Now) बचत (Savings) पनीर (200 ग्राम) (Paneer 200g) 90 86 4 पनीर (एक किलो) (Paneer 1kg) 395 376 19 देवभोग घी (1 किलो) (Devbhog Ghee 1kg) 654 613 41 देवीश्री घी (1 लीटर) (Devishri Ghee 1L) 685 642 43 देवभोग घी (आधा किलो) (Devbhog Ghee 500g) 338 317 21 देवभोग घी (200 मिली) (Devbhog Ghee 200ml) 152 142 10 मिल्क (200 मिली) (Milk 200ml) 30 28 2 बटर (25 किग्रा) (Butter 25kg) 16300 15094 1206

रायगढ़ : जिले में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा के बाद से राजनीति गरमा गई है। खरसिया विधायक उमेश पटेल पर अशोक चक्र के अपमान के बाद नक्शे से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष ने विधायक पर यात्रा के दौरान भारत के नक्शे से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर इन आरोपों पर खरसिया में कांग्रेसियों ने थाना में आवेदन देकर विधायक उमेश पटेल की छवि खराब करने वालो पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष शशिकांत शर्मा ने कोतवाली थाना में शिकायत की है कि 16 सितंबर को कांग्रेस की रैली में सार्वजनिक स्थान पर कांग्रेस पार्टी के खरसिया विधायक उमेश पटेल द्वारा एक पोस्टर, बैनर में भारत के आधिकारिक नक्शे के साथ जान बुझकर छेड़छाड़ की गई है। इस कार्यक्रम में राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट समेत कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। इस प्रकार का कार्य राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा 1971 BNS धारा 295(2), 153(2) और 335 का कानूनन अपराध है। उन्होंने शिकायत आवेदन में लिखा है कि भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे राष्ट्रीय अखंडता और एकता की भावना को भी ठेस पहुंचती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर उमेश पटेल, सचिन पायलट और रैली के आयोजकों समेत पोस्टर बैनर छापने वाले संस्थान व संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर कार्रवाई किया जाए।